विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मासहित मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी जापान हिँडेको पाइएको छ ।
नेकपा एमाले स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री अधिकारी जापान उड्नुअघि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भ्रमणबारे फोनबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसबेला मुख्यमन्त्रीले प्रक्रिया नपुर्याइ नजान सुझाव दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको सुझाब अटेर गरेर जापान गएकोले यो प्रकरणमा अधिकारी निर्दोश रहेको भन्न नसकिने एमाले स्रोतको दावी छ । ‘मुख्यमन्त्रीको सुझाब पनि वेवास्ता गर्दै अधिकारी जापान गएका हुन्’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अहिले मानव तस्करीसँग जोडिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सुझाव पनि नमानी हिँड्नुले यो प्रकराणमा उनी निर्दोश रहेको भन्न सकिन्न ।’
जापानको भिषा लागेको विषयमा मन्त्री अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तिहारको विदा हुने अघिल्लो दिन जानकारी दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्यालय विदा हुने समयमा प्रक्रिया पुरा गर्न नसकिने भएकोले जापान नजान सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्री अधिकारी जापान जान लागेको सूचनापछि मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि उनलाई प्रक्रिया पुरा नगरी नजान सचिवालयमार्फत पनि सुझाब दिएका थिए । सचिबालयको सुझाब बेवास्ता गरेपछि प्रमुख सचिव केदारनाथा शर्माले पनि मन्त्रालयमै पुगेर अधिकारीलाई जापान नजान सुझाब दिएका थिए । ‘सबैले नजान सुझाब दिएको भएपनि अधिकारीले वेवास्ता गरे’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यक्तिगत भ्रमण भएकोले समस्या पर्दैन भन्दै सबैको कुरा अटेर गर्दा उनी फसे ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यालय विदा हुने बेलामा मन्त्री अधिकारीले जापानको टोकियो महानगरपालिका आर्ट काउन्सिलको निमन्त्रणा पत्र देखाएर जापान जाने जानकारी दिएका थिए । ‘मन्त्रालयमा दर्ता नभएको पत्र शंकास्पद लागेर मन्त्रीलाई नजान सुझाब दिएका थियौं’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, उहाँ जानुभयो ।’
मन्त्रालयका कानून उपसचिव विश्वदिप बेस्राका अनुसार मन्त्रीको विदेश भ्रमणको प्रक्रियाबारे मन्त्री अधिकारीलाई जानकारी गराईको थियो । ‘उहाँले नजान पनि सक्छु, काठमाडौं पुगेपछि निर्णय गर्छु भन्नुभएको थियो’ उनले भने, ‘मन्त्री अधिकारीलाई निमन्त्रणा गरेको विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै औपचारिक जानकारी समेत थिएन ।’
यसैबीच मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोले कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पक्राउ परेका खोटाङका जनक राई र रसुवाका कञ्चन देवकोटाले प्रयोग गरेको कागजात नक्कली हो वा होइन भनेर पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले नक्कली डकुमेन्ट भएको र उनीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कर्मचारी नभएको जवाफ पठाएको उपसचिव बेस्राले बताए ।
उता, अनुसन्धान ब्यूरोले खोटाङ ऐँसेलुखर्क–२ का वडा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै दावा शेर्पाले प्रयोग गरेको परिचय पत्रमा उक्त वडाको सदस्य भएको उल्लेख रहेको भन्दै त्यस विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । उक्त पत्रको जवाफ पठाउँदै वडाध्यक्ष नन्दकुमार तामाङले आफ्नो वडाको सदस्य नभएको र शेर्पाले प्रयोग गरेको डकुमेन्ट नक्कली भएको जवाफ दिएका छन् । ‘प्रहरीले पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफ हामीले पठाएका छौं । त्यो नक्कली रहेछ,’ उनले भने ।
पक्राउ परेका जनक राई र रसुवाका कञ्चन देवकोटाले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कर्मचारी परिचय–पत्र बोकेको पाइएको छ । पद ‘सहायक’ उल्लेख रहेको उक्त परिचयपत्रमा लिलाबल्लभ अधिकारीको नाममा हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तै ऐँसेलुखर्च गाउँपालिका २ नम्बर वडा कार्यालयको परिचयपत्रमा दाबा शेर्पाको पद वडा समिति सदस्य उल्लेख छ । तर, वडाअध्यक्षको नाम भने गिरेन्द्रबहादुर राई रहेको छ । गिरेन्द्रबहादुर राई पालिका अध्यक्ष हुन् । उक्त वडाको वडाध्यष नन्दकुमार तामाङ हुन् । नक्कली परिचयपत्र बोकेका व्यक्तिहलाई जापानको दुतावासले कसरी भिषा दियो भन्ने पनि शंकास्पद रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
