विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीका लागि मानव तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा पक्राउ परेको सूचना प्रदेशसभाले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य अधिकारी पक्राउको सूचना कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा सोमबार टाँस गरिएको हो । संसद सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले सूचना निकालेर सांसद अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी गराएका छन् । सूचनामा सांसद अधिकारी २०८१ कात्तिक २५ गते पक्राउ परेको उल्लेख छ ।
सूचनामा ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा) मोरङको च.नं. ५३९६ मिति २०८१(०७(२५ को पत्रअनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी महेश पाण्डेसमेत भएको लिखत तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१–०७–२५ गते पक्राउ अनुमति जारी भएका कोशी प्रदेशसभाका माननीय सदस्य लीलावल्लभ अधिकारीसमेतलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्यका लागि श्री जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको जानकारी प्राप्त भएकाले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १९० को उपनियम ९२० बमोजिम माननीय सभामुखज्यूको आदेशानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, उल्लेख छ । सूचना प्रकाशित भएपछि अधिकारीले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत तत्कालको लागि गुमाएका छन् ।
अधिकारी पक्राउबारे प्रहरीले आइतबार नै प्रदेशसभामा सूचना दिएको भएपनि कोशाी प्रदेशमा आइतबार विदा भएकोले सोमबार सूचना टाँसिएको हो । संविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ नगरिने उल्लेख छ । तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यो उपधाराले बाधा पु¥याएको नमानिने स्पष्टिकरण छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० मा प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो नियमको उपनियम २ मा बैठक नचलेको अवस्थामा प्राप्त भएको सूचना सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस गरि प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहि नियमको उपनियम ३ मा त्यस्तो सदस्यलाई प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै प्रदेशसभाको सदस्य ३ वर्ष वा सोभन्दा बढि कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षको लागि थुनामा गएमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम ४ मा छ । सो अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अबधि, कैद सजाय तोकिएकोमा कैद अबधिभर सदस्य निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
अधिकारीलाई नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पनि आइतबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ । सोही अनुसार आज उनलाई संसदीय दलले पनि निलम्बन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
