विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज १ मा रहेको मिलन कृषक समूहले व्यवसायिक भैंसी प्रबद्र्धन कार्यक्रममार्फत लगेको २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग भएको संसदीय समितिले आशङ्का गरेको छ । सामाजिक विकास समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा त्यति रकम लिएको उक्त समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले एउटा भैंसी मात्रै देखाएका थिए ।
संसदीय अनुगमनमा पुगेकी सांसद विद्या चाम्लिङ राईले अनुदान दुरुपयोग भएको आशङ्का गरिएको बताइन् । ‘अनुगमनमा गएका थियौैं । एउटा भैंसी देखायो । हामीलाई दहिसमेत किनेर डेरीको खुवाए,’ उनले भनिन् ।
बुधबार बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सपना दर्जीले अनुदानमा विकृति आएको बताइन् । ‘सुनसरीको एक ठाउँमा भैंसी पालनको लागि भनेर अनुदान प्रदान भएको रहेछ । अनुगमनमा जाँदा हामीले भैंसी देखेनौं । हामीले त्यहाँ किनेको दही खाएर आयौं’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
सामाजिक विकास समितिले यसअघि नै सो समूहलाई दिएको अनुदानको विषयमा विवरण पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत मिलन कृषक समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले व्यवसायिक भैंसी प्रबद्र्धन कार्यक्रम शीर्षकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत निकायबाट २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको भएता पनि कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिबाट अनुगमन हुँदा सो रकमको उपयोगको स्पष्ट विवरण देखाउन नसकेकोले अनुदानदाता निकायबाट स्पष्ट बुझि विवरण पठाउन निर्देशन दिन उपर्युक्त हुने’ उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कृषक समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले भने अनुदान दुरुपयोग नभएको दावी गरेका छन् । ‘हामीले ५७ जना पशुपालक किसानलाई कटर मेसिन हस्तान्तरण गरेका हौं । एउटा बिउ राँगा ल्याएका हौंं । अहिले पनि त्यो छँदैछ’ उनले भने, ‘हामीले डेरी पनि चलाएका छौं । अहिले पनि दैनिक साढे ४ सय लिटर दूध कलेक्सन भइरहेको छ ।’
कृषक समूहलाई अनुदान दिलाउन सो क्षेत्रका प्रदेशसभा सांसद रामप्रसाद महतोले पहल गरेको स्रोतको दाबी छ । सांसद महतोले पनि अनुदान दुरुपयोग नभएको दाबी गरेका छन् । तर, अनुगमनमा गएको टोलीलाई भने उक्त समूहले डेरी तथा भैंसी देखाउन नसकेको विषयमा अध्यक्ष मेहताले भने, ‘अनुगमन त धेरै आइरहन्छ । को कति बेला आयो म थिइनँ होला ।’
अनुगमन समितिलाई भने मेहताले सबै भैंसी चराउन लगेको जवाफ दिएका थिए । सांसद चाम्लिङले बिउका लागि भनेर ल्याएको मुर्रा जातको राँगोको पालनपोषण पनि राम्रो नभएको पाइएको बताइन् ।
कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा उक्त अनुदान दिएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीबाट वितरण भएको उक्त अनुदानबाट ५० जना लाभान्वित हुने विवरण कृषक समूहले दिएको थियो ।
ग्रामलक्ष्मीले लगेको एक करोडको विवरण छैन
सामाजिक विकास समितिले मोरङको रंगेली ७ मा रहेको ग्रामलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीले लगेको १ करोड अनुदानको विवरण देखाउन नसकेको भन्दै पुनः अनुगमन र छानविन गर्नुपर्ने देखिएको बताएको छ । ‘मोरङ जिल्ला अन्तर्गत रङ्गेली नगरपालिका ७ मा रहेको ग्रामलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट हुलाकीमार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रबद्र्धन कार्यक्रम शीर्षकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उल्लेखित रकम अनुदान प्राप्त गरेको भएता पनि संस्थाले अनुदान उपयोगको विवरण देखाउन नसकेकोले अनुदान दाता निकाय समेतको रोहबरमा पुनः अनुगमन गरी सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समिति सदस्य रहेकी सांसद चाम्लिङले ग्रामलक्ष्मी सहकारीले एक करोड अनुदान सदुपयोग गरेको नदेखिएको बताइन् । ‘हामी जाँदा छलफलमा सहकारीको सदस्य किसानलाई बाहिर राखियो र कर्मचारी मात्रै सहभागी भए । पछि थाहा पाएपछि किसानसँग कुरा गरेको एउटा चिलिङ भ्याट मात्रै राखेको देखियो,’ उनले भनिन्, ‘यो सहकारीको विषयमा थप अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार अनुदान दिएको थियो । कार्यविधिमा कृषि सहकारीलाई अनुदान वितरण गर्ने भनिएपनि बचत तथा ऋण सहकारीलाई रकम दिइएको थियो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रबद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान दिएको विषयमा हाम्रोमतले त्यसबेला पनि समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
सहकारीले अनुदान लगिसकेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई बहुउद्देश्यीयमा रुपान्तरण गरेको थियो । सहकारीका अध्यक्ष सन्तोषकुमार मण्डलले नेकपा एमालेका उच्च तहका नेताको सोर्स लगाएर रकम लगेको थिए ।
अब ब्याज अनुदान मात्रै दिइने
कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयहरुबाट विभिन्न कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, प्रबद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, विविधिकरण, प्रशोधन, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको लागि ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकम अनुदान बाँडेको थियो । जसबाट ५० हजार ७३३ जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कृषि क्षेत्रमा मात्रै ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अनुदानबाट ३४ हजार ४४५ कृषक लाभान्वित भएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि चालू आर्थिक वर्षदेखि भने व्याज अनुदानमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब छ भने स्थानीय तहलाई ४३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
