विराटनगर । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा ढुंगागिटी निर्यात गरी बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको तिब्र विरोध भइरहेको छ ।
ढुंगागिटी निकासीले तराईको चुरे क्षेत्रको विनास हुने र त्यसबाट तराई मधेशको पानीको स्रोत सुक्दै सुख्खा बगरमा परिणत हुने भयावह अवस्था आउनसक्ने भन्दै चुरे संरक्षण अभियानमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान आरम्भ गरेका पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले ढुंगागिटी निर्यात गरी ब्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने नीतिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारको यो नीतिले चुरेको विनास गरी तराईका घना बस्ती मानवविहीन हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्ष गराउँदै यो कार्य रोक्नु पर्ने बताएका छन् ।
ढुंगागिटी बेचेर सरकारले ब्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने योजनाको जनस्तरबाटै विरोध सुरु भइरहेको बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेताहरुबीच पनि बहस सुरु भएको छ ।
मंगलबार सत्तारुढ नेकपा एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराईले ढुंगागिटी निकासी गर्ने सरकारको नीतिको विषयमा जनस्तरमा प्रश्न उठेको भन्दै त्यसरालाई सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सरकारको यो निर्णयले वातावरणीय र चुरे क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘बालुवा र गिट्टी लगायतको निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयसँगै तराईको वातावरणीय प्रभाब, चुरे क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव जस्ता बिषयमा सार्वजनिक भैरहेका बहसका बारेमा यथार्थ केहो ? सरकारले स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।’
नेता भट्टराईको प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनु अगाडि नै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले ढुंगागिटी निकासी गर्नुपर्ने सुझाव आफुहरुको भएको र त्यसले चुरे विनास नगर्ने बरु संरक्षणमै सहयोग पुग्ने भन्दै जवाफ दिएका छन् । उनले खोलानालाबाट भइरहेको ढुंगागिटी निकासी रोक्न र पहाडी थुम्कीहरु कटान गरी ढुंगागिटी निर्यात गर्दा आम्दानी बढ्ने, चुरे दोहन रोकिने र वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्ने दावी गरेका छन् । उनले रोप वे बाट त्यस्ता वस्तुको ढुवानी गरिने हुँदा सडक पूर्वाधार संरक्षणमा पनि योगदान पुग्ने तर्क गर्दै सरकारको योजनाको बचाउ गरेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी(खोलाको ढुंगा (वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो । लुम्विनी प्रदेस सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौ।’
सरकारले ब्यापार घाटा कम गर्न अन्य उत्पादनशील क्षेत्रको विकास गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने योजना बनाउनुको साटो प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् र त्यसको व्यापारमा जोड दिने नीति ल्याएपछि सर्वसाधारणले नेताहरुलाई सामाजिक सञ्जालमै कडा टिप्पणी र प्रहार गरेका छन् ।
