विराटनगर । विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालका गतिविधि प्रति सरोकारवाला निकायले चासो नदिने गरेको पाइएको छ ।
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामीको शव बन्धक बनाएर आफन्तवाट जर्बजस्ती तमसुक बनाएर मात्र परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरेको बिषयमा हालसम्म प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र विराटनगर महानगरपालिले चासो दिएका छैनन् ।
उपचारबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने र उपचार खर्च तिर्न नसक्दा शव नै बन्धक बनाएर राख्नु गलत भएको परिवारको गुनासो छ । तर, कारवाही गर्नुपर्ने निकायले भने विराटनगरमै भएको एउटा घटनामा मौनता साँधेको पाइएको हो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशमा सञ्चालित निजी अस्पतालहरुमा छड्के अनुगमन गर्दै कानुन विपरीत संचालित अस्पतालहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याइरहेका छन् । तर, कोशी सरकारले भने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको मनपरीबारे अनुगमन समेत गरेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशीकी सचिव डा. राधिका थपलियाले यसबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताउँदै भनिन्,‘शव नियन्त्रणमा राखेर उपचार खर्च वापतको रकम तिराउन तमसुक कागजात बनाउनेलाई कारवाही गर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयतर्फ बुझ्नु पर्छ ।’ हालसम्म पीडितको तर्फबाट मन्त्रालयमा कुनै उजुरी नआएको उनले सुनाइन ।
‘उजुरी आएको भए तत्काल बुझेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वयमा कारवाही बढाउन सकिन्छ उनले भनिन्,‘तर,उजुरी मन्त्रालयमा आउनु परो ।’ सताअघि गोल्डेन अस्पतालले शव बन्धक बनाएर एक दुर्घटना पीडित परिवारसँग पैसा अशुल गर्न कागजातमा सही गराएको थियो ।
दुर्घटनामा परी गभ्मीर घाइते भई गोडल्डेन अस्पतालमा उपचारका क्रममा ३० वर्षीय सञ्जय कामतको मृत्यु हुन पुगेको थियो । सामाजिक दबाबपछि बन्धक बनाएर राखिएको शव परिवारलाई दिइएको थियो ।
अस्पतालले माग गरेजति पैसा परिवारले तिर्न सकेका थिएनन् । त्यसपछि अस्पतालले कागजात गराएर एक महिनाभित्रमा बुझाउन सहीछाप गराएको थियो । गत फागुन २८ गते विराटनगर महानगरपालिका–११ नयाँगुद्री बजारमा राति भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी कामत गम्भीर घाइते भएका थिए ।
मनोज स्क्रिन प्रिन्टमा कार्यरत कामत काम सकेर घर फर्किंदै गर्दा सुनसरी बर्जु गाउँपालिका–५ का २७ वर्षीय राजेश चौधरीले मादक पदार्थ सेवन गरी चलाएको मोटरसाइकलको ठक्कर दिएको थियो । कामतको उपचार आठ दिनसम्म गोल्डेनमा भएको थियो ।
दुर्घटना गराउने चौधरीले उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि अस्पतालले मृतक परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण मृतक परिवारले त्यति ठूलो रकम जोहो गर्न सकेका थिएनन् । मृतकका भाइ अजयकुमार कामतले भने,‘अस्पतालले भनेजति रकम दिन नसकेपछि दाजुको शव हामीलाई दिएनन् । पछि कागज गराएर मात्र छाडिदिए ।’
अस्पतालको अडानपछि मृतकका आफन्तले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गराएका थिए । विराटनगर–१२ का वडाध्यक्ष हिरालाल कामत र विराटनगर–६ का वडाध्यक्ष अक्षय सहनीको पहल र दबाबमा शव लैजान दिन अस्पताल सहमत भएको थियो । दुर्घटना गराउनेबाट एक महिनाभित्रमा अस्पताललाई भनेजति रकम तिर्नुपर्ने कागजात गराइएको वडाध्यक्ष हिरालाल कामतले बताए । वडाध्यक्ष सहनीले आफूहरुले मानवीय दृष्टिले पनि अस्पतालले कडी कडाउन गर्न नहुने भनेर समन्वय गरिदिएको सुनाए ।
विराटनगर महानगरपालिका जनस्वस्थ्य अधिकृत दिलीप कुमार यादवले कानुनी प्रावधान अनुसार उपचार खर्च तीर्न सकिने विरामीको शव बन्धक बनाउनु अनुचित भएको बताए । उनले भने,‘तर यस विषयमा पीडितबाट हामीलाई औपचारिक जानकारी गराउने काम भएन् ।’ गोल्डेन अस्पतालले यस विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक अझै गरेको छैन ।
