किन उठे मोरङका एसपी जुरुक–जुरुक ?

 अनन्तराज न्यौपाने

मोरङमा नयाँ आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जिल्ला सदरमुकामका सञ्चारकर्मीसित परिचय कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रम सकिएको २ हप्ता बितिसकेको छ । कार्यक्रममा नयाँ नै आएका मोरङका प्रहरी प्रमुख जनार्दन जिसी पनि सहभागी थिए । सिडिओका कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहभागी हुनु अस्वाभाविक पनि भएन ।

जसले जे भने पनि वा लेखे पनि सरकारी अधिकारीबाहेक त्यहाँ उपस्थित सबै सञ्चारकर्मी नै थिए । तिनमा पनि मूलधारका सक्रिय पत्रकार थिए । पत्रकारहरूसितको कार्यक्रम भइसकेपछि प्रश्न–उत्तरको सेसन नचल्ने त कुरै थिएन । आफ्नो नाम, समाचार संस्था आदि सुनाउने सन्दर्भ सकिइसकेपछि सिडिओ दाहालको संक्षिप्त मन्तव्य सुनियो । यसपछि सुरु भयो प्रश्नोत्तरको क्रम ।

पत्रकारहरूले दैनिक उपभोगका वस्तुको बजारमूल्य, अनुगमन, शैक्षिक संस्थाको सञ्चालनदेखि सीमा क्षेत्रमा गरिने तस्करीसम्मका प्रश्नहरू नयाँ जिल्ला अधिकारीसमक्ष तेस्र्याएका थिए । तर प्रश्नोत्तरका क्रममा एउटा अचम्मको घटना बारम्बार दोहोरियो । जब–जब सञ्चारकर्मीहरू सीमा क्षेत्रबाट गरिने तस्करीका बारेमा आफ्नो जिज्ञासा प्रकट गर्थे, ठीक त्यही बेला एसपी जिसीको फोन आउँथ्यो । एक होइन, दुई होइन, त्यहाँ ७ पत्रकारले तस्करीका बारेमा सवाल गरे । तर अचम्म सातै पटक एसपी जिसीको फोन आयो र कुनै प्रश्न पनि उनले सुनेनन् । यो साँच्चैको संयोग थियो कि एउटा नाटकको मञ्चन थियो भन्ने कसैले बुझ्न पाएनन् । धेरै सञ्चारकर्मीले त याद पनि गरेनन् । तर त्यो सत्य थियो– तस्करीको कुरा उठ्नेबित्तिकै जिल्ला प्रहरी प्रमुख पनि कानमा मोबाइल राखेर आफ्ना कुर्सीबाट जुरुक्कै उठ्थे र बाहिर निस्कन्थे । अनि तस्करीसम्बन्धी प्रसङ्ग सकिएपछि आउँथे र आफ्नै आसनमा बस्थे ।

हो, मोरङ, सुनसरी, झापा र इलामजस्ता भारतसित सीमा जोडिएका जिल्लाका सीमान्त क्षेत्रमा हुने अनधिकृत ओसारपसारलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न । तर यसलाई नियन्त्रण भने अवश्य गर्न सकिन्छ । मूलतः सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरीले चाह्यो भने तस्करीलाई ९० प्रतिशत बन्द गरिदिन सक्छ । तर त्यो इच्छाशक्ति र सक्रियता भएको प्रहरीको टिम स्पिरिट चौकीदेखि प्रदेश कार्यालयसम्म एउटै हुनुपर्छ । माथिको हाकिमले तस्करी नियन्त्रण गर्न कडा आदेश दिने अनि तलको निकायले कार्यान्वयन नै नगर्ने हो भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन ।

यही सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी पनि चर्चायोग्य पात्र हुनसक्छ । किनकि अहिलेको सशस्त्र प्रहरीको मुख्य काम भनेको सीमा क्षेत्रमा गरिने अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने नै हो । तर पफर्मेन्सका दृष्टिमा अत्यन्त कमजोर स्थान सशस्त्रकै छ । खासमा सशस्त्र प्रहरीको गठन तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध दमनका लागि गरिएको थियो । द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले माओवादीलाई दमन गर्न इन्कार गरेपछि सशस्त्र प्रहरीको अवधारणाले मूर्त रूप पाएको थियो । अब जनयुद्धको सन्दर्भ छैन । माओवादीजस्तै द्वन्द्व कसैले मच्चाएका पनि छैनन् । त्यसैले ठाडो शब्दमा भन्ने हो भने सशस्त्र प्रहरीलाई विघटन गरिदिए हुन्छ । नभए नेपाल प्रहरीमा समायोजन गरे पनि हुन्छ । यति सानो मुलुकमा दुई–दुई वटा समानान्तर फोर्स राख्नुको कुनै औचित्य छैन ।

शान्ति सम्झौतापछि सशस्त्रको काम सीमा हेर्ने भनियो । तर आज कस्तो विडम्बना सुनिँदैछ भने सशस्त्रको प्रदेश डिआइजीदेखि बिओपीसम्मको फस्र्टम्यानमा सरुवा भएर जान रकमको बढाबढ हुन्छ रे । अघोषित टेन्डर नै हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन् सम्बन्धित अधिकारीहरू । अनि किन नमौलाओस् तस्करी ? तस्करीकै विषयमा अर्को रोचक सामग्री छ । यस बारेमा नेपाल प्रहरीका अधिकारीसित कुरा गर्दा उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘हामी त कन्ट्रोल नै गर्छौं तर सशस्त्रका साथीहरूको पर्फर्मेन्स अत्यन्त लुज छ । त्यसैले बढेको हो तस्करी ।’

यता सशस्त्रका अधिकारीको कथन पनि उही प्रकारको हुन्छ । उनीहरूको भनाइ हुन्छ, ‘हामीले त कडा नियन्त्रण गर्ने हो । तर नेपाल प्रहरी तस्करसित मिलेर आफैँ लाइन चलाइरहेको छ ।’ खासमा यी भन्ने कुरा हुन् । भित्री रूपमा दुबै सुरक्षा बल तस्करसित मिलेका हुन्छन्, मिल्छन् र मिलिरहेका छन् ।

सीमा क्षेत्रमा तस्करी चलेको छ कि छैन भन्ने खोज्न सीमा क्षेत्र गइरहनु पर्दैन, हाम्रै घरअगाडिको पसलमा पुगे हुन्छ । त्यहाँ तस्करीका मालवस्तु राखिएका छैनन् भने तस्करी पनि नियन्त्रणमा छ भन्न सकिन्छ । अहिले पनि विराटनगरका सबैजसो मुख्य किराना पसलमा किलोको ७८ देखि ८५ रुपँयामा चिनी खरिद गर्न पाइन्छ । यो चिनी भारतबाटै तस्करी भएर आएको हो । नेपालका उद्योगले उत्पादन गरेको वा कानुनी बाटोबाट आयातित चिनी त प्रति किलो ९० रुपैयाँ पर्छ । तर कस्तो अचम्म छ भने, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुबै फोर्सका हाकिम आफूले तस्करी नियन्त्रण गरेको दाबी गर्छन्, अर्कातिर बजारमा तस्करीबाट भित्रिएका मालवस्तु जति पनि पाइन्छन् ।