विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएसँगै हतास देखिएको सत्ता पक्षीय नेकपा नेतृत्व आफ्ना सबै प्रयास असफल बन्दै गएपछि भने अत्तालिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुरुमा बताउनु भएको थियो । तर, पछिल्लो समय अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत नै गर्न नदिने रणनीति उहाँले अंगिकार गर्नुभएको छ । त्यसो गर्नुको पछाडि प्रदेशको सत्तापक्षीय नेकपा नेतृत्व अत्तालिएको र एक्लिएको अर्थमा विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि श्रृखलाबद्ध रुपमा चालेका कदमले नै मुख्यमन्त्री राईलाई अहिले समस्या पर्दै गएको छ । उहाँले चाल्नु भएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने कदम फेल भयो । निलम्वन गरिएका भनिएका १६ जना सांसदलाई प्रवेश गर्न नदिने रणनीति फेल भयो । संसदीय दलमै बहुमत पु¥याएर अर्को पक्षलाई साइजमा ल्याउने विभिन्न प्रयास पनि फेल भयो । कांग्रेसलाई सत्ताको चावी दिएर भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने प्रलोभन दिनुभएका मुख्यमन्त्रीको उक्त रणनीति पनि कामयावी हुन सकेन ।
जसका कारण आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलभित्र अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई अहिले संसद्मा पनि एक्लिँदै जानुभएको छ । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले खुलेआम अहिले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् ।
‘उहाँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो कि संघीय सरकारको कर्मचारी ?’, काँग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा सदन चल्ने समयमा उहाँ काठमाडौं जानुहुन्छ, आफ्नै योजनामा सदन रोक्न लगाउनुहुन्छ, यसो गरेपछि मुख्यमन्त्री एक्लो बन्नु नौलो कुरा भएन ।’ मुख्यमन्त्री राईको पछिल्लो कदमले कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । ‘यो सभामुख र सरकारको सेटिङमा भएको आपत्तिजनक कदम हो,’ सदन १४ दिनका लागि स्थगित भएपछि कोइरालाले संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण एक्लिँदै गएको दाबी गर्नुभयो । ‘यस खाले कदम चालेर कहिलेसम्म टिक्नुहुन्छ,’ यादवले भन्नुभयो, ‘कि प्रदेशसभा नै विघटन गर्नुप¥यो, होइन भने अविश्वास प्रस्तावको टुंगो नलगाइ सरकार अगाडि बढ्न त सक्दैन होला ।’ यादवले सरकारले सबैलाई धोका दिएको पनि बताउनु भयो । ‘सहमति विपरित सरकार र सभामुखले संसद् ठप्प पार्नु आपत्तिजनक छ’, यादवले भन्नुभयो, ‘यो एकदमै गलत कामको थालनी भएको छ । यसले सरकारलाई राम्रो गर्दैन ।’
यता, नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षीय सांसदहरूको सोमबार बसेको छुट्टै बैठकले संसद बैठक तत्काल बोलाउन सभामुखलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले सरकार पक्षबाट आइतबारको सदनमा गरेको अवरोधको निन्दा पनि गरेको छ । ‘बैठकमा सभामुखले खेलेको भूमिको समीक्षा पनि गरेका छौं,’ सो समूहका नेता तथा सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्षको सदन अवरोध र सभामुखको निर्णय अनपेक्षित छ, आगामि दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छौं ।’ उहाँका अनुसार सरकारका विरुद्धमा आगामि दिनमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षी दलहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
