विराटनगर । संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रमुख सचिवलाई दिएको अधिकारको कारण भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्कामा सहभागिता जनाउन नपाएपछि प्रदेश १ सरकारले नियमावली बनाएर उनीहरुलाई ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने बाटो खुल्ला गरेको खुलेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिबले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नगराउन दुई पटक निर्णय गरिदिएपछि ठेकेदारको मिलेमतोमा प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी गर्दै उनीहरुलाई प्रतिष्पर्धामा भाग लिने पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
संघीय सरकारले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका ठेकेदारलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने वा नगराउने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशका प्रमुख सचिबलाई दिएको थियो । सो अधिकारको प्रयोग गर्दै गत वर्ष कालिका कन्ट्रक्सनले विराटचोक–घिनाघाट सडक निर्माणको तेस्रो खण्डको लागि हालेको टेण्डर खारेज गर्ने निर्णय प्रमुख सचिब सुरेश अधिकारीले गरिदिनुभएको थियो ।
पुनः कालिकाले संखुवासभाको एउटा र मोरङको एउटा ठेक्काको लागि टेण्डर भरेकोमा प्रमुख सचिब दिनेश भट्टराईले पनि प्रक्रियामा सहभागी नगराउने निर्णय गरिदिनुभयो । कालिकलाई ठेक्कामा सहभागी गराउन प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङको दवाव भएपनि दुबै मुख्य सचिबले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नगराउने निर्णय गरिदिएका थिए ।
दुई पटकको ठेक्का प्रमुख सचिबले खारेज गरिदिएपछि प्रमुख सचिबको अधिकार प्रदेश सरकारमा ल्याउने र त्यो अधिकार मन्त्री वा तोकिएको कर्मचारीले पाउनेगरी २०७७ जेठ २१ गते प्रदेश सरकारले प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी ग¥यो । नियमावलीमै टेकेर यसअघि दुई वर्षदेखि ठेक्कामा भाग लिन नपाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको कालिकाले अहिले प्रक्रियामा रहेका ८ वटा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने भएको छ ।
कालिकालाई ठेक्कामा सहभागी हुनबाट रोक्न निर्देशन दिन नपर्ने निर्णय भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गुरुङले कालिकासँगको मिलेमतोमा गत असार ३० गते गराएका छन् । योसँगै दुई वर्षदेखि टेण्डर भरेर पनि प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको कालिकाले अब प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने भएको छ ।
कुन–कुन ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा गर्दैछ कालिका ?
कालिकाले बेदाम्सीसँग मिलेर पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा अन्तर्गतका ५ वटा ठेक्कामा टेण्डर हालेको छ । दमक ५ को बुद्धचौक–हिमावी–ढुकुरपानी–शान्तिचौक–गोलाटार–महेश चौक रोड, हल्दिबारी २ को सहिद मेम मार्ग, इलामको दुर्गापुर–दानाबारी मार्ग, झापाको भद्रपुर–फडानीपुल–ईटाभट्टा मोड–सलकपुर रोड र इलामको सन्दकपुर पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणको ठेक्का हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ अन्तर्गत कालिकाले मोरङको भलुवा खोलाको मोटरेबल पुल र बेलबारीको प्रगतिमार्ग–मिलनटोल–माझीगाउँ–भक्काचोक रोडको टेण्डर कालिकाले भरेको छ । यस्तै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरी अन्तर्गत भोजपुरको चुहारस्थित दुधकोशी नदिको पुल निर्माणको बोलपत्रमा सहभागी भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ८ वटै ठेक्कामा कालिकालाई सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई दिनेगरी निर्णय गरेको प्रदेश १ का प्रमुख सचिब दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सोही निर्णयको आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भ्रष्टाचार अभियोग लागेको कालिकालाई ठेक्कामा सहभागी गराउनेगरी निर्णय गरेर त्यसको निर्देशन असार ३० गते नै सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँकेको सिक्टा सिचाई आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिका कन्ट्रक्सन विरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि कालिकाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाएको थिएन । उसलाई ठेक्कामा सहभागी गराउन प्रदेश १ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ सुरुवातदेखि नै सक्रिय रहेका थिए । कालिकाका प्रतिनिधि उज्जवल प्रसाईले त्यसको लागि निरन्तर लबिइङ गर्दै आएका थिए ।
के छ प्रदेशको नियमावलीमा ?
प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ४८ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा टेण्डर भरेका कुनै फर्म वा कम्पनी उपर भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर भएको भए त्यसको जानकारी सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुखले प्रदेश सरकारमा दिने व्यवस्था छ भने उपदफा (२) मा सो जानकारीपछि प्रदेश सरकारले उक्त फर्म वा कम्पनीलाई ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी नगर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
यो नियमावली निर्माण र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कालिका कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यबाट नै भएको देखिने र यसमा राजनीतिक तहको चाहना रहेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री गुरुङले कालिका राम्रो कम्पनी रहेको भन्दै उसलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका थिए ।
‘अन्य धेरै निर्माण कम्पनी भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कालिकालाई नै बाटो खोल्नेगरी लबिइङ हुनु र नियमावली बन्नु आफैंमा अनौठो रहेको छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो, यो । प्रमुख सचिबले मन्त्रीको इच्छा अनुसार निर्णय नगरिदिएपछि नियमावली बनाएर इच्छा पुरा गरिएको छ ।’
यसरी रोकिएको थियो भ्रष्टचार मुद्दा खेप्ने कम्पनीलाई
बाँकेको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा विक्रम पाण्डे संचालक रहेको कालिका कन्ट्रक्सन र बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा संघीय सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियार संचालक रहेको पप्पु कन्ट्रक्सनले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि संघीय सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरि भ्रष्टाचारमा सफाई नपाएसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने निर्णय २०७६ वैशाख ३१ गते गरेको थियो । तर, ठेकेदारको दबाबमा पुनः २०७६ जेठ २३ गते नियमावली संशोधन गर्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा रहने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सरकारी निकायले ठेक्कामा सहभागिता जनाउन पाउने निर्णय नगरिदिँदा कालिकाले टेण्डर भरे पनि सुरुवाती प्रक्रियामा खारेज हुँदै आएको थियो ।
कालिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा कालिकाका संचालक पाण्डे ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
यस्तै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित सांसद रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ विगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सोही मुद्दाका कारण रौनियारको सांसद पदसमेत निलम्बित अवस्थामा छ । दुवै मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन ।
प्रदेश १ को निर्णयलाई नजिर बनाउने प्रयासमा कालिका
नियमावली संशोधनपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनै पाएका थिएनन् । सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउनेगरी नियमावली संशोधन भएपनि भ्रष्टाचार अभियोग लागेकाको पक्षमा उभिने हिम्मत कसैले नगर्दा उनीहरुले ठेक्कामा सहभागी हुन पाएनन् । अब प्रदेश १ सरकारले भने बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रदेश १ बाट ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खोलिएकोले अब त्यसलाई नजिर बनाउने देशभरको ठेक्कामा सहभागी हुने दाउमा कालिका रहेको छ । ‘कालिकाको प्रयास यहाँको ठेक्का हात पार्नेभन्दा पनि नीतिगत रुपमा आफ्नो लागि बाटो खोल्नेमा थियो’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘प्रदेश सरकारले त्यो काम गरिदिएर राम्रो गुन लगाएको छ ।’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा मन्त्रालयमै आउन भनेका राज्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा पुग्दा प्रतिक्रिया दिन नमानी व्यस्त रहेकोले २२ गते भेट गर्न स्वकीय सचिब टिका धमलामार्फत खबर पठाए । २२ गतेसम्ममा सबै ठेक्काको प्रक्रिया किनारा लाने भएकोले उनले तत्काल भेट दिन नमानेको बुझिएको छ ।
कालिकाका प्रतिनिधि उज्जवल प्रसाईले आपूmहरुले टेण्डर भरेको जानकारी दिँदै प्रक्रियामा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने सरकारको हातमा रहेकोले आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दावी गरे ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिब भट्टराईले आफुले विगतका निर्णय र स्वविवेक प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार आरोपीलाई ठेक्कामा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । अहिले नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले गरेको निर्णयमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
