अविश्वास प्रस्तावपछि कस्तो समिकरण ?

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ ।

नेकपाको संसदीय दलका ६७ सांसदमध्ये ३७ जनाले आइतबार प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नेकपा संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेकपा विभाजनपछि प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने चर्चा चलिरहेको बेला मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा रहेका प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यसको १२ घण्टापछि उनै आङ्बो प्रस्तावक रहेर राईलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता अगाडि प्रदेश सरकारमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमायाँ गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले पनि राजिनामा दिएका छन् । उनीहरुले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाइएको भएपनि प्रस्ताव दर्ताको मुख्य कारण पार्टी विभाजन नै हो । प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी सुस्त रहेको भएपनि शनिबार नै मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेपछि रातारात सांसदहरुलाई बोलाएर आइतबार बिहान अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । हतारमा प्रस्ताव दर्ता गरेको कारण आफ्नो पक्षका कतिपय सांसदहरु उपस्थित हुन नसकेको प्रस्तावकहरुको भनाइ छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । आचार्य यसअघि तत्कालिन नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग २ मतले पराजित भएका हुनुभएको थियो ।

प्रदेशसभाको ९३ सिटमा नेकपाको ६७ सदस्य छन् । जसमध्ये २९ जना आफ्नो पक्षमा रहेको आचार्य पक्षको दावी छ । अहिले ३७ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकोमा अझै ११ जना आफ्नो पक्षमा थपिने सो समूहका नेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त अहिलेसम्म ओली समूहमा खुलेका सांसदको संख्या १८ मात्र छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका बाहेक उपसभामुख रहेकी सरस्वती पोखरेल, मोरङका राजकुमार ओझा, गुलेफुन खातुन र कृष्णकुमारी राई, खोटाङका राजन राई, ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङको समर्थन नेपाल पक्षलाई हुने देखिन्छ । यद्यपी त्यसबाहेक अन्य ४ जनाको आपूmहरुलाई साथ रहेको सो पक्षको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा अहिलेसम्म १९ जना खुलेको देखिन्छ । यद्यपी आफ्नो पक्षमा २३ देखि २५ जना रहेको उनी पक्षधरको दावी छ ।

माधव–प्रचण्ड समूहले दावी गरेजस्तै उनीहरुको पक्षमा ४७ सदस्य रहेमा प्रदेश सरकार गठन गर्न एक्लै बहुमत पुग्नेछ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनीहरुको पक्षमा ४४ सांसद खुल्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा प्रदेशसभामा ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको साथ लिनसक्ने आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

आचार्य पक्षधरले सकेसम्म आफ्नै दलबाट बहुमत जुटाउन पहल गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यो संभव नभएमा राजपासँग सहकार्य गर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्र काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने स्रोतको दावी छ । अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभाबाट नयाँ सरकार गठन गर्न आपूmहरुसँग एक्लै बहुमत रहेको भएपनि अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा केपी ओलीको प्रतिगामी हर्कत विरुद्ध उभिने सबै दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने जानकारी दिनुभयो ।
राई पक्षलाई भने बहुमत जुटाउन काँग्रेससहित संसदमा रहेका सबै दलको साथ आवश्य पर्ने देखिन्छ । प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा नेपाली कांग्रेससँग २१ सांसद छन् । त्यसबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

सरकार बचाउनको लागि कांग्रेसलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री राईले पहल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । सुनसरी एउटै जिल्लाको भएकोले आचार्यलाई अघि बढ्नबाट रोक्न काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आपूmहरुलाई साथ दिने राई पक्षको बुझाइ देखिन्छ । त्यसको संकेत आइतबार नै मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने सरकारको समिकरणको बारे आपूmहरुले नसोचेको बताउँदै कुन पक्षलाई समर्थन र अर्को पक्षलाई विरोधको सवाल नै नरहेको बताउनुभएको छ । यद्यपी सरकारविहिनता हुने अवस्थामा काँग्रेस अगाडि सर्ने बताउँदै उहाँले सरकार नबनेकै कारण प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्था भने आउन नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।