विमल लामिछाने
युग र प्रविधिको विकास अनुसार हरेक कुरा फेरिएको छ । स्कूलको पाठ्यक्रम फेरिएको छ । खेतीका साधनहरु फेरिएका छन् । किसानको तरिका र विधि फेरिएको छ । उन्नत बालीनाली उब्जनी हुने खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन बगरमा परिणत हुँदैछन् । धान फल्ने खेतका फाँट र ठूला गह्राहरुमा गगनचुम्बी महलहरु बनिरहेका छन् । हामीभने पुरानै लय र नाराको कृषिप्रधान देश खोजिरहेका छौं ।
कृषिमा जति प्राविधिक सुविधाहरू आएका छन् त्यसको सही र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भन्ने विषयले अहिले पनि उतिकै स्पेस पाइरहेको छ । सरकारले परापूर्वकालदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देश घोषणा गर्दै आएको मुलुक पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक भइसकेपछिका सरकारहरुले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यो पटकको बजेटमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको छ । बजेट र योजना असली कृषकसँग पुग्नेमा भने आशंका बढेको छ ।
यस अघिका कृषिका योजना र विनियोजित रकम पनि नेताका आफन्त, विचौलीया र फारम खोलेर बसेका नक्कली कृषकले नै सेवा लिने र असली कृषक सेवाबाट बन्चित हुने गरेको आरोप तीनै तहका सरकारले खेप्नु नपरेको भने होइन । बजेट धेरै खन्याउँदैमा मात्र पनि कृषि उन्नत हुने भन्ने होइन रहेछ, जमिनमाथिको स्पष्ट नीति र जमिनको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म लगानी मात्र बढाएर जमिनको सदुपयोग नहुने रहेछ भन्ने विगतका योजनाहरुले नै सिद्ध गरिसकेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा प्रकृति विनाशतिर गइरहेको विश्व वातावरणविद्हरुले तर्क गरिरहेका छन् । वातावरण विनासका श्रृखला हेर्ने हो भने अब हराभरा वन जंगल हेर्न आँखाले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । सीमित ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव छ । विस्तारै त्यो पनि ह्रास हुँदै गएको अवस्था छ । मानव जीवनसँग अभिन्न सम्बन्ध प्राकृतिक अवयवहरू त्राहिमाम् अवस्थामा छन् । मानवीय गतिविधिले विनाशलाई सघाइरहेको छ । यसलाई कुन सरकारले र राज्यले जोगाउने हो ? मुलुक बनाउने कुरामा सबैको चासो र चिन्ता हो भने सरकारले कृषियोग्य जमीनलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । हचुवाको भरमा अनावश्यक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर राज्यको अर्थतन्त्र सीमित दलाल वर्गको हातमा पुगिरहेको छ । यसतर्फ संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सचेततापूर्वक जनमुखी योजना बनाएर लाग्न जरुरी छ ।
अहिले जमीनसँगको नाता हुने श्रमिक वर्ग देशमा छैनन् । भएकाहरूको पनि आफ्नो उब्जाउने भूमि छैन । अरुकै भूमिमा पसिना बगाउनु पर्ने अवस्था छ । बाँकी युवा श्रमिक विदेशको भरमा बाँचेको छ ।अहिले पनि कुल भूमिको ३५ प्रतिशत भूमि बाँझो अवस्थामा छ । यसको सही वितरण र व्यवस्थामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । ८० प्रतिशत जनसंख्याको भविष्य जोडिएको विषयमा सरकारले ध्यान नदिने भन्ने पनि हुँदैन । यसर्थ राज्य बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थासँगै जमीन र मजदूर वर्गबीचको सम्बन्ध टाढिएको छ । बारी, टारी, खेत सबै बाँझिने क्रममा छन् । सहरी क्षेत्रका आसपासको जमिन सबै प्लटिङका नाममा दलाल वर्गको हातमा खुम्चेको छ ।
नेपालमा हाल कृषिनिहित जनसंख्या लगभग ६५ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये ७५ दशमलव नांै प्रतिशत जीवन निर्वाहका लागि कृषिमा लागेका छन् भने २४ दशमलव पाँच प्रतिशत व्यवसायिक कृषिमा लागेका छन् । ‘कृषि मूलश्च जीवनम्’ अर्थात कृषि नै जीवनको मूल आधार हो भन्ने कुरा २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि सर्वमान्य नै रहिआएको छ । नेपालको कृषि जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई, देशकै अर्थतन्त्र धान्ने मूल पाटो पनि कृषि नै हो ।
जमिन किसानको पहुँचमा छैन । दलाल, भूमाफिया र खण्डिकरण गर्नेहरुको स्वमित्वमा छ जमिन । जमीनको मूल्य अनावश्यक रूपमा आकाशिएको छ । प्लटिङको रूपमा बिजनेश कम्प्लेक्स बनेको छ । त्यसमा राज्यको अनावश्यक लगानी छ, कृषिको नाममा दिनदहाडै ब्रह्मलुट छ ।
जुन देशमा जल, जमिन, जंगल लगायतका प्राकृतिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लालपुर्जासहित सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ, त्यो देशको लोकतन्त्र, त्यहाँको व्यवस्था र अवस्था कस्तो चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक पनि त्यही चरित्र र वर्गबाट ग्रसित हो । जुनमजदूर, गरिब, दलितवर्ग र समुदाय जमीनमा पसिना चुहाउँछन् र देशको भार थामेका छन्, ती वर्ग र समुदाय पुस्तौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।
जुन वर्ग र समुदायलाई सत्ता, सरकारको जमीनको खाँचो छ, त्योसँग सत्ता, सरकार र जमीन छैन । जुन वर्ग र समुदायलाई सत्ता, सरकार र जमीनको खाँचो छैन, उनीहरू छलछाम र षड्यन्त्रपूर्वक सत्ता, सरकार र जमीनमा कब्जा जमाउँछन् । जुन देशमा जल, जमीन, जङ्गललगायतका प्राकृतिक सम्पत्तिहरू व्यक्तिको नाममा लालपूर्जासहित सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ, त्यो देशको लोकतन्त्र र त्यहाँको व्यवस्था र अवस्था कस्तो चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो खाने जीवन शैलीमा पिरो, अमिलो, चिल्लो र मसलेदार खान बढी रुचाउँछौँ, त्यसैले यस्ता वस्तुको माग अत्यधिक रहिआएको छ । नेपालले वर्षेनी अलैँची, अदुवा, चियापत्ती, कफी आदिको निर्यात् गर्दै आएपनि अन्य तेलहन, मसलेदार बालीको खेती एकदमै कम गर्दै आएका छौँ । जसकारण हामी वर्षेनी अत्यधिक मात्रामा यी बालीहरु छिमेकी राष्ट्र भारत, चीनका साथै अन्य एसियाली मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छौं । स्वदेशमै गहुँ, जौं, धान, मकैका साथै अन्य बालीनाली, तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन भएपनि देशको उत्पादनले कुल जनसंख्याको माग पुरा गर्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा नेपालको आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हामी माँझ अझ पनि धेरै टाढा रहेको अनुभूति भइरहेको अवस्था छ किसानका समस्यामध्ये पनि समयमा मल र बीउ नपाउनु पनि एक हो ।
विगतदेखि नै नेपालमा खेतीपातीका बेला रासायनिक मलको अभाव नियमित आकस्मिकताका रूपमा रहिआएको पाइन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा बर्सेनीजसो लगभग त्यही समयमा रसायनिक मलको अभावले कृषक चिन्तित हुन्छ । यो पटक मल अभाव हुँदैछ भन्ने सरकार तथा सरोकार निकायका प्रतिबद्धता भएपनि किसानका लागि ती प्रतिबद्धता काम लाग्दैनन् यो नियतिको क्रमभङ्गता हुन सकेको छैन । समस्याको दिगो समाधान गर्न हालसम्म कुनै ठोस नीति, नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मलका नाममा झेल र भ्रष्टाचार हुने गरेको नौलो होइन ।
‘कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि विस्तार’ कृषि विकासका परिसूचक हुन् । नेपालमा गरिएको कृषि क्षेत्रको लगानी केवल कृषि शिक्षामा भएको पाइन्छ । कृषि अनुसन्धान गर्ने संस्था, अनुसन्धानकर्मी, कृषि विस्तार सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिले कृषिमा तर्जुमा गरेको बजेट पाउन सकेका छैनन् । जतिबेला किसानले अग्र्यानिक उत्पादन गर्थे, राज्यको एक पैसा लगानी हुँदैनथ्यो त्यति बेला उत्पादनको मूल्य थिएन । यतिबेला ती जमीनले न्यून उत्पादन दिन्छ, त्यो पनि विष मिसिएको उत्पादन । मानिसहरूले भान्सामा स्वाद मानीमानी मन्द विष खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो उत्पादनले मान्छेदेखि जमीन र वातावरणलाई समेत क्षयीकरण र भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बनेका कृषि नीति नियम राम्रोसँग पालना भएमा र सोचे अनुरूप कार्यदिशा लयमा आए कोभिड पश्चात् देशले नयाँ परिवर्तन महसुस गर्नेछ र ‘कृषि मूलश्च जिवनम्’ शब्द प्रयोगले सार्थकता पाउने छ ।
