विराटनगर । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वैशाख १७ र २७ गते कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नहुने बताउनु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको आयोजनामा आज विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो । भट्टराईले निर्वाचन आयोगलाई तयारीको समय अभाव, सत्तारुढ दलको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन अझै न्यूनतम २० दिनको समय लाग्ने र निर्वाचनको वातावरण राजनीतिक कारणले पनि बन्न नसकेको कारण वैशाखमा निर्वाचन हुन असम्भव रहेको बताउनु भएको हो ।
अधिवक्ता भट्टराईले गैरसंवैधानिक कदम सच्याउनका नागरिक आन्दोलन उठाउन ०६२/०६३ सालको जनआन्दोनलको समयमा जस्तै पेशागत संघ संगठनहरुको साझा संस्था पापड ब्यूँताउने छलफल चलिरहेको पनि बताउनु भयो ।
‘०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बेला नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापाको नेतृत्वमा पेशागत संगठनहरुले एउटा संगठन (पापड) बनाइएको थियो । यस पटक पनि पापड ब्यूँताउने छलफल भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई ब्यूँताउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पेशा व्यवसायीले पनि संविधान जोगाउनका लागि नागरिक आन्दोलन उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।’ नागरिकको अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहनका लागि पनि आन्दोलनको रुपमा नागरिकसमाज अगाडि आउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले पत्रकार व्यक्त गर्नुभएको बुँदागत विचार
संसद पुनःस्थापना एकमात्रै विकल्प
संविधानको धारा ३०५ मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने अधिकार चाहिं राख्यौं । तर, यो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार चाहिं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर पहिलो बैठक बसेको अवधिसम्म मात्रै हुन्छ । त्यो भन्दा पछाडि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभा रहेको अवस्थामा संवैधानिक कदममात्रै हुन्छ भनेर हामीले त्यसखालको व्यवस्था राखेका हौं । अब वैशाख १७ र २७ मा सय प्रतिशत निर्वाचन हुँदैन । त्यसका मुलतः तीन कारण हुन् । एक, निर्वाचन आयोगलाई तयारी पुग्दैन । दुई, निर्वाचित भएका सत्तारुढ दलको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन अझै ४५ दिनको समय लाग्छ, फाष्ट ट्र्याकमा गर्दा पनि न्यूनतम २० दिन लाग्छ । तीन, प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणले गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा असन्तुष्टि देखिएको छ त्यो असन्तुष्टिका कारण निर्वाचनको वातावरण राजनीतिक कारणले पनि बन्न सकेको छैन । त्यसकारण वैशाखमा निर्वाचन नहुने वित्तिकै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहने न्यूनतम वैधाता पनि समाप्त हुन्छ । अब उहाँको नेतृत्वमा अर्को चुनाव कुनै पनि राजनीतिक दलले स्वीकार गर्दैन । यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार मुलुकमा कसरी पाउने ? विगतमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार थियो । अब त्यो पनि नभएको अवस्थामा मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटमा जाने देखिएको छ । यसपछि संवैधानिक, राजनीतिक र वैधानिक सत्ताले मात्रै शासन गर्न पाउँछ भन्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको न्यूनतम मर्यादा पनि समाप्त हुन्छ । त्यसैले अवैधानिक सत्ता निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ । त्यो अवैधानिक सत्ता निर्माण गर्न संविधानको कुनै पनि धाराले दिँदैन । त्यसकारण लिकभन्दा बाहिर गएको अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकटलाई टार्ने एक मात्र विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नै हो । सर्वोच्चले त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेको प्रमाण छैन
प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारिएको यथेष्ट प्रमाण छैन । संसदीय दल र राजनीतिक दलले असहयोग गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कदमस्वरुप आफ्नो दललाई विश्वासमा लिने । दोस्रो संसदमा गएर विश्वासको मत लिने र तेस्रो भनेको स्वयं संसदमा गएर प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग गएर पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था थियो । यो तिनैवटा प्रयास नगरेको कारण प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि घेराबन्दी गरिएको वस्तुनिष्ट कारण छैन । प्रधानमन्त्रीले लिएर गएको कुनै पनि विषय फेल भएको छैन । एमसिसीको प्रस्ताव निर्णयार्थ कहिल्यै प्रस्तुत नै भएको छैन । त्यहाँ अर्थमन्त्रीले सिधै संसदमा लगेर पेश गर्नुभएको भए पनि हुने अवस्था थियो ।
राष्ट्रपति पनि गम्भीर दोषि
हामीले संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था जर्मनको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राखिएको हो । संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको दलले कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्न नसकोस् भनेर हामीले त्यो व्यवस्था राखेका हौं । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार नै छैन । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो । यसअघि राजाको पालामा भएका संसद विघटनको बेला पनि राजाले केही दिन रोकेर छलफल परामर्श गर्ने गरेको अवस्था थियो । तर, अहिले दुःख लाग्छ त्यति पनि गर्नुभएन । विगतमा राजाले गरेको न्यूनतम मर्यादा पनि राष्ट्रपतिले पालना गर्नुभएन । त्यसकारण संसद विघटनको कदममा जति दोषि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यति नै बढी दोषि राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशले संयमता गुमाउनु भयो
प्रधानन्यायाधीशले विवादास्पद अध्यादेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानु नै हुँदैन थियो । प्रधानन्यायाधीशले संयमता अपनाउन नसकेको देखियो । त्यहाँ संयमता गुमेको अवस्था छ । दिप बस्न्यातको नियुक्तिको बेला सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएको र सपथ पनि नगराएको उदाहरण छ । प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा भएको मुद्दालाई सहज ढंगले अवतरण गराउनका लागि अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशले विदामा बसेर मर्यादा कायम गर्नुपथ्र्यो । तर, हतारहतारमा विवादास्पद अध्यादेश पछिको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुने र असंवैधानिक तरिले नियुक्त गरिएका मानिसहरूलाई सपथ गराउने काममा उहाँ जानु हुँदैन थियो । त्यहाँ पनि न्यायिक संयमता गुमेको अवस्था देखियो । यो संवैधानिक अपेक्षा अनुसारको कदम मान्न सकिँदैन ।
निर्वाचनको मिति सार्ने वैधाता पनि वर्तमान सरकारलाई छैन
सरकारको वैधताको प्रश्न उठेको अवस्थामा पुस १८ पछिको ६ महिनाको अवधि भनेको असारको १७ गतेसम्म हो । सरकारको वैधतामा नै प्रश्न उठेको भएको कारण उसले निर्वाचन सार्न सक्ने वैधता पनि गुमाएको छ । अहिलेको संविधानमा विगतमा भएका सम्पूर्ण असंवैधानिक खालका कदम हुनसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ ।
