नरेन्द्र बस्नेत
नयाँ संविधान निर्माण र कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष पुरा भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तीनै तहको निर्वाचन विस २०७४ मा सम्पन्न भएको थियो । ७५३ स्थानीय सरकारले ३ वर्ष र ७ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अढाई वर्ष पुरा गरिसकेका छन् । योबीचमा सभामुख, उप–सभामुख, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख निर्वाचित भएका छन् । चार वटा सरकार यो संविधानले चयन गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको १७ दिनभित्रै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भई चार महिनापछि माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधनसमेत भएको थियो । यसै वर्ष गत असारमा नयाँ नक्सालाई पूर्णता दिन संविधानको दोस्रो संसोधन गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार उच्च अदालत गठन भएका छन् । तर, कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन तीव्र रुपले हुन सकेको छैन । माननीयहरु कानून निर्माणमा केन्द्रित भएका छैनन् । धेरै संसदहरुको नीति निर्माणभन्दा ठेक्कापट्टामा रुचि देखिन्छ ।
कमजोर योग्यता र क्षमता भएका धेरै सासंदहरु संसदमा भएकाले कानून निर्माणमा विलम्व भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी र नामकरण गर्न अझै सकेका छैनन् । जनताको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सेवा अझै दिन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संविधानमा उपलव्ध अधिकार अझै प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेपनि मुलुक दलाल पूँजीवादको चंगुलमा फस्दै गएको छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जनताको प्रतिनिधिबाट निर्बाचित द्रोस्रो संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान “नेपालको संबिधान २०७२” जारी भएको थियो । यो संधिानको घोषणले जनताले आफनो लागि आफैले संबिधान निर्माण गरी घोषना गर्ने ७ दशकदेखिको आकांक्षा पुरा भएको थियो । नेपालमा बैधानिक कानूनबाट वि.स.२००४ मा सुरु भएको संबिधान निर्माणको सातौं चरणमा गणतान्त्रिक संबिधान प्राप्त भएको हो । ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनसुची भएको यो संबिधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक र समाबेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । लामो समयको रस्साकस्सी र उतारचढावपछि संबिधानसभाबाट बनेको यो संबिभान घोषणाले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ ।
संविधान घोषणासँगै देशको सार्वभौमसत्ता बिधिबत रुपमा राजा माहाराजाको हातबाट जनतामा हस्तान्तरण भई जनता नै राज्यका मालिक बनेका छन् । २५० वर्षे पुरानो राजतन्त्र र सामन्तवादको बिधिसम्मत तरिकाले अन्त्य भएको छ । मुलुक पूँजीवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख भएको छ । केन्द्रिकृत राज्य ब्यवस्थाबाट संघीय ब्यवस्थामा मुलुक रुपान्तरित भएको छ । सबैखाले भेदभाबको अन्त्य भई जनता आफ्नो संस्कृति, परम्परा, मूल्य र मान्यताको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र र सक्षम भएका छन् । बहिस्करणमा परेका र पारिएकासमेत राष्ट्रिय मुल प्रवाहमा आएका छन् । समानुपातिक र समावेशिकरण लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ । जनता आफनै प्रतिनिधीमार्फत शासन गर्न र शासनमाथि नियन्त्रण गर्न सक्षम भएका छन् । सबै किसिमका शोषणबाट मुक्त हुने अधिकारको बाटो खुलेको छ ।
यो संबिधानको भाग ३ को धारा १६ लेखि ४८ सम्म ३१ वटा मौलिक हक र कर्तब्य को ब्यवस्था गरिएको छ । विश्वको कुनैपनि देशको संविधानमा यति धेरै मौलिक हक छैन । मौलिक हक भनेको मुल अधिकार हो । जसलाई राज्यले पनि खोस्न सक्दैन । तर, संविधानले दिएका मौलिक हकहरुको अनुभुति जनताले अझै गर्न पाएका छैनन् । धारा १६ मा सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानतताको हक छ । जसमा राज्यले नागरिकहरुबीच उत्पति धर्म, वर्ग, जात जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडीएको महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पििडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडीएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । पैत्रिक सम्पतिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सवै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
धारा १९ मा संचारको हक, धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक, धारा २३ मा निवारण नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई निजनको उत्पति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा अन्य कारणले कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभावको अन्त्य गरेको छ । धारा २५ सम्पतिको हक, धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २७ सूचनाको हक, धारा २८ गोपनीयताको हक, धारा २९ शोषण विरुद्धको हक, धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३१ मा शिक्षा सम्वन्धी हक छ । शिक्षा सम्वन्धि हकमा अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपले विपन्न तथा दृष्टिविहिन नागरिकहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने विशेष व्यवस्था छ ।
धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक छ । जसमा नेपालमा बसोबास गर्न प्रत्येक नेपाली समुदायको आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण को ग्यारेण्टी गरेको छ । धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३४ श्रमको हक, धारा ३५ स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, धारा ३६ खाद्य सम्वन्धी हक, धारा ३७ आवासको हक, धारा ३८ महिलाको हक, धारा ३९ बालबालिकाको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४१ जेष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ उपभोक्ताको हक, धारा ४५ देशनिकाला विरुद्धको हक, धारा ४६ संवैधानिक उपचारको हक धारा ४७ मौलिक हकको कार्यान्वयन र धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको कर्तव्यमा निम्नलिखित बुँदाहरु समावेश छन्ः (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रयता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु (ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु (ग) राज्यले चाहेको वखत अनिवार्य सेवा गर्नु (घ) सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
यो संविधानले हरेक वर्ग, समूदाय, जात–जाति र क्षेत्रका जनतको हक अधिकार र पहिचानलाई सम्बोधन गरेको छ । यो संविधानले महिलालाई अंश र बंशमा समान अधिकार प्रदान गरेको छ । राजनीतिक अधिकारको रुपमा महिलाहरुलाई प्रतिनिधिसभामा एकतिहाई र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । शिक्षा, स्वाथ्य र आमाको नाममा नागरिकता बनाउने अधिकार महिलालाई प्रदान गरेको छ । दलितहरुलाई हिजो गरिने विवेद र उत्पीडन यो संविधानले अन्त्य गरेको छ । मधेशी समुदाय अधिकारसम्पन्न भएका छन् । यो संविधानले अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक, बाल–बालिका, युवा, किसान, मजदुरलगायत हरेक वर्ग र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।
यो संबिधानमा १३ वटा संबैधानिक आयोगहरु छन् । पत्येक आयोगहरुको आ–आफ्नै भूमिका, महत्व तथा अधिकार छन् । तर, धेरै आयोगहरु अझै गठन हुन सकेका छैनन् । धेरै आयोगहरुले अझै पूर्णता पाएका छैनन् । मधेशीहरुको हकअधिकारको संरक्षण गर्नका लागि संबैधानिक मधेशी आयोगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो संविधानमा थारुहरुको हक अधिकारको संरक्षण तथा संबद्र्धन गर्न थारु आयोग संबैधानिक आयोगको रुपमा रहेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न संबैधानिक आदिवासी जनजाति आयोग संबिधानले व्यवस्था गरेको छ । सम्पूर्ण पछाडी परेका र पारिएका वर्ग समूदायहरुलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न संबैधानिक समावेशी आयोगको व्यवस्था संबिधानले गरेको छ । सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको सहि परिचालनको लागि संबैधानिक राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको व्यवस्था संबिधानले गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्दछ । यो आयोगले राज्यलाई आर्थिक साधन र स्रोतको जथाभावी वितरण गर्न दीदैन । यो आयोगहरुले सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्दछन् ।
नयाँ संविधानको विरोधमा भारतले ६ महिना अघोषित नाकाबन्दी लगायो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाएको बदलामा भुपरिवेष्टित सानो छिमेकी मुलुकलाई आर्थिक नाकाबन्दी थोपरेर भारतले सार्वभौम नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएर लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बढापत्र, पञ्चशिलको सिद्धान्त र भावना, सार्कको भावना, अन्तराष्ट्रिय कानून र भुपरिवेष्टित मुलुकको अधिकारको गम्भिर उलंघन गरेको थियो । उसले अझै नेपालको संविधानलाई स्वगत गरेको छैन । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । आफ्नो देशको संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक मामला हो । भारतलाई नेपालको संविधान यस्तो हुनुपर्छ भनी सुझाव सल्लाह दिने अधिकार छैन । नेपालको संविधान भारतलगायत विश्वकै कुनैपनि देशको संविधानभन्दा बढि समानताउन्मुख, बढि मानव अधिकारउन्मुख र बढि समावेशिकरणउन्मुख छ ।
भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोजेको थियो । उसले नेपाललाई भारतभक्त देशको रुपमा हेर्न चाहेको देखिन्छ । भारतले ठुल्दाइको व्यवहार गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अब बन्द गर्नुपर्दछ । नेपाललाई संधै दुःख दिएर भारतमुखी बनाईराख्न खोज्नु असल मित्रताको विपरित छ । भारतले नेपालको भुपरिवेष्ठित अवस्थाको फाइदा उठाएर नाकाबन्दी गरेर अपमानित गरेको थियो । भारतले नेपाललाई आत्मसमर्पणवादी बनाउन चाएको थियो । भारतको हैकमवादको विरुद्ध सबै नेपालीहरुले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । समस्याको समाधान झुकेर हैन, समानताको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश नेपालीहरुले विश्वलाई दिएका थिए ।
