खगेन्द्र सुवेदी
नेपाली कम्युनिष्टहरूको ७० वर्षको इतिहासमा पहिले पटक सरकार र पार्टी यति शक्तिशाली भएको हो । कम्युनिष्टको यही अवस्थाको लागि धेरैजनाको रगत बगाएअनि धेरैले धेरैको काख रित्तियो र हजारौंको सिउँदो उजाडियो । राणाबिरुद्ध संघर्ष गर्दै जन्मिएको कम्युनिष्ट पार्टी २०१७ सालको राजाको पञ्चायतकालमा कुण्ठित भयो । नेताहरु जेल परे र कैयांै मुक्तियोद्धाहरुलाई पञ्चायत कालको कालो दमनले निल्यो । २०२८ सालमा तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीको झापा स्थित मेची–कोशी कोर्डिनेशन कमिटीले पञ्चायती ब्यवस्था विरुद्ध गरेको मोर्चाबन्दीमा सहभागी भएको आरोपमा पक्राउ परेका ५ जना कैदीबन्दीलाई कारागार सार्ने बहानामा २०२९ फाल्गुन २१ गते सुखानी जंगलमा लगेर निर्ममतापूर्वक सामूहिक हत्या गरिएको थियो । यो हत्याकाण्डलाई नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा सुखानी काण्ड नामले चिनिन्छ ।
२०३५ सालताका इलाममैं रत्नकुमार बान्तवाको हत्या गरियो । धनकुटाको जिल्लाको छिन्ताङ्ग घटना पनि कम्युनिष्ट इतिहासको भुल्न नसकिने र भुल्न नहुने घटना हो । २०३६ कार्तिक २६, २७ र २८ गते खोकु–छिन्ताङ्ग–आँखीसल्लाका १६ जना निहत्था जनतालाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा कसैलाई गोली हानेर कसैलाई भिरदेखि लडाएर, कसैलाई नदिमा बगाएर र कसैलाई बसेको ठाउँमा आगो लगाएर निर्मम हत्या गरियो । यसरी पञ्चायत कालमा धेरै कम्युनिष्ट योद्धाहरुले कम्युनिष्ट शासनको सपना देखेर त्यही सपनाको लागि आफ्नो जीवन आहुति दिए । पञ्चायत कालपछि बहुदलीय ब्यवस्था आएपछि कम्युनिष्ट सत्ताको लागि झन ठूला बलिदानीहरु भए २०५२ फाल्गुन १ गतेदेखि गणतन्त्र स्थापनाको लागि सशस्त्र संघर्षको घोषणासहित नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध घोषणा ग¥यो । जनयुद्धमा धेरैले बलिदानी दिनुपरो । यो अबधिमा कम्युनिष्टहरुले मात्र होइन, कम्युनिष्टका बिरोधीहरुले पनि बलिदानी दिनुपर्यो । चाहे जो मरे, जसरी मरे पनि कम्युनिष्ट शासनको स्थापनाकै कारणले मरेको कुरा सत्य भएको कारण यथार्थ स्वीकार गर्नै पर्छ !
आजभन्दा ७० वर्ष अगाडिदेखि नेताले देखाएको र जनताले देखेको सपना पूरा भएको पनि आज डेढ दशक (१५ वर्ष) पूरा भएको छ ! साच्चै भन्नेको भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु माक्र्सवाद पुरै भट्याउन सक्छन् एक बाक्य पनि नछोडी लेख्न र भन्न सक्छन् ! तर, नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई माक्र्सवाद थाहा हुनु भनेको सुगालाई गोपीकृष्ण कहुँ कण्ठ गरे जस्तै साबित भएको देखियो ! नेपाली नेता मात्र होइन कार्यकर्तालाई माक्र्सवाद पुरै कण्ठ भएको छ । तर, माक्र्सवादको सही उपयोग नहुँदा जनताले मुक्ति र न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । माक्र्सले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो “माक्र्सवाद गीता कुरान र बाइबल जस्तो कण्ठ बनाएर कथित मुक्ति पाउने दस्तावेज होइन, माक्र्सवादबाट सच्चा मुक्ति पाउन माक्र्सवादलाई जीवनमा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।’’ हो, नेपालका कम्युनिष्टहरूको मुख्य समस्या यही नेर देखियो । माक्र्सवाद सबैलाई आउँदो भएको छ । तर, ब्यवहारमा लागू गर्ने समयमा कोही पनि अगाडि आउने हिम्मत गर्दैन !
हिजो मुक्ति, न्याय र समानताको प्रशिक्षण दिनेहरु आज तीनवटै सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, गाउँपालिका प्रमुख रउपप्रमुख, नगरपालिका मेयर, उपमेयर आदि पदमा बसेका छन् । अहिले तिनिहरुले जे चाह्यो त्यही गर्न र गराउन सक्छन् । तर, हिजो देखेको र देखाएको सपना पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व होइन भन्ने सोच्छन् ! केन्द्र अर्थात संघीय सरकार देशभरको नीति बनाउने तथा देश बिदेशसँग सम्बन्ध बनाउने साथै देशको अनुकूलतामा काम गर्नुपर्ने मुख्य निकाय हो । नेपालको संबिधान र संघीय सरकारको संरचना अनुसार शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात, सञ्चार, गृह, परराष्ट्र, सेनाजस्ता मुख्य जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले नै आफूसँग राखेको छ, त्यसमा हुने सानो सानो चलखेल पनि केन्द्रीय मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हुने जानकारहरु बताउँछन् ! हुन पनि स्वाभाविक नै आफ्नो मन्त्रालयको जस र अपजस मन्त्रीको नै हुने गर्दछ ! सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने निर्णय प्रभावित पार्न माफियाहरूको धेरै चलखेल गरेर मन्त्री नै किन्नेसम्म ल्याकत राख्ने आरोप नयाँ होइन । तर, कम्युनिष्ट सरकारको लागि यस्तो कार्य अस्वाभाविक चाही हो । माफियाहरूको आकुलतामा गरिने निर्णयहरुबाट सम्बन्धित मन्त्री मात्र नभएर पूरा मन्त्रीमण्डलकै बद्नाम भएपनि सरकार चुप लागेर बस्नु दुःखद हो ! पछिल्लो समय स्वस्थ्य सामाग्री खरिदमा स्वस्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अनि बिद्युतीय सवारी र चकलेटमा कर बृद्धि गर्ने अर्थमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा सत्तोसराप भएपनि सरकार चुप लागेर नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई नैतिक सफाई दिने काम भयो !
संघीय सरकारद्वारा आफ्नो चाकडी गर्नेहरुलाई विभिन्न पद सृजना गर्ने र त्यसमा नियुक्ति दिने साथै आवश्यकताबिनाका समिति र विभाग बनाएर त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने जस्ता फजूल खर्चमा राज्य दोहन गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारमाथिदेखि संघीय सरकार र तलदेखि स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेर नाम मात्रको सरकार जस्तो देखिन्छ हुन त केन्द्र सरकारको आँखा हो प्रदेश सरकार भनिन्छ । तर, अधिकार सबै केन्द्र सरकारले लिएपछि प्रदेश सरकार बुख्याचा जस्तो बनाइएको छ ! यहि शक्तिको अभाबमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो धेरै ठूला काम गर्ने अवसर पाउदैन र काम गर्ने अवसर नपाएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु राज्यले दिएको सेवा सुबिधामा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण प्रदेश सरकारहरु सेवा सुबिधा बढाउन तल्लिन हुने गरेको देखिन्छ ! र योजनाहरु ल्याउने र ति योजनाहरुबाट प्रतिशत खाएर आफ्नो राजनीतिक नेताको चरित्र देखाउँछन् र त्यसरी नेताहरुले कमिसन खाएर लागत रकम घटेपछि ती योजनाहरु कमसल बन्न बाध्य हुन्छन् ।
अहिलेको संघीय संरचनामध्ये तलको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । माथि केन्द्र र प्रदेश सरकारदेखि आएका योजना कार्यान्वयन तथा योजनाहरुको अनुगमन गर्ने र जनसरोकारका बिषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुन आउछ । जनताको कामहरुलाई सरल बनाउने अनि सबैको पहुँच सरकारसम्म भन्ने नारा अर्थात गाउँमैं सिंहदरबारको काम भन्ने नाराबाट प्रेरित भएको हो । तर, संघीय संरचनामध्येको ३ सरकारमा सबैभन्दा बद्नाम सरकार स्थानीय सरकार नै भएको कुरा सामाजिक सञ्जालसम्म पहुँच भएको जो कोहीलाई पनि सहजै थाहा हुन्छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयरहरुले स्वकीय सचिब, भान्से अनि ड्राइभर राख्ने अनि आवश्यकभन्दा बेसी खर्च गर्ने बेरुजु रकम करोडौं देखाउने अनि वडाअध्यक्षहरुले पनि मनलाग्दी सवारी साधन किन्ने, आफै चलाउन नजाने पनि आफन्तलाई दिनेलगायत आर्थिक अराजकता देखिएको छ । साथै कतिपय गाउँपालिका अध्यक्षहरुले आफै ब्यक्तिगत डोजर किन्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सबै ठेक्काहरु कब्जा गरेर आफैं झारो टराइ काम गरेर सबै बजेट हिनामिना गर्नेसम्मका काम पनि गरेका समाचार आईरहेका छन् । हिजोका ब्यापारी र ठेकेदार र राप्रपा पृष्टभूमि भएका आज कम्युनिष्ट पार्टीका जनप्रतिनिधि भएको कारण पनि अली बेतिथि बढेको भन्ने बाम बुद्धिजीबीको तर्क छ जे भएपनि जनताको आशा र भरोषाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको पार्टीले यसरी जनताप्रति कुठाराघात गरेपछि जनतामा राजनीतिक पार्टी, नेता र पुरै राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । यति लामो समयसम्म जनताको अधिकार, समानता र अन्तिम लक्ष्य समाजवाद भन्दै संघर्ष गरेको पार्टीबाट नै जनता निराश हुनुपर्ने अवस्था आउनु अवश्य पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
अहिले हाम्रो देशमा भएको समस्या समाधान नै नहुने भन्ने होइन । जुनै पनि समस्याले समाधान पनि साथमा लिएर आएको हुन्छ ! हाल सफल भएका क्यूबालगायत देशमा पनि क्रान्ति सफल भए पछाडि यसरी नै आर्थिक विचलनहरु आएको कुरा हामी अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट इतिहासमा अध्ययन गरेका छौ ! तर, त्यसरी आर्थिक विचलन आएको देशको कम्युनिष्ट नेतृत्वले भ्रष्टचार, घोटालाहरु बिरुद्ध निर्मम प्रहार गरेपश्चात मात्र ती देशमा बिकासले गति लिएको देखिन्छ ।
अतः नेपालमा पनि भ्रष्टचारबिरुद्ध महायुद्धको घोषणा गरेर पार्टीको हरेक तहको जिम्मेवारी लिएका साथै ३ वटै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको सम्पती सार्बजानिक गरेर छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । गलत देखिएकाहरुलाई हदैसम्मको कार्बाही हुनुपर्छ की त्यस पछाडिको नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्नेसम्म हिम्मत नगरोस् ! विश्व इतिहासमा पनि हेर्ने हो भने हरेक विकशित देशमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध निर्मम भएर लागेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे (द्दण्ज्ञघ(द्दण्ज्ञड) लाई भ्रष्टचार गरेको आरोपमा ३२ बर्ष जेल सजाय तोकिएको कारण जेल जीवन बिताईरहेकी छन् भने उनीभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति ली म्युङ्ग पनि ३२ वर्षकै जेल सजाय काटिरहेका छन् ! यस्ता तथ्य हेर्दा हेर्दा देश विकास हुनको लागि भ्रष्टाचारीहरु बिरुद्ध निर्ममतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
हुन त अहिलेसम्मका सरकार सबैले भ्रष्टचारी बिरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भाषणहरु गरेका छन् । त्यसमा पनि अहिलेको सरकारका प्रम ओलीले त आफ्नो पहिले प्राथमिकता नै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने हुनेछ भनेर धेरै ठाउँ घोषणा गर्नुभयो । तर, अहिले यहाँको नै संरक्षणमा भ्रष्टचार झन् मौलाएको कुरालाई कसैले होइन भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ! साच्चै देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य भएको र भ्रष्टाचारबिहीन समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगका आयुक्त नियुक्त गर्दा दलका गुटका भ्रष्टाचारीलाई बचाउन केपी ओली कोटादेखि यो प्रचण्ड कोटादेखि यो अनि देउवा कोटादेखि यो भनेर भागबण्डा गरेर नियुक्त गरेका दलको जुठो खाएकाहरुले दलभित्रका भ्रष्टाचारी जोगाउनु यिनीहरुको दायित्व हुन्छ !
देशमा सम्पूर्ण नागरिकलाई कानून बराबर लाग्ने र दलका नेताको आग्रहमा अदालतको सुनुवाई परिवर्तन हुने अवस्था नआउनको लागि सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश राजनैतिक भागबण्डामा नियुक्त हुनु हुदैन । अहिले देशका अपराधीहरु कानूनी दायरामा आउन नसक्नु मुख्य समस्या यही हो भन्दा फरक पर्दैन । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कालो धन प्रयोग गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा बनाउने र जनप्रतिनिधि बनेर झन् गलत काम गर्ने धेरै ठेकेदारहरु नेपाली राजनीतिमा छन् । यो अवस्थाको अन्त्य हुनको लागि सही र निष्पक्ष निर्बाचन आयुक्त आवस्यक हुन्छ । दलको हस्तक्षेपमा सही र निष्पक्ष निर्बाचन आयुक्त आउने कल्पना गर्नु पनि मूर्खता हो ! यसरी हेर्दा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा संबैधानिक पदमा नियुक्ति भएसम्म देशमा केहि हुदैन । देशमा परिबर्तनको लागि संबैधानिक निकाय राजनैतिक पहुँचभन्दा टाढा हुनुपर्छ !
धन्यबाद सर