सम्पादकीय
मुलुकका तीन वटै तहका सरकारसँग आम नागरिकको अपेक्षा एउटै छ, विकास चाहियो । विकासप्रतिको जनताको तीव्र भोक र अपेक्षा अस्वाभाविक छैन । यद्यपि जनअपेक्षाको दाँजोमा जे –जति कामहरु भइरहेका छन्, ती पर्याप्त छैनन् । तीव्र विकास जनताको चाहाना हो । यसको सम्बोधनका लागि सरकार खासगरी राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । लामो राजनीतिक द्वन्द्वपछिको स्थिरताले जनतामा आशा पनि ह्वात्तै जगाएको छ । संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय तहले वर्ष दिन र प्रदेश र संघले पनि पाँच महिना बिताइसकेका छन्। यो बेला तीन वटै तहका सरकारहरु चनाखो र प्रतिबद्ध बन्नुपर्ने खाँचो छ ।
त्यसो त गाउँदेखि सहरसम्मै जनअपेक्षाको अनुपातमा भएको काम ज्यादै थोरै छ । राज्यको क्षमता, स्रोतको सीमितता तथा जनशक्तिको अभाव लगायतका अनेकौं कारणले यसमा काम गरेको छ । तर, सबैभन्दा आश्चर्यको विषय चाहिँ के छ भने राज्यले गरिरहेको काममा नागरिकको भरोसा एकदमै कमजोर छ । यो सबै तहका सरकारका लागि चुनौतीको विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूप्रतिको नागरिक भरोसा कायम हुने गरी काम नगरेसम्म अर्थात यसको खडन व्यवहारिक रुपमै नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउने छैन । त्यसका लागि काम नै गर्नुपर्नेछ ।
विकास भन्ने बित्तिकै पूर्वाधारको विषय आइहाल्छ । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा पनि विकासको लहर सबैभन्दा धेरै आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारदेखि अस्पतालहरुको सेवा सुधारसम्मका विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । अझ भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा त ठेकेदारको लापरबाही र मनोमानी यति उच्च छ कि यो मामिलामा सरकारी संयन्त्रहरु सबैतिर निरीह लाग्छन् । यसो हुनुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जिम्मेवार छन् । हाम्रा जनप्रतिनिधि तिनै ठेकेदार र व्यवसायीको पैसाको बलमा चुनाव लड्छन् ।
उनीहरुको खर्च व्यवस्थापन तिनै ठेकेदारले गर्छन् । अझ धेरैतिर त तिनै ठेकेदारहरु नै जनप्रतिनिधि बनेर जिम्मेवारीमा छन् । आफैप्रति वा आफ्नै दाताप्रति जनप्रतिनिधि कठोर बन्नै सक्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा चलेको मनोमानीका पछि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी जनप्रतिनिधिकै छ । जनप्रतिनिधिहरु मात्रै इमान्दार बन्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने विकास निर्माणका काममा तीव्रता मात्रै आउने छैन, गुणस्तरीय काम पनि हुनेछ । धेरै जनप्रतिनिधिले अनियमितता रोकेको र राम्रो काम गरेको दृष्टान्त पनि छन् । विकास निर्माणप्रति जनताको विश्वास जगाउने दायित्व राज्यको हो । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार बनेर पेश हुन र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति जनतालाई गराउन जरुरी छ ।
