सम्पादकीय
अबको केही सातापछि नेपालमा मनसुन सक्रिय हुन्छ । मनसुन सक्रिय हुनु भनेको नेपालमा बर्खा लाग्नु हो । बर्खा मानो खाएर मुरी फलाउन लाग्ने बेला हो । जब बर्खा लाग्छ, नेपालका लाखौं नागरिकको भोकतिर्खा त्यसै हराउँछ । तराईमा बाढीको डुबान र कटानले उठिबास लगाउने अनि पहाडमा पहिरोले पुर्ने समस्याले नेपालको ठूलो जनसंख्यालाई सधैंजसो दुःख दिने गरेको छ । यसवर्षको मनसुन सुरु हुनै लागेको छ । केही ढिलोगरी प्रवेश गरे पनि मनसुन जब सक्रिय हुन्छ, त्यसले विपद् निम्त्याइहाल्छ । जब बाढी गाउँघरतिर पस्छ, त्यसबेला बोरा खोज्नतिर लाग्ने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन ।
मोरङ, झापा, सुनसरीसहितका तराईका जिल्लामा हरेक वर्ष बाढीले ठूलो समस्या ल्याउने गरेको छ । यो समस्याको जड के हो भन्नेबारे अझै पनि विस्तृत अध्ययन हुने र त्यस अनुसार योजना बनाउने काम भएकै छैन । भनाइ एकातिर गराई अर्कातिर हुँदा प्राकृतिक स्रोत दोहन रोकिएको छैन । खोलाजन्य पदार्थको अबैध उत्खनन् र तस्करीको घटना हरेक दिन बढिरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा खोलाजन्य पदार्थ भएपछि त्यसको दोहन बढेको बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छ । चुरे क्षेत्र र राजमार्ग आसपासका पुल नै जोखिमा पर्नेगरी उत्खनन्को काम बेपर्वाह गतिमा हुने गरेको छ । निश्चित परिमाण मापदण्डको आधारमा निकाल्नेगरी ठेक्का लगाइएको भएपनि ठेकेदारले जथाभावी उत्खनन् गर्ने गरेका छन् । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र गलत काम गर्नेलाई कार्वाही नहुँदा मनपरीतन्त्र हाबी छ । यसैले बाढी, कटान, डु्बान जस्ता यावत समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
हाम्रा प्राकृतिक स्रोतमाथि पैसा र बाहुबलको आडमा चलेको यो धन्दाले चुरे क्षेत्र र राजमार्गका पुलहरूलाई जोखिममा पारिहरेको त छ नै, खोलाको वहाव परिवर्तन हुने, खानेपानी र सिञ्चाईको स्रोत सुक्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । निश्चय नै खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् आवश्यक हुन्छ । विकास निर्माणको कामको लागि ढुंगागिटी र बालुवा आवश्यक नै पर्छ । त्यसमाथि खोलामा हरेक वर्ष उत्पादन हुने ढुंगागिटी निकालिएन भने खोला उकासिएर आसपासको खेतीयोग्य जमिनभन्दा माथि पुग्ने र त्यसबाट डुवानको खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले उत्खनन् गरिनुपर्छ । तर, उत्खननको लागि पनि वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी निश्चित मापदण्ड पालना गरिएको हुनुपर्छ । यद्यपि त्यसो भएको छैन । स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाएपछि मात्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार खोलाजन्य पदार्थ उपयोग गर्न पाउने नियमको उल्लंघन भएको छ ।
यस्तो दोहन मात्रै नियन्त्रण गर्न सके विपद्को आधा समस्या हल हुनेछ । स्थानीय सरकारले एकातिर यो दोहन रोक्न प्रभावकारी रुपमा काम गर्न जरुरी छ भने अर्कातिर मनसुन सक्रिय हुनु अगावै विपद् झेल्ने योजना बनाउने, प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय कायम गरेर मसिनो तयारीमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि तत्कालै सक्रियता देखाउन ढिला गर्न हुँदैन । पूर्व तयारीले विपद् निश्चय नै टार्दैन तर क्षति घटाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
