सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेको छैन । हिउँदे अधिवेशनमा एउटै पनि विधेयक पेश गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अर्को अधिवेशन आह्वानमा ढिलाई गरिरहेको छ । प्रदेशसभालाई यसरी जानाजान निष्क्रिय तुल्याउने सरकारी प्रपञ्च आपत्तिजनक छ । संसद्लाई सक्रिय तुल्याउने, प्रदेशलाई आवश्यक कानुनहरु बनाउने मात्रै नभई प्रदेशबासी नागरिकका दैनिक समस्याहरुबारे सदनमा छलफल हुनुपर्ने खाँचो छ । तर, सरकार निरन्तर संसद्लाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । संसद् छलेर अघि बढिरहने कमजोरी सरकारबाट बारम्बार दोहोरिनु चिन्ताको विषय हो ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट आफ्नै नियमावली पास नगरेको कोशी प्रदेशसभाले संसदीय समिति गठन गर्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यतिका समयसम्म संसदीय समितिहरु नै गठन हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो । संसद संचालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइ सकेको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशन गत चैत २९ गते अन्त्य भएपछि नियमावली पास नै हुन पाएन । सरकारले अर्को अधिवेशन आह्वान गरेकै छैन ।
यसरी संसद्लाई पूर्णतः निष्क्रिय पार्ने रहर सरकारमा पलाउनुको कारण बुझिनसक्नु छ । सकेसम्म चाँडो संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर सरकारले प्रदेशसभालाई सक्रिय तुल्याउने मार्ग खोल्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ, समितिहरुको सक्रियताले नै प्रदेशसभालाई प्रूभावकारी तुल्याउने हुन् । तर, निर्वाचनको ६ महिना बित्न लाग्दासम्म पनि समितिहरु गठन हुनै सकेको छैन । प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई यसरी लामो समय बन्द राखिनु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन ।
संघीय नेपालको सबैभन्दा कान्छो संरचना प्रदेशलाई अझै बढी सार्थक, कामकाजी र जनताको भरोसाको थलो बनाउने दायित्व यो सदनलाई छ । यसमा सबै सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन जरुरी छ । प्रदेशसभा जति बढी सक्रिय र प्रभावकारी बन्न सक्यो, यसको औचित्य उत्ति नै बढी सिद्ध हुने तथ्यलाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । परन्तु बिजनेस दिन नसक्ने सरकारी अकर्मण्यताले प्रदेशसभा लामो तर अनुत्पादक बिदामा रहनु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । यसमा सरकारलाई बिजनेश दिन बाध्य पार्न सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ । नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी हुँदै गर्दा संसद्मा समिति गठनदेखि अन्य कानुनका काममा पनि ध्यान दिन सकिन्छ । त्यसैले अर्को अधिवेशवन तत्कालै बोलाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
