सम्पादकीय
लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत शर्त भनेकै जनताका कुरा सरकारले सुन्नु हो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक गुन्नु हो । सोही अनुसार योजना बनाएर अघि बढ्नु हो । यदि यो मान्यतालाई कसीका रुपमा राखेर तौलने हो भने नेकपा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकार पूरापूर विफल देखिन पुगेको छ । खासगरी कोशी नामकरणपछि चर्केको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न अथवा प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा अमनचयनको अवस्था सिर्जना गर्न पनि आन्दोलनकारीसँग संवाद जरुरी छ । प्रदेश सरकारको सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र देखि मुख्य विपक्षी काँग्रेससम्मले पनि सरकारलाई वार्ता समिति गठन गर्न बारम्बार आग्रह गरेका छन् । तर, सरकारले यसलाई सुनेको नसुन्यै गरेर तनावलाई थप आमन्त्रण गरिरहेको छ । अरुका कुरा सुन्दै नसुन्ने शैलीलाई लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार मान्न सकिन्न ।
फागुन १७ मा जसै प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखियो, त्यसयता प्रदेशमा तनावको अवस्था कायमै छ । अहिले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु जिल्ला जान सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार र आन्दोलनकारी दुवैले संवादलाई जोड दिनुपर्ने आवाज निरन्तर छ । तर, सरकारले यसलाई पूरै वेवास्ता गरिरहेको छ । एकातिर सरकार सुनेको नसुन्यै गर्ने अर्कातिर आन्दोलनकारी झनै अराजक बन्दै जाने अवस्था खडा हुनु प्रदेशबासी नागरिकका लागि चिन्ताको विषय हो ।
कोशी नामविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउने निर्णयहरु आन्दोलनकारीले गरिरहेका छन् । यसले अझै पनि तनाव साम्य नभएको प्रष्ट संकेत गर्छ । यसको न्यूनीकरणको पहल गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । सुनेको नसुन्यै जस्तो गरेर छल्दै र टार्दै जाने कुराले राम्रो परिणाम दिँदैन । यसै पनि प्रदेश नामकरण सही नभएको भन्ने जनआवाज तीव्र हुँदै गइरहेका बेला सरकारले संवादको कुनै ढोका खोल्ने पहल नगर्नु जनमतमाथिको अपमान हो । प्रदेशलाई नामकै निहुँमा अशान्त बन्न छोडिदिने कमजोरी हो । सरकारले यो कमजोरी तत्कालै सच्याएर संवादको थालनी गर्नुपर्छ ।
सबैले स्वीकारेका छन्, संघीयताको मर्म अनुसारको नाम ‘कोशी’ पक्कै थिएन । भूगोल, सभ्यता, संस्कृति जस्ता आम नागरिकको आत्मसम्मानसँग जोडिएका विषय जोडेर बहुपहिचानयुक्त नाम सबैभन्दा उत्तम हुनेथियो । तर, दलहरु अझ त्यसका पनि केही शीर्ष नेताको पहिचानविरोधी मानसिकताले यसमा सबैभन्दा धेरै काम गरेको थियो । यही नाम पनि पर्याप्त छलफल र बहसमार्फत राखिएको भए अहिले जसरी आन्दोलन नउठ्न सक्थ्यो । त्यो कमजोरी सच्याउन अब सरकारले आन्दोलनकारीसँग तत्कालै संवाद थाल्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले पनि राजनीतिक रुपमै अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । यसो हुँदा मात्रै प्रदेशमा शान्ति र अमनचयन स्थापनामा मद्दत पुग्नेछ ।
