वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नरोक्न माग

विराटनगर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकोले यसको कार्यान्वयनलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारतर्फ उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
संसदीय उप–समितिमार्फत् वन विनाश भएका जिल्लाको अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सामुदायिक वनले भने चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतलाई भेटेर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् वनको विकास संरक्षण र उपभोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले हचुवाको भरमा गरेको निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका साललगायतका अन्य प्रजातिका काठहरू कुहिन थालेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङका संयोजक दिलराम राईले जानकारी दिनुभयो । कटान, छपान र ढलान गरिएको काठहरू बिक्री–वितरण गर्न राज्यले अनुमति नदिँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो । मोरङमा ३८ वटा वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । जसमध्ये ३४ वटा सामुदायिक र ४ वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । ‘मोरङका वनहरूमा हजारौं क्युफिट काठहरू अहिले घाटगदीमा रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले बिक्री–वितरण गर्ने अनुमति नदिँदा करोडौंका काठहरू खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।’ कटान गरी घाटगदीमा राखिएका काठहरू कुहिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।