रुद्रप्रसाद सुवेदी
सरकारले आगामी असोज २४ गतेका लागि तोकेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन एक पटकलाई स्थगित गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि कर्मचारीहरुमा चुनावी माहौल सुरु भइसकेको थियो । निर्वाचनको मिति सार्नुपर्छ भन्ने माग राख्ने कतिपय कर्मचारीको माग भने सरकारको यो निर्णयसँगै सम्बोधन भएको छ । निर्वाचन मिति सर्नुपर्छ भनेर माग राखिरहेको पूर्वमाओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका १ नं. प्रदेश अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीः
सरकारले तोकेको आगामी असोज २४ गतेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति स्थगित गर्ने माग किन गर्नुभएको थियो ?
हाम्रो माग निर्वाचन स्थगन गराउनु पर्छ भन्ने होइन; संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी संघीयताको भावना र मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने खालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्वरुप निर्धारण गरेर मात्र निर्वाचन गराउनुपर्छ र लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षाको ढोकाबाटै छिरेका र निजामती किताबखानामा नै दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हो । हामीले उठान गरेका विषयहरुको उचित सम्बोधनसहित निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
पार्टी एकता भइसकेको २ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि नेकपा निकट कर्मचारी संगठनको एकता किन नभएको ?
एकता भनेको विचार र दृष्टिकोणको जगमा स्पष्ट रणनीति, कार्यनीति तथा तात्कालिक कार्यभार र सांगठनिक स्वरुप र विशेषतामा गम्भीर बहस चलाएर समान वा निकट धारणा बनिसकेपछि हुने प्रक्रिया हो । हाम्रो संगठनले एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन केन्द्रीय उपाध्यक्ष अम्वादत्त भट्ट र महासचिव प्रभासप्रसाद साह रहेको २ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिसकेको छ । उहाँहरुले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुभएको र छलफल सकरात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । केही नीतिगत विषय र संगठनको नाम, लोगो र झण्डा तथा सांगठनिक संरचना र सहभागिता जस्ता महत्वपूर्ण प्राविधिक विषयहरुमा सहमति कायम हुन बाँकी छ । हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वले आपसी समझदारीमा छिट्टै यी विषयहरु टुङ्ग्याएर चाँडै एकताको घोषणा गर्छ ।
कर्मचारीलाई यतिधेरै ट्रेड युनियन किन चाहिएको हो ? राजनीतिक सक्रियता देखिनेगरी ट्रेड युनियनको लगाब किन ?
सतही ढंगले हेर्दा ट्रेड युनियनहरुको संख्या धेरै भएको आभास हुन्छ । तर, निजामती कर्मचारीको कूल दरबन्दी संख्यालाई आधार मानेर हेर्दा देशमा अस्तित्वमा रहेका ट्रेड युनियनहरुको संख्या उपयुक्त नै देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै निजामती प्रशासनको चरित्र, स्वरुप र संरचनामा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ । पहिले स्थापना भएका ट्रेड युनियनहरुले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य तथा कार्यशैलीबाट निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा जनमुखी चरित्रसहितको आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रिकरणको लागि सघाउ पु¥याउन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसबाट असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले प्रचलित कानुनको आधारमा नै नयाँ ट्रेड युनियनहरुको दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।
कहिलेकाँही ट्रेड युनियनहरुले सबै तह, तप्का र श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समान आँखाले हेर्न नसक्दा अन्याय र विभेदको अनुभूति गरेर कर्मचारीहरुले तहगत वा श्रेणीगत रुपमा समूहकृत भएर पनि ट्रेड युनियनहरुको दर्ता गर्ने गरेका छन् । तर, स्पष्ट दिशाको अभावको कारण त्यस्ता ट्रेड युनियनहरु लामो समयसम्म टिकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा हामी ट्रेड युनियनहरुको विश्व इतिहास तथा हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई बचाउँदै उपलब्धीमूलक ढंगले अगाडि बढाउनको लागि कम्तीमा पनि प्रगतिशील चरित्रका कर्मचारीहरु एउटै छातामुनि बस्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । यसले पनि ट्रेड युनियनहरुको हालको संख्यामा कमी ल्याउन सघाउ गर्छ । हामी ट्रेड युनियनकर्मीहरुलाई राजनीतिक मोह छैन । हाम्रा ट्रेड युनियनका सवालहरु राजनीतिकभन्दा पनि जनसेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, पेशागत आन्दोलनलाई सबै कर्मचारीहरुको अपनत्व हुनेगरी कसरी अगाडि बढाउने र निजामती प्रशासनको क्षेत्रबाट देशको उन्नयन र विकासको लागि कसरी योगदान दिने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
राज्य पुन संरचना भएको तीन वर्षमा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन बन्न नसक्दा ट्रेड युनियनको भूमिका किन देखिएन ?
हाम्रो संगठनले अहिलेको पहिलो आवश्यकता नै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु हो भनेर स्पष्ट रुपमा भन्दै आएको छ । सरकारले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैगर्दा हाम्रो संगठनले यी तीनवटै ऐनहरु जारी गरेर मात्र कर्मचारीहरुको समायोजन गर्नुपर्छ भनेको थियो । सरकारले त्यो मागको सुनुवाइ गरेन र जबरजस्त रुपमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढायो, अहिले आएर हेर्दा उक्त समायोजन त्रुटिपूर्ण, विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको सावित भइसक्यो । अहिले पनि हामी पहिले तीनवटै ऐनहरु जारी गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं । यो माग समग्र कर्मचारी र देशको पक्षमा छ ।
दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले काम गर्न नसक्नुको पछाडि कर्मचारीयन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) को मुख्य हात छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले भनिरहेको छ, किन कर्मचारीले सहयोग नगरेको ?
सरकारले समृद्धिको जगमा टेकेर समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने सोच लिएको छ । यो सोच देश र जनताका लागि सान्दर्भिक र उपयुक्त पनि छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा समृद्धिको यात्रा भने दिशाहीन देखिन्छ । दिशाहिनताले गन्तब्यमा पु¥याउँदैन र परिणाममुखी नतिजा पनि प्राप्त हुँदैन । नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुमा केही समस्या छ, त्यसैले निजामती प्रशासनको क्षेत्रबाट सरकारको स्प्रिटलाई नपक्रिएको भने हुनसक्छ । तर, सबै दोष कर्मचारीमाथि थोपरेर सरकार पन्छन मिल्दैन । किनकी, सरकार नियामक र नेतृत्वकर्ता पनि हो ।
नेपालको कर्मचारी संयन्त्र अब कसरी चल्ने र कस्तो हुनुपर्छ ? सरुवा बढुवामा हुने अपारदर्शी चलखेल रोक्न के गर्नुपर्ला ?
उच्च तहका कूल कर्मचारी दरबन्दीमध्ये केही प्रतिशत पदहरुमा सरकारले हायर र फायरको नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । तर, यसको लागि कम्तीमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रमुखको जरुरी हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनको सन्दर्भमा सरकारले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सोही प्रणालीको आधारमा कर्मचारीको खटनपटन र व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसले पूर्वाग्रह तथा वर र परको हेर्ने रुझानलाई निरुत्साहित गर्छ र निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउँछ । अहिले सरुवा बढुवामा हुने अपारदर्शी चलखेल रोक्न भने सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई कानूनी रुपमै पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुभन्दा अरु उपाय छैन ।
हालको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया ठिक छ ? एक पटक लोकसेवा आयोग पास गरेपछि हुने, काम गर्नु नपर्ने परिपाटी त सरकारी कार्यालयमा छ । त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा वास्तविक प्रणालीको विकास र कार्वान्यन भएको र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन नसकिने संस्थाहरुमध्ये लोकसेवा पनि एक हो । त्यसैले लोकसेवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न नउठाउँदा नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । यस्तो निष्पक्ष निकायले लिएको परीक्षाको माध्यमबाट छानिएका योग्य र दक्ष कर्मचारीको पूनः परीक्षाको विषय तर्कका लागि तर्क मात्र हो । कर्मचारीले कार्यालयको काम नै गर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि कुनै सत्यता छैन । स्थायी सरकारको रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीहरुले जनसेवा प्रवाह र कार्यालयको प्रकृति अनुसार गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरु सम्पादन नगरेका भए, ती कामहरु कसले गरिरहेको छ त ? सेवा प्रवाहको क्रममा अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार जस्ता प्रवृत्तिहरु चाहिँ मौलाएका छन् र ती प्रवृत्तिहरुको निराकरण बिना सुशासन सम्भव छैन । त्यसैले यस्ता खाले सुशासनविरोधी क्रियाकलापहरूको अन्त्य गर्न सामूहिक अभियानको खाँचो छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा ना.सु. पदबाट शाखा अधिकृत पदमा बढुवाको प्रतिशत २० मा झरेको छ, पहिले यो प्रतिशत ३० थियो । जबकी ४० प्रतिशत पु¥याउने माग कर्मचारीहरुको थियो । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा समेटिएका धेरै विषयहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सरकारलाई बुँदागत रुपमा अनुरोध गरिसकेका छौं । उक्त मागपत्रमा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको बढुवाको सन्दर्भलाई पनि समेटिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय विभागीय मन्त्री ज्यूबाट पनि हाम्रो मागप्रति सकरात्मक रहेको जनाउ प्राप्त भएको छ । त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा यो विषय सम्वोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
