विराटनगर । मोरङका नदीजन्य स्रोत ठेकेदारको हितलाई ध्यानमा राखेर उत्खनन् र बिक्री गर्न सक्नेगरी निर्णय गरेको पाइएको छ । जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङको संयुक्त बैठकले निर्माण कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी खोला उत्खनन् गरी बिनाप्रतिस्पर्धा बिक्री गर्नसक्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईको सक्रियतामा असोज २१ गते बसेको बैठकले जिल्लाको खोलाहरुमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ तत्कालै उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नदीको प्रवाह नियमित नगर्दा विपद् जोखिम देखिएको भन्दै उत्खनन् गरी नदी प्रवाह खाली गराउने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
नदिको किनारमा जोखिम रहेको बहानामा विनाप्रतिस्पर्धा ढुंगागिटी बिक्रीको निर्णय बैठकले गरेको हो । जबकि बैठक भएको समयमा नेपालबाट मनसुन बाहिरिसकेको थियो भने अब हिउँदमा वर्षा र जोखिमको संभावना नरहेको मौसमविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।
बैठकले उत्खनन् गरी निस्किएको नदीजन्य पदार्थ सरकारबाट सरकार (जिटुजी) मार्फत बिक्री गरी राजश्व आम्दानी गर्ने प्रक्रिया बढाउन बैठकले लेटाङ नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराई संयुक्त बैठकको सह–संयोजकको रुपमा सहभागी थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरीद गर्नुपरेमा सोझै खरीद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक जी–टु–जीको माध्यमबाट खरीद गर्ने अन्य कुनै प्रावधान वा कार्यविधि छैन । ढुंगागिटी कुनै सरकारी निकायले खरिद गर्ने वस्तु हैन ।
तर, जिल्ला समन्वय समिति मोरङमा बसेको अनुगमन तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकले कानुनमै नभएको व्यवस्था बमोजिम नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ‘स्थानीय तहको प्रतिवेदन र अवस्था अध्ययन गर्दा तत्कालै उत्खनन् गरी नदीको प्रवाह नियमित नगर्दा विपद् जोखिम देखिएकोले प्रचलित कानुन अनुसार आइइई गरी सरकारबाट सरकार जि २ जी मार्फत बिक्री गरी राजश्व आम्दानी हुनेगरी नदी प्रवाह खाली गराउने कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’
मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले चिसाङ खोलाको चुरे क्षेत्रभित्र जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्देश्यले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा गरेको सिफारिसमाथि छलफल गरेर उत्खनन तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय भएको हो । तर, उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ जिटुजी मार्फत बिक्री गर्ने विषयले सरोकारवालाहरुलाई अन्यौलमा पारिदिएको छ ।
लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र लावतीले निर्माणाधीन एसियन हाइवेका लागि ठेकेदार कम्पनीबाट ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा माग भइआएकोले जिटुजीमार्फत उक्त परियोजनालाई बिक्री गर्न सकिने बताएका छन् । तर, एसियन हाइवे निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय हैन । उसले खरिद गर्ने सामग्रीमा जिटुजीको प्राबधान लागू हुँदैन ।
एसियन हाइबे निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले लेटाङ नगरपालिकासँग १ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । निजी ठेकेदार कम्प्नीसँग कसरी जिटुजीको प्रावधान लागु हुन्छ भन्नेमा बैठकमा सहभागी कसैले पनि ठोस जवाफ दिएका छैनन् । मेयर लावती भने सरकारको बाटो भएकोले जिटुजीमार्फत ढुंगागिटी बेच्न सकिने दावी गर्छन् ।
लेटाङ नगरपालिका स्रोतका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत चिसाङ खोलामा बनेको मोटरेबल पुलदेखि आसपासदेखि संरक्षित चुरे क्षेत्रभित्र झण्डै २ किलोमितर उत्तरपूर्वसम्म ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएको छ । त्यसलाई मिलेमतोमा बिक्री गर्न मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कन्भिन्स गरेपछि संयुक्त बैठक राखेर त्यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
चिसाङ खोलाको उक्त खण्ड चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले लामो समयदेखि त्यहाँ जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको छैन । त्यस क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने र उक्त वस्तु निजी कम्पनीलाई सोझै बिक्री गर्ने नियत निर्णयकर्ताहरुमा देखिन्छ । लेटाङका नगरप्रमुख लावतीले पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने क्षेत्र भएकोले विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराउनु परेको बताएका छन् । ‘पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने त्यस क्षेत्रमा ओभरस्टक हुँदा नदी उकासिएर बस्तीहरु जोखिममा परेको छ’ उनले भने, ‘त्यसले नदी कटान र डुबानको समस्या भएकोले उत्खनन्को निर्णय भएको हो ।’
गत वर्ष पनि विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर सो खोला उत्खनन्को प्रयास भएको थियो । तर, स्थानीयको विरोधका कारण उत्खनन् रोकिएको थियो ।
लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेले नदी उकासका कारण आउन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न सो क्षेत्रबाट केही परिमाण उत्खनन् गर्न खोजिएको दावी गरे । ढुंगागिटी बिक्री भने जिटुजी मोडलबाटै गने नखोजिएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्लाले जिटुजी भनेर निर्णय गरेछ । तर, त्यसै अनुसार जानुपर्छ भन्ने छैन’ उनले भने, ‘जिटुजी भन्दा विवाद र अख्तियारको विषय पनि बन्नसक्छ । त्यसैले बिक्रीको मोडल अरु खोज्न सकिन्छ ।’
जिससमा बसेको संयुक्त बैठकले चिसाङ खोला मात्र नभएर अन्य पालिकाबाट त्यस्तै प्रस्ताव आएको खण्डमा पनि ढुंगागिटी उत्खनन् र बिक्रीको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको जानकारी सबै स्थानीय तहमा पठाउने बैठकको निर्णय छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी उत्खनन् गर्नुपर्ने माग आएमा अनुमति दिने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले स्थानीय तहबाट विपद् जोखिमको सम्भावना रहेको भन्दै उत्खनन् गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर निर्णय लिएको दावी गरेका छन् । जिटुजीमार्फत सरकारी निकायले एसिएन हाइवे निर्माण कम्पनीलाई ढुंगा, गिटी बिक्री गर्न मिल्ने उनको दावी छ । ‘एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने पनि हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘एसियन हाइबे सरकारी भएकोले उसलाई बिक्री गर्न पान्छ ।’
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरु प्रतिस्पर्धाका आधारमा ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । गत वर्ष पनि स्थानीय तहहरुले ढिला गरीमात्र खोला ठेक्का लगाएका थिए । यस पटक मोरङको बेलबारी नगरपालिकाबाहेक अरुले खोला ठेक्का लगाएका छैनन् । बेलबारीले लोहोन्द्रा खोला ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको जनाएको छ । न्यूनतम १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको बेलबारीले लोहोन्द्रा खोलामा बढाबढ बोलकबोल मार्फत ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो ।
गत वर्ष लेटाङ नगरपालिकाले पनि तीन वटा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी बिक्री गर्न ४ करोड न्यूनतम अंक प्रस्ताव गरेकोमा ६ करोड ११ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । यसपटक भने लेटाङ नगरपालिका ठेक्का लगाउने पक्षमा छैन । नगर प्रमुख लावतीले ठेक्का लगाउन खोज्दा नलाग्ने भन्दै यस पटक ठेक्का नलगाउने बताए । लेटाङमा खोला ठेक्का नलगाउने र मिलेमतोमा ढुंगागिटी बिक्री गर्ने योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन मिरिङचिङले पनि खोला ठेक्कामा धेरै समस्या रहेको बताएका छन् । नदीजन्य पदार्थको खरिद र बिक्री मूल्य एउटै भएका कारण ठेकेदारहरुले अहिले ठेक्का लिन नमान्ने उनको भनाइ छ । ठेक्का लगाउँदा पनि चोरी तस्करीको आरोप लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुखले खोलाको ठेक्कामा समस्या रहेको दावी गरेपनि स्थानीय भने करोडौंको सरकारी आम्दानीमा ब्रम्हलुट मच्चाउन ठेक्का लगाउने मिलेमतो भएको दावी गर्छन् । त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जिल्ला समन्वय सपिमतिका पदाधिकारीसम्मको मिलेमतो हुने गरेको आरोप छ ।
खोला ठेक्का लाग्न समस्या रहेको भन्ने दावी बेलबारी नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काले पनि खण्डन गरेको छ । बेलबारीले १ करोडमा खुलाएको टेण्डर ३ करोडमा ठेक्का लागेको छ । केराबारी र लेटाङले भने ठेक्का नलगाई मिलेमतोमा सरकारी रेटमै ढुंगागिटी बिक्रीको योजना बनाएका छन् । जसले गर्दा राज्यको करोडौं आम्दानी गुम्ने देखिएको छ ।
