विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बाढीपहिरो पीडित जनताका लागि राहत हुनेगरी आर्थिक राहत सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मनसुनजन्य विपत प्रभावित नागरिकको बासस्थान पुनः निर्माणका लागि कार्यविधि ल्याएको हो ।
कार्यविधिमा हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लाका पीडितहरुलाई फरक–फरक दरमा आर्थिक राहत दिने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा हिमाली जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितलाई प्रतिपरिवार ५ लाख, पहाडी जिल्लाका पीडितलाई प्रतिपरिवार ४ लाख र तराई जिल्लाका पीडितलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
पीडित परिवारलाई संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको बताइएको छ । बैठकले प्रदेश अन्तर्गत रहेका लोकसेवा आयोग, योजना आयोगमा रिक्त अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनाको व्यवस्थापन र त्यहाँ आवश्यक पर्ने स्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकले मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्न प्रदेश सरकारले सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
