सम्पादकीय
देशभरका सहकारीमा देखिएको समस्याबारे अहिले संसदीय छानविन समितिले छानविन गरिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधार मानिएको सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समयमा बद्नाम छ । उद्देश्य र नियम अनुसार सञ्चालन भएका सहकारीले लाखौं बचतकर्तालाई घरबारविहिन बनाएका छन् । महंगो ब्याजको लोभमा सहकारीमा जम्मा गरिएको सर्वसाधारणको रकम सीमित सञ्चालकले लुटेका छन्, अपचलन गरेका छन् । बचतकर्ताहरु भने आफ्नो बचत नपाएर भौतारिरहेका छन् । एकातिर राखेको बचत फिर्ता भएको छैन भने अर्कोतिर कानुनी उपचार पनि पाएका छैनन् । सहकारीमा करोडौं बचेत गरेका काठमाडौंका राजेन्द्र स्थापितले ब्रेन ह्यामरेज भएपछि उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो । अहिले उनका परिवार र सहरकारी पीडितहरू धर्नामा छन् । तर, सरकार पनि रमिते बनेको छ । राजनीतिक दाउपेचमा सहकारीको मुद्दा उठाउने गरेपनि त्यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि प्रभाबकारी कदम सरकारले चाल्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रहेका सांसद रवि लामिछाने सहकारीको रकम प्रयोग गरेको विषयमा जोडिएपिछ यो विषय संसदमा उठ्यो । खासगरी उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठायो । संसद अबरुद्ध गर्यो । त्यसपछि संसदीय समिति बनेको छ । सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता अनुसन्धानपछि खुल्ला नै । तर, यो प्रकरणमा उनीभन्दा ठूला ठगहरु यस प्रकरणमा छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सहकारी विभागका सचिव रहेका केबि उप्रेती अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा छन् । काँग्रेसका सहकारी विभागका सचिव पनि सहकारी ठगीमा जोडिएका छन् । नेकपा एमालेबाट मेयर भइसकेका व्यक्तिहरु सहकारीमार्फत सर्वसाधारणको करोडौं ठगेर फरार छन् । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि सहकारी ठगीमा जोडिएका छन् । कतिपय सहकारीका ठग सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर जेल चलानज गरिएको छ । तर, बचतकताले बचत फिर्ता पाएका छैनन् । सञ्चालकले ठगेर पैसा कुम्ल्याएपछि जेलमा सुरक्षित तवरले बसेका छन् । बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको काम हुन सकेको छैन ।
कतिपय सहकारीका सञ्चालक आफ्नै जायजेथा बेचेर वा सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर पनि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न तयार रहेको देखिएको छ । त्यसका पहल सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार रमिते बनेर बसेको देखिएको छ । सहकारीबाट पीडित भएकाहरुलाई न्याय दिलाउन प्रभाबकारी काम भएको छैन । सहकारी मुद्दा राजनीतिक दाउपेचको लागि मात्र उठिरहेको आशंका बढिरहेको छ । संसदले गठन गरेको समितिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको पहिचान गर्दै समाधानको लागि नीतिगत दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । उद्देश्य अनुरुप काम गरिरहेका सहकारीको संख्या कम छ । त्यसमा कडाइ गर्नुपर्छ । सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड स्थापित गर्न नियमन पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सहकारी स्थापनामा पनि उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्निुपर्छ । कमजोर कानुनी व्यवस्थालाई रोक्ने गरी कानुनी संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीति दाउपेचको लागि मात्र सरकार र संसदीय समिति सक्रिय भएमा सहकारी क्षेत्रको समस्या थप गहिरिएर जाने खतरा रहन्छ ।
