पुण्य पी अधिकारी
पहिचानसहितको नामाकरणका लागि ०७९ फागुन १७ गतेयता आन्दोलनरत प्रदेश न.१ पुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चैत १० गते मृत्यु भएका लाजेहाङ लिम्बू पदमको अन्त्येष्टी मृत्यु भएको २९ औँ दिनका दिन गर्ने भनि वैशाख ५ गते विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेश नामाकरण खारेज र पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न आन्दोलनरत पक्षले वैशाख ९ गते शहिद लाजेहाङको अन्त्येष्टी गरिने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । हालसम्म शवको पोष्टमार्टम गरिएको छैन । तर, आन्दोलनरत पक्षले चैत ५ गते विराटनगरमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको दमनबाट घाइते भएका लिम्बूको उपचारका क्रममा चैत १० गते वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान घोपामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सोही दिन विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनरत पक्षले शवको पोष्टमार्टम नगर्ने अडान लिएपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षको मुख्य मागबाहेक अन्य मागलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ । दाह संस्कारका लागि प्रदेश सरकारले चैत १३ गते ३ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को चैत २४ गतेको बैठकले शहिद घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले चैत २८ गते पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई परिपत्र गरेको छ । गृह निर्णय पीडित परिवारसम्म प्रशासनले सर्कुलर गरेको अवस्था छ ।
यद्यपि आन्दोलनरत पक्षले चैत २६ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नामाकरणको विषयमा उपयुक्त निर्णय लिन वैशाख १० गतेसम्मको समयसीमापत्र(अल्टीमेटमपत्र) बुझाएको छ । अल्टीमेटमपत्रका विषयमा प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय छुट्टै चासो र चर्चाको विषय हुनसक्छ । यद्यपि आन्दोलनरत पक्षको हालको गतिविधिलाई हेर्ने हो, आन्दोलनको मूल ध्येय के हो ? भन्नेमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । पहिचानका आधारमा नामाकरण उत्कृष्ट माग हो । तर, सम्वाद र शान्तिपूर्ण ढङ्गमा अघि बढ्नु पर्ने आन्दोलन आफ्नो लयभन्दा बाहिर गएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । खोटाङ्गमा स्थानीय तहले कोशी प्रदेश उल्लेख गरी क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको आरोपमा पहिचान पक्षधरबाट जलाइएको छ । उसै पनि नामाकरण स्थानीय सरकारको अधिकारभित्रको विषय हो । कोशी प्रदेश भनि लेखिएका होडिङ्ग बोर्ड, प्रकाशन वा पत्रपत्रिका जलाउँदैमा आन्दोलन सफल हुने होइन ।
जनमत प्राप्त अधिकारिक निकायबाट नामाकरण हुने विषयमा आन्दोलन गर्नु वा आफ्नो भनाइ राख्न पाउनु संवैधानिक एवम् मानव अधिकारका दृष्टिकोणले राजनीतिक अधिकार पनि हो । तर, आन्दोलनका नाममा धार्मिक सहिष्णुता एवम् सामाजिक सद्भाव विथोलिने गरिका गतिविधिले आन्दोलनरत पक्षलाई लाभ भन्दा क्षति बढी पुग्ने निश्चितप्राय : छ ।
