विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको अवस्थामा एक दिन बसेर स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक तत्काल सुचारु गर्न सांसदहरुले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गएको पुस १२ गते प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एक महिना वितेपनि त्यसमाथि छलफल सुरु भएको छैन ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन सरकारले आह्वान गरेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते सुरु भएको छ । अधिवेशन सुरु गर्ने प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सभामुखले सुनाएपछि स्थगित भएको अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
एकैदिन सुरु भएको बाग्मती प्रदेशसभाको अधिवेशनमा भने दोस्रो बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेको छ । सो प्रदेशमा माघ १९ गतेबाट अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । तर, प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्ताव टेबलसमेत भएको नभएको बेला सांसदहरुले तत्काल बैठक सुचारु गर्न माग गरेका हुन् ।
लामो समय प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्न नहुने भन्दै सांसदहरुले छिटोभन्दा छिटो बैठक सुचारु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलगायत प्रदेशसभा सदस्यहरुले शुक्रबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई भेटेर अविलम्ब बैठक राख्नर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिनाभन्दा धेरै समय हुँदा पििन प्रस्ताव प्रक्रियामा नजाँदा राम्रो नभएको सांसदहरुको भनाइ थियो । संविधान अनुसार प्रदेशसभाका एक चौथाई सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेकोले प्रक्रियामा लैजान अलमल गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँहरुको भनाई थियो ।
‘हामी आफ्नो दलमा बहुमतमा छौं, संविधान अनुसार प्रदेशसभाका २५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ’ प्रदेशसभा सदस्य आङ्बोले भन्नुभयो, ‘हामी चाहान्छौं संविधान र कानून बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव संसदको प्रकृयामा बढोस्, सदन तत्काल सुचारु होस् ।’ संविधान, कानून र प्रदेशसभा नियमावलीका आधारमा प्रस्तावलाई सभामुखले अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभालाई दवाव दिने र प्रभावित गर्ने गरी अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने, रित नपुगेको, आफूलाई नसोधेको जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसदहरुले त्यसको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । सरकारको नाजायज दबाबकै कारण प्रदेशसभा बन्धक बन्न नहुनेमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको आङ्बोले बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री घिमिरेले सदनमा एउटा विषय उठान भइसकेकोले यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । एकैदिन सुरु भएको बाग्मती प्रदेशसभाको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएर छलफल अगाडि बढ्ने निश्चित भएको भन्दै उहाँले यहाँ रोकेर राख्न नहुने बताउनुभयो । ‘प्रस्ताव अगाडि बढाउन ढिलो भयो, थप ढिलाई गरिरहने कुरा कुनैपनि दृष्टिकोणबाट राम्रो हुँदैन’ उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेससभा सदस्य राजेन्द्र राईले सरकारले विश्वास गुमाइसकेपछि जटिसक्दो छिटो मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्नेमा प्रदेशभालाई समेत बन्धक बनाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो । सरकारको क्रियाकलापले थिति बिग्रदै गएको भन्दै उहाँले सभामुखलाई थिति बसाउने अवसर प्राप्त भएकोले तत्काल प्रदेशसभा बैठकल बसाल्न र प्रस्तावहरु अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘मुख हेरेर मात्र बस्न सकिने अवस्था रहेन । उहाँले छलफल गर्ने, विवाह गर्ने र सोच्ने समय प्रयाप्त पाउनुभयो । हामीले पनि पायौं,’ नेता राईले भन्नुभयो, ‘अब यसलाई छिटो प्रक्रियामा बढाउनै पर्छ । अरु उपाय छैन ।’
सदनलाई कुनैपनि बिजनेश नदिने र दर्ता भएको प्रस्ताव पनि प्रक्रियामा लैजान अबरोध गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कार्य भएकोले सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । सांसद तुलसी न्यौपानेले बैठक बोलाउने विषयमा तत्काल प्रक्रिया थाल्न र अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसदहरुको कुरा सुनेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सरकारसँग परामर्श गरेर छिट्टै बैठक बोलाउने आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँले संविधान र कानून बमोजिम प्रदेशसभा सञ्चालन हुने भन्दै प्रदेशसभामा आएको प्रस्तावबारे आफू जानकार रहेको तथा प्रदेशसभा बन्धक नहुने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।
नेकपाका सांसद मात्र हैन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सदन चाँडै सुचारु हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लामो समय सदन स्थगित हुँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै बैठकलाई सुचारु गराउने विषयमा सभामुखले पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सदन चाँडै अघि बढ्नुपर्छ । सदन सुचारु हुने वातावरण बनाएर बैठक चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो,’ नेता यादवले भन्नुभयो ।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै बहुमत (३७) जना सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रसताव दर्ता गराएका छन् । उहाँलाई बहुमत सांसदले पार्टी संसदीय दलको नेताबाट पनि बर्खास्त गरिसकेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका १६ जना सांसदलाई आपूmले निलम्बन गरेकोले प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नदिने तथा अविश्वास प्रस्ताव पनि आपूmलाई तथा संसदीय दललाई जानकारी नदिई दर्ता भएकोले खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको यस्तो अडान र दबाबको कारण प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा प्रदेशप्रमुखको पत्र बाचन मात्र गरेर स्थगित गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले पहिलो बैठकमा पनि निलम्बन गरेका सांसदहरुलाई प्रवेश नदिन सभामुखलाई दबाब दिनुभएको थियो । तर, सभामुखले सभा सञ्चालनको अधिकार प्रयोग गर्दै बैठक सुचारु गर्नुभएको थियो ।
