विराटनगर । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सरकारको लाचार छायाँ बनेर पेश हुँदा प्रदेश १ को संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सरकारको आयु लम्ब्याउन लगातार संसद् छल्दै आएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको योजना अनुसार सभामुखले फेरि पनि संसद् बैठक सार्नुभएको छ ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राई र उहाँको समूह एक्लिएको छ । यही बुझेर मुख्यमन्त्री संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ नगरी सरकारमा टिकिरहने बाटोको खोजीमा हुनुहुन्छ । सभामुख भण्डारी उहाँको सहयोगी बनेर निक्लेपछि केही दिनलाई मुख्यमन्त्रीलाई सहज भएको छ ।
माघ ७ मा सुरु भएको संसद् अधिवेशन तीन मिनेट चलेर स्थगन भएको थियो । त्यसपछि आइतबारका लागि डाकिएको बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी रोकिएको हो । यसको नेकपाको बहुमत पक्ष, मुख्य विपक्षी काँग्रेस, जसपा लगायतका दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार दुई बजेका लागि तोकिएको बैठक अघि १२ बजे कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक सुरु भएको थियो । चार घण्टा चलेको उक्त बैठकले सदन चलाउने र मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की र ओली पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीसँग सभामुखको नयाँ सल्लाह भएपछि बैठक हठात स्थगन भएको हो ।
कार्यव्यवस्थामा भएको सहमति विपरित सदन स्थगित भएपछि नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह र मुख्य विपक्षी काँग्रेसका नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै सभामुख लाचार बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आजको बैठकमा अविश्वास टेबल गर्ने भएको थियो’, काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भन्नुभयो ‘तर, एक्कासी संसद् स्थगन भयो । यो सभामुख र सरकारबीचको सेटिङमा भएको छ । संसारमा कतै नहुने सत्ता पक्षले सदन अवरुद्ध गरेको छ ।’
नेकपाको बहुमत पक्ष पनि आक्रोशित बनेको छ । ‘प्रदेशसभाको इतिहासकै सबैभन्दा गलत अभ्यास भएको छ’, नेकपा बहुमत पक्षका नेता इन्द्र आङ्बोले भन्नुभयो ‘मुख्यमन्त्री शेरधन राईको चरम सत्तालिप्साले पराकाष्ठा नाघेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले किन यस्तो निर्णय लियो , सभामुख र सचिवालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री राई लगातार संसद् छल्न लाग्नुभएको छ । अविश्वास प्रस्ताव आउने थाहा पाउने बित्तिकै हतारमा अधिवेशन बोलाएर २५ दिन बिताएर माघ ७ बाट एकैचोटी २५ गते बैठक बोलाइएको थियो । यसमा नेता राजेन्द्र राईले पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘सभामुखले चरम लाचारी देखाउनुभयो’, राईले भन्नुभयो ‘यो गलत अभ्यास भएको छ ।’
मुख्य विपक्षी काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने वचन दिएका कारण नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह सकेसम्म छिटो बैठक बोलाउन सभामुखलाई दबाब दिइरहेको थियो भने मुख्यमन्त्री राई पर धकेल्ने दाउमा हुनुहुन्थ्यो ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदन चल्न नदिने बताइरहनु भएको थियो । मुख्यमन्त्रीले कारवाही सिफारिश गरेकालाई सदन छिर्न दिन नहुने उहाँको अडान थियो । आइतबार बैठक सुरु हुनासाथ उहाँले उठेर सोही कुरा गर्दै बैठक रोक्न माग गर्नुभयो । शेरधन राई पक्षका ६ जना सांसद उठेपछि सभामुखले बैठक स्थगनको घोषणा गर्नुभउको थियो ।
त्यसअघि कार्य व्यवस्थाको बैठकमा मन्त्री कार्की र ओली पक्षका प्रतिनिधिले केही दिन सदन स्थगनको माग गरेका थिए । तर, नेकपा प्रचण्ड नेपाल, कांग्रेस र जसपा नमानेपछि बैठक सुचारु गर्ने र अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति सभामुखले कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन् । बैठक स्थगनपछि सभामुखको कार्यकक्षमा ओली पक्षबाहेककाले सभामुखसँग आक्रोश पोख्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेकाअ थिए । ‘उहाँ केही बोल्नु भएन, हाम्रो कुरा सुन्नु मात्रै भयो, अन्तिममा सहमति जुटोस् भनेर मैले यसो गरेको हुँ, त्यस्तो सेटिङ केही होइन’ भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो ।
