सम्पादकीय
जब मुख्य नेतृत्वकर्ताका लागि राजनीति जिम्मेवारीभन्दा बढी ‘रोमान्स’ सावित हुन्छ, त्यसबेला दुःख पाउने भनेको जनताले हो । गैरजिम्मेवार र राजनीतिक सुझबुझ बेगरको नेतृत्वका कारण यतिबेला कोशी प्रदेशबासी नागरिकले ठूलो दुःख पाउनु परेको छ । आइतबार प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । चारैतिर प्रहरी परिचालन गरेर, निषेधाज्ञा लगाएर, अनि प्रदेशबासी नागरिकहरुमाथि अश्रुग्यास र लाठी बजारेर यो अधिवेशनको सुरुआत भएको छ । प्रदेशसभामा आइतबार बोल्ने सबैजसो सांसदले आन्दोलनकारीसँग तत्कालै वार्ता गर्न आह्वान गरे । तर, सरकार कति गैरजिम्मेवार देखियो भने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सदनमा बोल्ने आवश्यकता महसूस गरेनन् अथवा बोल्ने हिम्मत गरेनन् ।
त्यसो त आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हठ अनुसार प्रदेशको नाम कोशी राख्न सफल भएका कार्की ओलीका नजरमा पुरस्कृत हुने पात्रमा दर्ज भएका हुनसक्छन् । यद्यपि प्रदेशबासी नागरिकको हकमा उनको नेतृत्वको सरकार सर्वथा लाचार, कायर र गैरजिम्मेवार सावित भएको छ । नामको विरुद्धमा आन्दोलनमा ओर्लने नागरिकमाथि दमनमा ओर्लेर प्रदेश सरकारले आफ्नो कायरता देखाएको छ । वार्ता र संवादका माध्यमबाट आन्दोलनकारी नागरिकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने दायित्व बिर्सेर दमनमा उत्रने सरकारी शैली आपत्तिजनक छ ।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई रणभूमि बनाइराख्ने चाहना मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको हो ? प्रदेश सरकारका साझेदार दलहरु यति निरीह सावित भइसके ? सरकारलाई आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न लगाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् ? आइतबार दिनभरी विराटनगरमा भएको झडप, प्रदर्शन अनि प्रदेशसभाभित्रको दृश्यले यी र यस्ता दर्जनौं प्रश्न जन्माएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सत्ता साझेदार दलहरु वार्ताको प्रबन्ध गर्न भनिरहने तर मुख्यमन्त्री कार्की भने मिडियामार्फत आन्दोलनकारीले माफी माग्नुपर्ने गैरजिम्मेवार तर्क गरिरहेका छन् । यो कार्कीको चरम अराजनीतिक चरित्रको परिचायक हो । उनका अघि प्रदेशमा उत्पन्न तनाव साम्य पार्ने या नैतिकता प्रदर्शन गरेर आसन त्याग्ने मात्रै विकल्प उपलब्ध छ । यो वा त्यो बहाना गरेर सरकारले प्रदेशलाई अशान्तिको गर्तमा फसाइराख्न किमार्थ पाउँदैन ।
जतिबेला इटालीको रोम सहर जलिरहेको थियो, त्यहाँका राजा निरो बाँसुरी बजाइरहेको कथा बारम्बार स्मरण गर्ने गरिन्छ । राज्य चौतर्फी अव्यवस्थाले थिलथिलो भएका बेला राज्यको मुखिया मानिने शासक गैरजिम्मेवार बन्दा सम्झने बिम्ब हुन् निरो । जसलाई आफ्नो सुखसयल र ऐसआराम बाहेक अरू केहीको परवाह थिएन । नेपालमा पनि बारम्बार निरोका नयाँ अवतारहरु प्रकट भएको देख्न पाइन्छ । विगतमा मुलुक उथलपुथलकारी जनयुद्धको राप र तापमा छँदा टाउकोको मोल तोक्ने ‘निरो’हरू थिए । कुनैबेला देश जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा होमिएका बेला ठाउँ–ठाउँमा गएर नागरिक अभिनन्दन थाप्ने ‘निरो’ पनि मुलुकले भोगेकै हो ।
यतिबेला कोशी प्रदेश पहिचानवादी आन्दोलनको इपिसेन्टर बनेको बेला प्रहरी परिचालन गरेर सबैथोक सहि सलामत रहेको अभिनय गर्ने नयाँ ‘निरो’हरु प्रकट भइरहेका छन् । प्रदेशमा आन्दोलनको आगो दनदनी हुँदा पनि पटक्कै संवेदनशील नहुने प्रदेश सरकार निरोको नयाँ अवतार बनेको छ । प्रदेशमा आन्दोलनको आगो बल्दासमेत संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस नगर्ने सरकार यथार्थमा सरकार होइन, सरकार नामको थपना मात्रै हो । प्रदेशलाई अश्र्ुग्यासको पिरोमा हेलिरहने र आफू मुख्यमन्त्री अनि मन्त्री भएर झन्डा हल्लाइरहने पीडक शैली प्रदेशका लागि स्वीकार्य छैन । मुख्यमन्त्रीले कि तत्कालै वार्तामार्फत यो समस्या हल गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्छ । अन्यथा प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नसकेकोमा नैतिकता देखाउँदै पद छाड्नुपर्छ । प्रदेशलाई तनावको भुंग्रोमा धकेलेर सत्ताभोग गरिरहने छुट कसैलाई छैन ।
