गणेश लम्साल
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सभा गठन भएको साढें चार वर्ष बितिसिकेको छ । अगामी मंसिरमा दोस्रो कार्यकालका लागि आम निर्वाचन हुने भएकोले प्रदेश १ को जारी दशांै तथा वर्षे अधिवेशन पनि अन्तिम हुने पक्का छ । हालसम्म प्रदेश सभाले ६० वटा जति कानुन निर्माण गरेको छ । यद्यपि निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनमा अझै समस्या छ । निष्कृय झैं भएपनि विषयत समितिहरु अस्तित्वमा छन् । प्रदेश सभाले अढाई वर्षपछि प्रदेशको राजधानी पनि घोषणा गरिसकेको छ । तर गर्नुपर्ने मुख्य प्रदेशको नामकरण गर्ने काम भने गर्न सकेको छैन । यसैले कार्याकाल अन्तिम भैसकेकोले दलहरु अब भने प्रदेशको नाम प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन सहमत भएका छन् ।
दलहरुले गम्भीर भएर चासो नदिएकै कारण पहिलो कार्यकाल बित्न लाग्दा पनि नाम पाउन नसकेको हो । नामकरणका लागि सांसदहरु आवाज नउठाएका हैनन् । उनीहरुले सदनमा प्रसस्त प्रश्न गरेकै छन् । सन्तानको न्वारान ११ दिनमा हुन्छ तर प्रदेशले ५ वर्षमा पनि नाम पाएन भनेर आलोचना पनि उनीहरुले गरे । तर यस विषयमा गम्भीर भएर एकपटक पनि छलफल गरेका छैनन् । नामकरणकै मुद्दामा प्रदेश १ सबैभन्दा पछाडि प¥यो ।
नामकरणको प्रस्ताव प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन सबै सहमत छन् । त्यसैले नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता हुने आशा पनि पलाएको छ । तर प्रस्ताव सर्वसम्मत हुने वा दुईतिहाई बहुमतले पारित हुने सम्भावना झिनो छ । किनभने दलहरु अझै आ–आफनो डम्फु बजाइरहेका छन् ।
नामकरणका लागि यतिबेला चौतर्फी दबाब परेकोक छ । नामकरण नगरी आगामी निर्वाचनमा जान दलहरुलाई अप्ठ्यारो पनि छ । त्यसैले नामकरणको प्रस्ताव प्रक्रियामा जाने सम्भावना भने छ । त्यसोभयो भने प्रस्ताव पारित नभएपनि एकले अर्कालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने अवसर उनीहरुलाई प्राप्त हुनसक्नेछ ।
प्रदेश १ को नाम के हुने भन्ने दलहरुको आफआफनै धारणा र अडान छ । नेकपा एमाले पहिचान विरोधी कित्तामा देखापरेको छ । उसले प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथा हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । यस्तै भुगोलको आधारमा नामाकरण गरिनुपर्ने पहिलेको मुख्य प्रतिपक्षी र हालको सत्ताधारी दल काँग्रेसले ‘नाम जे राखेपनि हुन्छ केही फरक पर्देन’ भनेपनि पहिचान स्वीकारेको छैन । काँग्रेसले सप्त्तकोशी नामको प्रस्ताव गरेपनि पार्टीभित्र मत्यैक्यता छैन । त्यस विषयमा अरु पार्टीको धारणा आएको छैन ।
हुन त माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नाम किराँत राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि पहिचानमा आधारित नामको पक्षमा छ । संसदमा एक मात्र सिट भएको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च लिम्बुवानको पक्षमा छ ।
नामकरणको च्याँखे दाउको रुपमा आर्य जातिका व्यक्तिहरुले कौशिकी(कोशी) किराँतहरुका लागि साझा सभ्यता हुनसक्ने भनेर लविइङ गर्न थालेका छन् । चतराका बालसन्तले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
आदिबासी जनजाति महासंघले पहिचान झल्किने नाम राख्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । दलका भातृ संगठनहरु पनि आन्दोलनको मुडमा छन् । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा घेराउ गर्ने भन्दै सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले त पहिचानमा आधारित नामका पक्षमा पहल गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि नामकरणको सकस कति छ भनेर । साउन मसान्तसम्म पनि प्रदेशको नाम दिन सकेनन् भने प्रदेशसभाका सांसद र पार्टीहरु निकम्म सावित हुनेछन् । त्यसैले पनि नामका लागि सर्वदलीय छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाएर नामकरण टुंगो लगाउनैपर्छ ।
एक नम्बर प्रदेश कुनै एक जातिको बर्चस्व भएको प्रदेश हैन । यहाँ खस आर्यहरु भन्दा आदिबासी जनजातिहरुको बाहुल्यता छ । यहाँका जिल्लाहरु पहिचानले सुसज्जित छन् । किरात, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पालुङ जे भनेपनि ति जातीयता हैनन् सभ्यता हुन् । यसैले बाहुनवादी बनेर पहिचानमा आधारित नामकरण भयो भने आफ्नो अस्तित्व मासिन्छ भनेर सोच्नु चाँही साँच्चै जातीय संकिर्णता हो । किनभने सबै जातजातिको भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्मान भएन भने शासन गर्नेहरुका लागि केही दिनका लागि राष्ट्र (भुगोल) त बलियो होला तर राष्ट्रियता बलियो हुनैसक्दैन । यसैले हामीले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्न हिच्कचाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।
अन्तमा पहिचानलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो आडम्बरी अडान कायम राख्दै फेरि पनि प्रदेशको नामकरण थाँती रह्यो भने सबैभन्दा ठूलो घाटा मुख्यप्रतिपक्षी दल एमालेलाई हुने पक्का छ । किनभने दुईतिहाई बहुमत लिएर साढें तीन वर्ष शासन गरेका प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले चाहेको भए राजधानी जस्तै सहजै प्रदेशको नामकरण भैसक्ने थियो । तर बाहुनबादी सोचबाट मुक्त हुन नसकेको एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले ‘प्रदेशको नाम पहिचानमा कुनै हालतमा हुनुहुँदैन कोशी नै राख्नु’ भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईलाई चर्को दबाब दियो ।
यसैले चाहेर पनि उनले नामको प्रस्ताव बढाउन सकेनन् । किराँती भएको नाताले उनलाई प्रदेशको नाममा किराँत जोड्नु पर्ने चाहना मात्र थिएन त्यसका लागि चर्को दबाब पनि थियो । तर, उनी राजनैतिक उतार चढावले गर्दा साढे तीन बर्षपछि मुख्यमन्त्रीबाट हटाइए । र, उनका लागि प्रदेशको नामकरण मुद्दा ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङंगर हावाले उठाइदियो ’ झंै भयो । यसबाट उनी सम्भावित आरोपबाट त बचे तर एमाले भने उम्किन सक्दैन । किनभने संसदमा ३९ सिट रहेको एमालेले नचाहेसम्म प्रदेशको नामकरण टुंङिगने अवस्था छैन । यदि एमालेकै कारण प्रक्रियामा गएर पनि प्रदेशको नामकरण भएन भने यो नै उसका लागि गलपासो बन्ने पक्का छ ।
