विराटनगर । सरकारले बेलायती र भारतीय सेनाबाट अबकाश भई पेन्सन लिइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई वृद्धभत्ता नदिने निर्णय गरेको भन्दै प्रदेशसभामा उक्त निर्णयको विरोध भएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णकुमारी राईले लाहुर गएर जीवनभरी रगत पसिना बगाएर देशमा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याएका लाहुरेहरुलाई वृद्ध अवस्थामा राज्यले अपमान गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।
शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य राईले सरकारले नागरिकमाथि विभेद गरेकोले तत्काल निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारको पेन्सन लिनेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर विदेशी सेनामा काम गरेवापत प्राप्त हुने पेन्सन सरकारको दोहोरो सुविधा अन्तरगत नपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य राईले पथरी डाइनिया सडक संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर उक्त बाटो मर्मतमा कुनै पहल प्रयत्न नभएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य गोपाल बुढाथोकीले झापा बाहुनडाँगीका जनताहरु हात्तीबाट प्रताडित हुँदै आएपनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाँदर, चराचुरुङ्गी र हात्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने भनिएपनि ठोस कार्यक्रम नआएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले हात्तीबाट बाली र घर जोगाउन जनताले नाङ्गो तार घेरेर बस्ने चलनले हात्ती र मानिस दुवैको मृत्यु हुने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समस्या समाधानमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । ‘झापा १ मा हात्तीबाट जनता प्रताडित छन् । नीति तथा कार्यक्रममा बाँदर, चराचुरुङ्गी र हात्तीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ तर संवोधन गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम आएन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘अवैध तारबारबाट कोठेबारी जोगाउन नाङ्गो तार लगाउने गरिएको छ जसले गर्दा हरेक वर्ष मानिस र हात्ती मरिरहेका छन् । सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान जाओस् ।’ उहाँले बाँदर र हात्तीको एउटै समस्या होइन भन्दै मानिस र हात्ती जोगाउने पहल गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले विराटनगर १६ का राजेश ऋषिदेवलाई दिनाभद्री मन्दिर बनाउने विवादमा गाउँलेहरुले कुटेर हत्या गरेको तर प्रहरीले स्थानीयले आत्महत्या गरेको भनी दिएको जाहेरीमा थप अनुसन्धान नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण सिंह गनगाईले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्यलय भित्रै काटिनु परेको भन्दै सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको हो । यसैगरी उहाँले बक्राहा नदी नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मोरङका सचिव र सुमन कालिकोटेसहितको समूहले धाकधम्की दिएको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले बक्राहा नियन्त्रण र कटान रोक्ने कार्यमा अहोरात्र खटिएका कार्यालय प्रमुखलाई संघीय सांसद मिनेन्द्र रिजालले भनेको किन मानेको भन्दै धम्कि दिएकोले उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
शुक्रबारको बेठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले
प्रदेश सार्वजनिक सडकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रादेश सडकको नियम र सर्वसाधारण जनताको पहुँच स्थापित गरी सडकको स्तर सुधार गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको राज्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । विधेयकले प्रादेशिक सार्वजनिक सडकको वर्गिकरण गरी दुृई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने सडक, विद्युत आयोजनाहरु जोड्ने सडक, प्रदेश सडकक आदिमा वर्गिकरण गरी त्यसको विकास र स्तरोन्नतिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
