लीलावल्लभ घिमिरे
अबको पाँच महिनापछि संभवत प्रदेशहरुले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको हुनेछ । पहिलो पाँच वर्ष सकिनलाग्दा प्रदेश १ ले आफ्नो न्वारान गर्न सकेको छैन । प्रदेश १ का १४ जिल्लावाट प्रदेशसभामा जनताले पठाएका ९३ जना माननीयहरु आफ्नो एउटा महत्वपूर्ण अभिभारा पुरा गर्न नसकी मरेको विरालो काखीमुनी च्यापेर घनघस्यको उकालो हिँडेझैं दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत माग्न आउनेछन् ।
नयाँ प्रदेश संरचना भएकाले सोचेजस्तो र भनेजस्तो काम हुन नसक्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । तर, देशका अन्य ६ प्रदेशले गरिसकेको काम हाम्रो प्रदेशले किन गर्न सकेन भन्ने यक्षप्रश्नको उत्तर मतदाताले अवश्य माग्नेछन् ।
आज मैले यहाँ अब बन्ने दोस्रो प्रदेशसभाले कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउँछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । पाँच वर्षअघि केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भइसकेका पूर्वसञ्चारमन्त्री शेरधन राई प्रदेश १ को पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने घोषणा गर्दै भोजपुरबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट दुईतिहाइ सिटसहित राई मुख्यमन्त्री बने । त्यसअघि एमालेमा संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा उनले आफूभन्दा सिनियर नेता भीम आर्चायलाई पराजित गरेका थिए । राई तीन वर्षभन्दा धेरै मुख्यमन्त्री बने । नेकपामा विभाजन भएसँगै उनको पद धर्मराएकोमा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री सुम्पिएर उनी विदा भए । आचार्य छोटो कार्यकालपछि विदा भएर राजेन्द्र राई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
अब को बन्छ त मुख्यमन्त्री ? प्रश्नको उत्तर सहज पक्कै छैन । तर, एउटा कुराको अनुमान के गर्न सकिन्छ भने अब प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार बन्ने संभावना छैन । कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी उपाय छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो भने भने को हुनसक्छ त मुख्यमन्त्रीको दावेदार ? कांग्रेसबाट कुरा गर्ने हो भने अबको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका शेरधन राईले ५ वर्ष अघि गरेको हिम्मतजस्तै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हिम्मत गर्नुपर्छ । झापाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचन लडेर शर्मा मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ । केन्द्रमा पुगेका नेताहरुको आकर्षण मुख्यमन्त्रीमा नभएकोले पनि संघीयता कार्यान्वयन सहज नबनेको हो । तर, आफ्नै अगुवाइमा भएको परिर्वतित व्यस्थालाई बलियो बनाउन नेताहरुले हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसैले विश्वप्रकाशलाई काँग्रेसले प्रदेश १ को भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्नुपर्छ ।
विश्वप्रकाशले यो प्रस्ताव मानेनन् भने कांग्रेसबाट धनकुटाका सुनिलबहादुर थापा अर्का सम्भावित ब्यक्ति हुन् । पार्टीको सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री भइसकेका थापा अर्को उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् । काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौला, अमृत अर्याल, राजीव कोइरालादेखि काँग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापा र युवा नेता गुरुराज घिमिरे पनि आकांक्षी हुनसक्छन् ।
पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अब प्रदेशको राजनीतिबाट विदा लिने सोच बनाएका छन् । एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि धेरै दौडमा देखिएका छन् । भीम आचार्य सहज भए फेरि आउने सोचमा हुनसक्छन् । तर, उनलाई माधव नेपाल समूहबाट आएको भनेर हेर्ने नजर एमालेमा छदैछ । त्यसैको शिकारमा अर्का आकांक्षी जीवन घिमिरे परेका छन् । उनीहरुलाई उछिन्दै एमालेको स्थायी समिति सदस्य बनिसकेका प्रदेशका पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्की बलियो दाबेदार हुनसक्छन् । एमालेका नेता देवराज घिमिरे पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा आउने अर्को पात्र हुनसक्छ ।
कांग्रेस एमालेमा मात्र हैन मुख्यमन्त्रीको दाउमा माओवादी केन्द्र पनि देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा लामो समय आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका इन्द्रवहादुर आङ्बो माओवादीभित्रका सबैभन्दा बलियो दावेवारका रुपमा देखिएका छन् । राजनीतिक समिकरण मिलाउन निक्कै चतुर खेलाडीका रुपमा प्रदेश सरकारमा देखिएका आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको दावी गर्नु स्वाभाविक पनि हो । भोलि सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा समेत दाउ लगाउनसक्ने उनको अनुमान छ । त्यसो त भोजपुरका माओवादी नेता सुदन किराती पनि सम्भावनाभित्रका पात्र हुन् । गठबन्धनमा संघको सांसद माओवादीको भागमा परेन भने सुदन प्रदेशमा आउनसक्ने सम्भावना छ । जे होस्, निर्वाचनमा हारजित गठबन्धनको पाटो त छदैछ । तरपनि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा माथिका नाममध्ये एक हुनसक्ने संभावनालाई भने नकार्न सकिदैन ।
हामी यतिबेला संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । लामो समयसम्मको प्रतिक्षापछि प्राप्त यो ब्यवस्थालाई लिएर कही कतै असन्तुष्टिका आवाज आउदा आत्तिहाल्नु पर्दैन् । मुलतः संविधानले देशमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेपछि विचको सरकारको बारेमा केही प्रश्न उठेका छन् । यसरी प्रदेश सरकारका बारेमा कुरा उठिरहँदा हामीले के कुरा भुल्नु हुदैन भने केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास हामीले लामो समयदेखि कुनै न कुनै नाममा वा रुपमा गरिसकेका छौं । हाम्रा लागि प्रदेश सरकार पहिलो र नयाँ भयो त्यसैले जनताले सोचे जस्तो प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन् होला । तर, प्रदेश सरकार नै नचाहिने अवस्था भने पक्कै आएको छैन ।
केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा टेलिभिजन अन्तवार्तामा भनेको कुरालाई यहाँ राख्न चाहन्छु । त्यो कुरा सत्य र यर्थात पनि हो । एउटा गाडीमा डाक्टर, प्राध्यापक, इन्जिनियर सवार भइरहँदा सडकमा खाल्डो देखियो भने चालकले मन्दा जान्ने विद्धान पछाडि बस्नुभएको छ अब उहाँहरुले नै यो खाल्डोलाई जोगाएर गाडी चलाउनु हुन्छ भनेर स्टेरिङ जिम्मा लगाउने कुरा कदापी हुनसक्दैन । हो, हाम्रा सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा पनि यही सिद्धान्त लागु हुन्छ । दक्ष चालक भए सबैको यात्रा सुरक्षित हुन्छ । अब हाम्रो प्रदेशले कस्तो चालक पाउँछ, त्यो त भविश्यले देखाउने छ ।
