नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले १२ महिनाअघि विराटनगरको आइसिपीसम्म आइपुगेको रेल वे यार्डको संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनका दिन रेलमार्गबाट आरती स्ट्रिप्सको कच्चा पदार्थ आयात भएको थियो । यसपछि एनसीवाईबाट कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु ल्याएका छैनन् । एनसीवाईका तुलनामा ठिक सीमापारि रहेको इन्डियन कस्टम यार्डबाट मालवस्तु आयात गर्दा सस्तो पर्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायी उता मोडिएका छन् ।
व्यवसायीले हालसम्म कि त जोगबनीको यार्ड कि आईसीवाईको प्रयोग गरेर कार्गो रेल ल्याइरहेका छन् । यसप्रकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका बेला २०८० जेठ १८ मा उद्घाटन गरिएको बथनाहादेखि एनसीवाईसम्मको रेलमार्ग अपुरो रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । कार्गोरेल भारतको सीमावर्ती बथनाहा रेलवे स्टेसनदेखि विराटनगरको आइसिपीस्थित एनसीवाईसम्म आउने गरी उद्घाटन गरिएको थियो ।
विराटनगरको आइसिपीसम्म आइपुगेको रेलवेको स्टेसनलाई नेपाल कस्टम यार्ड (एनसीवाई) र पारितर्फको भारतीय आइसिपीमा रहेको रेल वे स्टेसनलाई इन्डियन कस्टम यार्ड (आईसीवाई) नाम दिइएको छ । पूर्वमा रेलमार्फत् कार्र्गो ल्याउनेमा फलाममा आधारित उद्योग नै पर्दछन् । तर, फलाममा आधारित सबै उद्योगले कार्गोरेलका लागि आईसीवाई वा जोगबनी यार्ड नै अपनाइरहेका छन् । यस्ता उद्योगमा पशुपति आइरन, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स, हुलास वायर, प्रिमियर स्टिल, प्रिमियर वायर, पायनियर वायर लगायतका फलामे उद्योग हुन् । यी उद्योगले एचआर सिट, स्पन्ज आइरन र एमएस वायर रडजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थ आईसीवाईबाटै ल्याइरहेका छन् । यी उद्योगले ल्याएको कार्गोरेल महिनामा १५ देखि २० ¥याक आइसीवाईमा आउने गरेको छ । यसका कारण एनसीवाईको अवस्था प्रतिदिन जीर्ण भइरहेको छ । त्यहाँका संरचना भत्कन थालेका छन् र मालवस्तु हराइरहेका छन् ।
किन प्रयोगमा आएन एनसीवाई ?
एनसीवाईबाट मालवस्तु आयात गर्दा आईसीवाईभन्दा महंगो पर्ने भएपछि व्यवसायीले आईसीवाई रोजेको पाइएको छ । एनसीवाईबाट मालवस्तु आयात गर्दा आइसीवाईका तुलनामा टनको ६४ देखि २०० रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने देखिएको छ । मोरङ–सुनसरीका उद्योगले कार्गोरेलबाट स्पन्ज आइरन, एमएस वायर रड, सीआर सिट, एचआर सिट, फलामे स्क््रयाप आदिको आयात गरिरहेका छन् । तर एनसीवाई हुँदै आयातगर्दा कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानीमा खर्च महंगो पर्ने देखिएको हो । आईसीवाईबाट स्पन्ज आइरन ल्याउँदा कार्गोको लोडिङ–अनलोडिङ चार्ज र २५ किलोमिटरसम्मको ढुवानीदर प्रतिटन ६६४ रुपैयाँ छ । त्यस्तै आइसीवाईमा पार्किङ शुल्क ३२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसरी एक टन स्पन्ज आइरन आइसीवाईबाट ल्याएर कारखानासम्म पु¥याउँदा ६९६ रुपैयाँको खर्च छ ।
यही स्पन्ज आइरन विराटनगरको आईसीपीस्थित एनसीवाईबाट ल्याउँदा प्रतिटनको लोडिङ–अनलोडिङ चार्ज ४ सय र २५ किलोमिटरसम्मको ढुवानीखर्च प्रति टन ३६० रुपैयाँ गरी ७६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसरी आईसीवाईबाट स्पन्ज आइरन ल्याउँदा प्रति टन ६९६ र एनसीवाईबाट ल्याउँदा ७६० रुपैयाँको दररेट हुँदा प्रतिटन ६४ को फरक देखिन्छ । अर्थात् आइसीवाईबाट ल्याउँदा एनसीवाईका तुलनामा प्रतिटन ६४ रुपैयाँ सस्तो पर्छ ।
हुलास वायरका व्यवस्थापक आशुतोष यादव भन्छन्, ‘एक ¥याकमा कम्तीमा २५ सय टन स्पन्ज आइरन आउँछ । एनसीवाईबाट स्पन्ज आइरन ल्याउँदा एक टनको ६४ रुपैयाँले महंगो पर्ने देखिइसकेको छ । झट्ट हेर्दा टनको ६४ रुपैयाँ वा किलोको ०.०६४ पैसा खासै नलाग्न सक्छ । तर, २५ सय टनको हिसाब गर्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यस्तो देखिदेखि कुनै लगानीकर्ताले पनि एनसीवाईबाट आयात गर्दैन ।’
व्यवस्थापक यादवका अनुसार सबै उद्योगी–व्यवसायी आफ्नो लागत कम गर्न चाहन्छन् । अझ फलामको व्यवसायमा त एक–एक पैसाको तलमाथिको महत्व हुन्छ । त्यसैले कार्गोरेलबाट कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योगीहरू एनसीवाईतर्फ मोडिन नसकेका हुन् । त्यस्तै जीआई वायर, गेभियन बक्स लगायतका सामग्रीको मुख्य कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड आइसीवाईबाट ल्याउँदा एनसीवाईका तुलनामा प्रतिमेट्रिक टन १६८ रुपैयाँ सस्तो पर्ने देखिन्छ ।
आईसीवाईबाट एमएस वायर रड ल्याउाँदा प्रतिटनको लोडिङ–अनलोडिङ र २५ किमीसम्मको ढुवानी खर्च ४४० रुपैयाँ छ । यसबाहेक आइसीवाईमा टनको ३२ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क छ । यसरी लोडङ–अनलोडिङ, ढुवानी र पार्किङ खर्च गरेर प्रति टन ४७२ रुपैयाँको खर्च छ । यही एमएस वायर रड एनसीवाईबाट ल्याउँदा प्रतिटनको लोडिङ–अनलोडिङको ४०० र ढुवानी खर्च २४० गरी ६४० रुपैयाँ तोकिएको छ । उता आइसीवाईबाट ४७२ र एनसीवाईबाट ६४० खर्च हुँदा प्रति टनको १६८ रुपैयाँ अन्तर देखिन्छ ।
उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी सदस्य तथा प्रिमियम वायरका सञ्चालक सौरभ शारडाले एक ¥याकमा कम्तीमा २६ सय टन एमएस वायररड आउने जानकारी दिए । उद्योगी शारडाले भने, ‘आइसीवाईबाट ल्याउँदा प्रतिटन १६८ का हिसाबले एक ¥याक एमएस वायर रडमा ४ लाख ३६ हजार ८ सय रुपैयाँ सस्तो पर्छ । त्यसैले एनसीवाईबाट आयात हुन नसकेको हो ।’
फलामे सामग्रीको अर्को कच्चा पदार्थ एचआर सिट एनसीवाईबाट ल्याउँदा त अझ महंगो पर्ने देखिएको छ । एचआर सिटबाट सीआर सिट बनाइन्छ । सीआर सिट स्क्वायर पाइप, एंगल, च्यानल आदि उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ हो । यही एचआर सिट आइसीवाईबाट ल्याउँदा प्रतिटनको लोडिङ–अनलोडिङसहित २५ किमीसम्मको ढुवानी ४१६ र पार्किङ चार्ज ३२ गरेर ४४८ रुपैयाँको खर्च छ । जबकि एनसीवाईबाट ल्याउँदा लोडिङ–अनलोडिङको ४ सय र २५ किमीसम्मको ढुवानीको २२० गरी प्रति टन ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसरी एनसीवाईबाट एचआर सिट ल्याउँदा प्रतिटन १७२ रुपैयाँ महंगो पर्छ ।
आरती स्ट्रिप्सका प्रबन्धक विशाल गुप्ताका अनुसार एक ¥याकमा २५ सयदेखि ३ हजार टन म्म एचआर सिट आउँछ । आईसीवाईबाट न्यूनतम २५ सय टन ल्याउँदा एनसीवाईका तुलनामा ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यही कारण विराटनगरको आईसीपीसम्म आइपुगेको रेलमार्गबाट मालवस्तु आयात हुन नसकेको हो ।
शुल्क निर्धारण भएन लचिलो
एनसीवाईबाट कार्गोको ह्यान्डलिङ र ढुवानी गर्ने कार्यको शुल्क तथा दररेट सरकार नियन्त्रित नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास कम्पनीले निर्धारण गरेको हो । यही समितिले आइसिपीको व्यवस्थापकीय पक्षको जिम्मा पनि पाएको छ । र, इन्टरमोडलले निजी क्षेत्रको ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज नामको कम्पनीलाई कार्गो व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार जेठ १८ मा एनसीवाईसम्म कार्गोरेलको उद्घाटन भएपछि इन्टरमोडलले २०८० असारमा कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानीको दरको निर्धारणका लागि विराटनगरमा निजी क्षेत्रसित बैठक गरेको थियो । बैठकमा सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीले वीरगन्जको आइसिडीभन्दा एनसीवाईको शुल्क र दररेट बढी नहुने आग्रह गरेका थिए । निजी क्षेत्रको यही आग्रहबमोजिम इन्टरमोडलले आइसिडीमा रहेको शुल्कसित समान हुनेगरी एनसीवाईमा कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानीदरको शुल्कको निर्धारण गरेको हो ।
तर, व्यवसायीले शुल्क महंगो भएको भन्दै ११ महिनासम्म एनसीवाईमा कार्गोरेल नल्याउँदा पनि सरकारनियन्त्रित इन्टरमोडल मौन देखिएको छ । एनसीवाईको शुल्क महंगो भयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो पटक–पटक आइरहँदा समेत इन्टरमोडलले उक्त शुल्कमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको भनाइ छ, ‘इन्टरमोडल कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानीको शुल्क निर्धारण गरेर हालसम्म चुपचाप बसिरहेको छ । शुल्कनिर्धारण भएको १० महिना बितिसकेको छ, अहिलेसम्म एनसीवाईमा कार्गोरेल आएको छैन । कार्गोरेल किन आएन, समस्या कहाँ छ र कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म इन्टरमोडलले खोजी गरेको छैन ।’ अध्यक्ष सुरानाले इन्टरमोडलले शुल्कनिर्धारण गरेपछि एनसीवाईमा कार्गोरेल नआई आईसिवाईमा आएको बताए ।
उनले आईसीवाईमा कार्गोरेल आउन थालेपछि इन्टरमोडलले यसको कारण पत्ता लगाएर असारमा निर्धारण गरेको शुल्कलाई तुरुन्त संशोधन गर्नुपथ्र्यो भन्ने जिकिर गरे । तर, १० महिना बितिसक्ता पनि एउटै दररेट हुनु र सरकारी पक्ष उदासीन भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ । सुरानाले भने, ‘इन्टरमोडलले ८० असारमा निर्धारित शुल्कलाई तत्काल पुनरवोकन गर्नुपर्छ । अनि व्यवसायमैत्री बनाउँदै तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ । र, आइसीवाईका तुलनामा प्रतिस्पर्धी शुल्क बनाउनुपर्छ ।’
खोई खुला बजारनीति ?
एनसीवाईमा कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानीको शुल्क निर्धारण गरेर इन्टरमोडल यातायात विकास कम्पनी ढुक्कले बसेको छ । यसबाट यस शुल्कमा कुनै घटबढ र फेरबदल नहुने सन्देश गएको छ । यसरी यस सन्दर्भमा नेपालले २०४८ सालदेखि नै खुला बजार र उदार अर्थनीतिको अवधारणालाई अपनाएको भन्ने तथ्य यो सरकारी निकायले बिर्सिएको छ । खुला बजारमा कुनै पनि मालवस्तु वा सेवाको मूल्य माग, आपूर्ति र प्रतिस्पर्धाका आधारमा घटबढ हुने गर्दछ । तर, सरकारी शुल्क भन्दै एनसीवाईमा कार्गो ह्यान्डलिङ र यहाँबाट हुने ढुवानीको मूल्यदरमा भने कुनै घटबढ गरिएको छैन । जबकि ठिक पारिपट्टिको आईसीवाईमा भने कार्गोको व्यवस्थापन तथा ढुवानीका लागि लाग्ने दररेटमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न सकिन्छ । एनसीवाईमा रहेको कार्गो ह्यान्डलिङको शुल्क र यहाँबाट गरिने ढुवानीको मूल्य ‘नेगोसिएबल’ हुनुपर्ने धारणा व्यवसायीले राख्तै आएका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीको कथन छ, ‘खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको मर्म र मान्यता भनेको छैन वस्तु र सेवाको माग, आपूर्ति र प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्यसको मूल्य निर्धारण हुनु हो । तर, सरकार नियन्त्रित इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यस मर्मलाई अङ्गीकार गरेको अनुभव भएको छैन । इन्टरमोडलले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।’
निजी क्षेत्रप्रति सरकारको मुख्य कर्तव्य व्यापार–व्यवसायका लागि सहजीकरण गर्नु पनि हो । राजस्व संकलनका लागि सरकारले सीमा क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका भन्सार कार्यालयको पहिलो कार्य पनि व्यापार सहजीकरण हो । राजस्व संकलन गर्ने मुख्य निकायको पहिलो दायित्व त व्यापार सहजीकरण छ भने वाणिज्य मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडलको पहिलो दायित्व पनि यही हुनुपर्ने हो ।
उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘वाणिज्य मन्त्रालय र इन्टरमोडल राजस्व संकलन गर्ने निकाय होइनन् । तर, इन्टरमोडलले व्यापार सहजीकरणलाई गौण बनाएर राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राखेको अनुभव हामी गरिरहेका छौँ । यसका कारण नेपालतर्फ तयार भइसकेको रेलवे यार्ड र अन्य भौतिक संरचनाहरू विगत १० महिनादेखि प्रयोग हुन सकेका छैनन् ।’
