विराटनगर । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सरकार असफल प्रमाणित भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता नेता राजीव कोइरालाले सरकारले जनभावना अनुरुप काम नगरेको, आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र अविश्वास प्रस्ताव आउँदा प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभएको छ ।
प्रदेशसभा स्थापना भएको तीन वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोइरालाले सत्तारुढ दलबाटै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बैठक नियमित नबोलाएकोप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको हो । विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको चालु अधिवेशनका लागि एउटै विधेयक सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता नगरेर प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाई आफ्नो अक्षमता देखाएको उहाँको भनाइ छ ।
नेता कोइरालाले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरआँगनमा पु¥याउँदै संघीयताको प्रत्याभूति दिलाउने भनिएपनि प्रदेशसभा र सरकार कतैबाट पनि त्यस अनुसारको काम नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको नामाकरण गर्न प्रयत्न नभएको भन्दै प्रदेशसभा र सरकार दुवैप्रति कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
‘प्रदेशसभाले हालसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्नु ठूलो असक्षमता देखिएको छ । दुईतिहाईको सरकार भएको अवस्थामा सत्तारुढ दलले जनभावना विपरित प्रदेशको नामाकरण गरेको छैन । अहिले नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेकोले प्रदेशको नामाकरण अनिश्चित बनेको छ ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभाबाट निर्माण भएको कानून कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार उदासिन भएको, कानून कार्यान्वयनका लागि नियमावलीहरु बनाउन चासो नदेखाएको र प्रदेश सरकारले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन नसकेको, प्रदेशमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाएको भन्दै उहाँले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत नेता कोइरालाले मार्गदर्शन र निर्देशिकामार्फत काम गरेर सरकारले कार्यकर्ता र तस्कर पाल्ने गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाउनुभएको छ ।
सरकारको क्रियाकलापले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको अंगको रुपमा रहेको टिप्पणी आउन थालेको भन्दै संघीयताको अनुभूति गराउने अत्यावश्यक कानून निर्माण गर्न र प्रदेशबासीलाई कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराई जनभावना अनुरुप सरकार चलाउनुपर्ने जारी विज्ञप्तिमार्फत मान्यता अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले साझा अधिकार सूचिको अधिकार प्रत्याभूति गराउन नसकेको, बनेको कानून सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने व्यवस्थासमेत नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नै दलभित्रबाट आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल पार्न नेपाली काँग्रेंसको सहयोग पाउने दावी गरिरहेको बेला विपक्षी दल सरकारविरुद्ध आक्रामक देखिएको छ । सरकार असफल भएको प्रमाणित भइसकेको निश्कर्ष संसदीय दलले निकाल्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
नेता कोइराला केही समयसम्म मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेको सत्ता सहकार्यको प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको चर्चा थियो । मुख्यमन्त्री राईले कोइरालासँग सकारात्मक कुरा भइरहेको भन्भ्दै आफ्नो सरकारले प्रभाबकारी काम गरिरहेकोले काँग्रेसले सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुनै लाग्दा आएको नेता कोइरालाको प्रतिक्रियाले काँग्रेस अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने देखिएको छ । यसअघि काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिपक्षी दल भएको नाताले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
