विराटनगर । स्थानीय सरकार गठन भएको पछिल्लो ३ बर्षको अवधिमा विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले ६९ वटा मुद्दाहरु फर्छर्यौट गरि निर्णय तथा आदेश जारी गरेको छ ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३७, २०७६/०७७ मा २८ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४ वटा मुद्दाहरुको फैसला गरेको जनाएको छ । न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ४६ र २०७६/०७७ मा १ सय २७ वटा विभिन्न प्रकृतिको मुद्दाहरु दर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म महानगरमा भने ४५ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।
महानगरको न्यायिक समितिले आ.ब. २०७५/७६ मा सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा अतिक्रमण, महिला हिंसा, पालनपोषण र बाटो अवरोध लगायतका १९ वटा मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गयाएको थियो । बाँकी ४८ वटा वटा मुद्दाहरु महानगरले प्रक्रियामा राखेको थियो भने ३० वटा मुद्दाहरु तामेलीमा र अन्य १२ वटा मुद्दाहरु सम्बन्धित निकायमा मेलमिलापका लागि पठाएको थियो ।
महानगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि न्यायिक समिति मार्फत २६ वटा मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गयाईएको छ । जसमा घरजग्गा किचलो तथा जग्गा अतिक्रमणका ६, महिला हिंसा तथा पालपोषणका १०, लेनदेनका २, बाटो अवरोध तथा मोहीको ३ र अन्य बसोबास तथा क्षतिपुर्ति लगायतका ५ वटा मुद्दाहरु रहेको महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक ईन्दिरा कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सोही आ.ब. मा महानगर अन्तर्गतको न्यायिक समितिबाट ३६ वटा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरु विभिन्न कारणले प्रक्रियामा राखिएका थिए भने बाँकी १३ वटा तामेलीमा र २४ वटा सम्बन्धित निकायमा जान आदेश गरिएको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालयमा हालसम्म सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको ४३ र सम्बन्ध विच्छेदको २५ मुद्दाहरु दर्ता भएको न्यायिक समितिका सदस्य सचिव शारदा थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले दर्ता भएकामध्ये जग्गा अतिक्रमणको १६ र सम्बन्ध विच्छेदको १९ वटा मुद्दाहरुको फैसला भईसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकामा उपप्रमुख ईन्दिरा कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति छ । जसमा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार बस्नेत र वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपाने समितिका सदस्यहरु हुन । समितिले एकपटक प्रमाणसहित दर्तां हुन आएका ८५ प्रतिशत मुद्दाहरु पुनः नदोहोरिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्दै आएको छ ।
न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गरि फैसला गर्न अधिकार नभएका मुद्दाहरु भने समितिले अदालत पठाउने गरेको महानगरका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता परमेश्वर गौतमको भनाई छ । महानगरपालिकाले फैसला भईसकेका मुद्दाहरुको पनि समयसमयमा सुक्ष्म अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
यसले निर्णयको वास्तविकता प्रमाणिकता प्रष्ट पार्ने गरेको महानगरको विश्वास रहेको छ ।
