लीलावल्लभ घिमिरे
एक जना पत्रकार मित्रको ईमेल आइडीबाट छ थान तस्बिर सहित एउटा समाचार आयो । समाचार प्रदेश १ को नामकरण सम्बन्धी रहेछ । समाचारकाअनुसार प्रदेश १ को नाम अब सबैको सभ्यता जोडिएको कौशिकी प्रदेश हुने प्रस्ताव गरिएको रहेछ । प्रदेशको नामका बारेमा यतिबेला प्रदेश सभामा बहस जारी छ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘जब राति अनी बुढी ताती’ भन्ने । पाँच वर्षसम्म एक पटक पनि सदनमा प्रवेश नपाएको प्रदेशको नामकरण अब निर्वाचनको मुखमा आएर यी नै राजनीतिक दलहरुले सहमती गरेर राख्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, उनीहरु प्रदेशको नाम राख्नपाए भोट माग्न सजिलो हुन्छ भन्ने मनस्थितीमा चाहिं पक्कै छन् ।
सन्दर्भ मैले फेरि मेरा पत्रकार मित्रले पठाएको मेलमा नै जोड्न चाहें । प्रदेशको नाम राख्ने चिन्ता प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई त छँदै थियो । यसको चर्चा सुरु भएदेखि नै विभिन्न समुदाय र वर्गले आफ्नो पक्षमा लागेर नाम लेखाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
मेलमा आएको समाचार अनुसार नेपालका प्रथम जगत्गुरु मोहनशरणदेव बालसन्त महाराजको सहजीकरणमा १४ वटै जिल्लाका विद्वत वर्गहरु, सामाजिक व्यक्तित्वहरु, वौद्धिक वर्गहरुको सर्वपक्ष्ीाय भेलाले कौशिकी प्रदेश नाम राख्दा सबैको भलो हुने र सबै जातजातिहरुको सम्मान र पहिचान हुने ठहर गरेको रहेछ ।
कार्यक्रममा केही थान प्रदेशसभा सदस्यले यो नामलाई प्रदेशसभामा टेवल गर्ने जिम्मा पनि लिनुभएछ । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सहभागिता पनि राम्रै थियो । यो कौशिकी नाम पनि राम्रै होला तर मैले नबुझेको कुरा आफूलाई महाराजाको पदवी दिने गुरुलाई यो प्रदेशको नाममा किन चासो लागेछ ? प्रदेशवासी सबैले चासो राख्न पाउने अधिकार छ भन्ने हेक्का मलाई राम्रोसँग छ । तर, यो समय भनेको धेरै तर्क निकालेर कुरोलाई घुमाउनुको साटो नाम राख्नु मुख्य कुरा हो । यो देश धर्म निरपेक्ष हो । त्यसैले यस्ता कुरामा जात, धर्मलाई घुसपैठ हुन दियौंभने त्यसले राम्रो परिणाम अवश्यपनि ल्याउँदैन । यतिबेला सार्वजनिक सञ्जालहरुमा संघीयता विरोधीहरु सल्वलाइरहेका छन् । प्रदेश सरकार खारेजीका कुरा चियागफका मसला बन्न थालेको छ । यदि हामीले प्रदेशको नाम राख्ने सवालमा जात र धर्मसम्म पुग्यौं, जानेर होस् या नजानेर हामी त्यसमा सहभागी भयौं भने त्यसले सामाजिक सञ्जाल उछालिरहेकालाई पक्कै मलजल पुग्छ ।
प्रदेशको नाम राख्ने सर्वभौम अधिकार प्रदेशसभाको दुईतिहाइलाई छ । जतिबेला यो देशमा नेकपा भन्ने पार्टी थियो । त्यसबेला प्रदेश १ मा उसको प्रचण्ड दुइतिहाई मत थियो । तर आन्तरिक कलहका कारण प्रदेशको नामकरणले प्रदेश सभामा प्रवेशै पाएन । मलाई लाग्छ यस पटक पनि हल्लाखल्ला हुन्छ र यो विषय त्यसै बिलाएर जान्छ । किनभने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार भए प्रदेशसभा भङ्ग गर भनेर फेसबुकहरुमा कुर्लने मान्छे भेटिदैन थिए होलान् ।
चुनावको मुखमा यो प्रदेशको नाम कोशी राख्न पाए आफ्नो एजेण्डा पारित हुने र ‘बा’ को इच्छा पुरा हुने त्यसैलाई चुनावी नारा वनाउन सकिने एमालेको दाउ देखिन्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि कोशी नाम राख्न पाए त्यसको ब्याज खान सकिने बुझाई एमालेको छ । हुन त एमाले र काँग्रेस मिले भने प्रदेश सभामा दुईतिहाई तानतुन पारेर पुग्छ नै । तर, कांग्रेस दोधारमा देखिन्छ । नाम राख्दा कोशी राखे एमालेको जित देखिने अनि सत्ता साझेदार दलहरु प्नि रिसाउने डर काँग्रेसमा छ । काँग्रेस प्रष्टसँग कोशी किराँतको पक्षमा उभिन पनि सकेको छैन, कोशीमात्र हुन्छ भनेर मुखखोलेको पनि छैन । कतै अरु नाम ल्याउँदा त्यसको फाइदा चुनावमा लिन सकिन्छ कि भन्ने उसको सोचाइ देखिन्छ । सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी कोशी किरातभन्दा तल टसमस हुने पोजिसमा देखिदैन । कोशी किरातको पक्षमा माओवादी सुरुदेखि नै अडिग हँुदै आएको छ । चुनावको मुखमा कोशी किरात छोड्दा त्यसको मूल्य आफूहरुले चुकाउनु पर्ने बुझाइ माओवादीको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई छन् । हिजो दुर्ई तिहाइको सरकार हँुदा यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री शेरधन राई थिए । यी दुवै राईलाई ‘किरात’ शव्द प्यारो छ । हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरु आफै किरात पुत्र हुन् भने दुवैको निर्वाचन जित्ने आधार किराँती समुदायको मत पनि हो । मुख्यमन्त्री राईको दलभित्र पनि नामका बारेमा समस्या छ । उनीहरु थोरै छन् तरपनि नाममा एक छैनन् । दलभित्र एक थरी किन किरातनै जोड्नु प¥यो भन्ने कुरा प्रष्ट राखिरहेका छन् । जगत्गुरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एसकै सांसदले प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम कौशिकी प्रस्ताव गर्ने बताउनुलाई त्यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
यी सबै परिदृष्यहरु देख्दा फेरिपनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै प्रदेशले नाम पाउला जस्तो लाग्दैन । तर, दलीय स्वार्थ भन्दा प्रदेश र जनतालाई माथि राखेर दलका नेताहरु आए भने असम्भव चाहिं छैन । त्यसबेला तपार्इँका ओठ कलेटी पर्ने छन् । पाँच वर्षसम्म राम्रै भत्ता खानु भो, मन्त्री पनि धेरै जना बन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीको संख्यामात्र पाँच वर्षमा तिन जना पुगिसकेको छ । त्यसैले दलहरु जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन ।
