सम्पादकीय
संघीयता ज्यादै महँगो सिद्ध भयो भन्ने गलत भाष्य निर्माणको प्रयास जारी छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरु खासगरी हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरु यस्तो प्रचार गर्न उद्यत देखिन्छन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै ६ वर्षको अवधिमा भए–गरेका कामहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकार नै अब्बल देखिन्छन् । संघीय सरकारका धेरै विकास आयोजनाहरु अलपत्र पर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले थालेका कामहरुको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छ । नजिकै रहेको सरकारले जति बढी अनुगमन र निगरानी बढायो, विकास आयोजनाहरुको प्रगति उत्तिकै बढी हुने प्रमाण यसबीचमा देखिएको छ । यो संघीयताको सफलता चिहाउने आधारहरु हुन् ।
धेरै टाढा जानै पर्दैन , कोशी प्रदेशमै भए–गरेका विकास आयोजनाहरुको प्रगति मात्रै नियाले पनि संघ सरकार प्रभावी छ कि प्रदेश भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । यसबीचमा तत्कालीन प्रदेश १ (हाल कोशी) सरकारले विराटचोक–घिनाघाट सडक द्रुत गतिमा बनायो । प्रदेशभरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनामार्फत पनि धेरै सडक र पुल बनेका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडकहरुको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने काममा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कामहरु धेरै प्रगतिपथमा छन् । तर, संघीय सरकार मातहतका आयोजनाहरु भने दशकौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।प्रमाणका लागि हुलाकी सडक उपस्थित छ । हुलाकी सडकको काम सुस्त गतिमै भएका कारण मोरङका जनताले भोगेको सास्ती अकल्पनीय छ । केही समयअघि मात्रै मोरङका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आन्दोलनकै चेतावनी दिनुपर्यो । ज्यादै लामो समयदेखि हुलाकी सडकका पुलहरु अलपत्र छन् । एकातिर अनुगमन अभावको समस्या छँदैछ, अर्कोतिर ठेकेदारहरुको लापरबाही पनि मुख्य कारण बनेर विकास सुस्त बनेको छ । निर्माणको काम सुस्त हुँदा सरकारी लागत ह्वात्तै बढ्ने, राज्यकोषको खर्च धेरै भइरहने गरेको छ । हुलाकी सडक मात्रै होइन, विराटनगरको रानी–धरान छ लेन सडकसमेतको अवस्था उस्तै छ ।
कसिलो अनुमगन, अवरोधहरु हटाउने काममा सफलता पाएको भए विराटनगरको रानी –धरान सडक फराकिलो पार्ने कामले यसबेला निष्कर्ष पाइसकेको हुन्थ्यो । तर, शक्तिको आडमा कानुन नै बदल्नेदेखि सर्वसाधारणसम्मको अवरोधले सडक निर्माण समयमा पूरा नहुने पक्का भएको छ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले झण्डै अढाई दशकअघि गरेको एउटा निर्णयले वर्तमानको विकास नै प्रभावित पारेको छ । जसका कारण ६ लेन सडक आयोजना समयमा पूरा नहुने निश्चित छ भएको छ नै, समय घर्किँदा राज्यको लागत पनि अझै बढ्ने पक्का भएको छ । सुनसरीको दुहबी क्षेत्रको ६३० मिटर लामो बजार क्षेत्रभरी सडकको क्षेत्र जम्मा साढे १६ मिटर कायम गर्ने निर्णय २०५४ सालमै मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो । त्यसबेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । दुहबी क्षेत्रबाटै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद विजयकुमार गच्छदार भौतिक निर्माण मन्त्री थिए । दुहबी मात्रै होइन, उस्तै समस्या धरान क्षेत्रमा पनि छ । धरानमा मात्रै सडकलाई अहिलेको भन्दा चौडा पार्ने कामले कम्तिमा १५ सय घरपरिवारको घरजग्गा सखाप हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यसको निदान खोज्ने काममै ढिलाइ भइरहेको छ ।
यी केही नमूना विकास आयोजना हेर्दा मात्रै पनि प्रष्ट हुन्छ, प्रदेश सरकार केवल खर्च गर्ने माध्यम मात्रै भइरहेको छैन । विकास आयोजनालाई द्रुत गति दिने माध्यम पनि भएको छ । स्थानीय र प्रदेशको दाँजोको बराबरी तीव्र गतिमा संघ पनि अग्रसर हुने भए नेपाललाई फड्को मार्न समय लाग्ने छैन । त्यसैले संघीयताको विरोध गरेर नथाक्नेहरुले यी वस्तुगत आधारहरुको तथ्यपरक विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
