सम्पादकीय
डिपिआर अर्थात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कुनैपनि विकास आयोजनाको काम अगाडि बढाउनु अगाडि तयार पारित कागजात हो । आयोजना कसरी निर्माण गर्ने ? आयोजना अन्तर्गत के के गर्ने ? आयोजना निर्माणमा कति लागत लाग्छ ? आयोजनाको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने विस्तृत रिपोर्ट डिपिआरमा हुन्छ । डिपिआरकै आधारमा सरकार र सम्बन्धित निकायले आयोजना अगाडि बढाउन बजेट बिनियोजन गर्ने गर्दछन् । कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा अहिलेसम्म ७८४ वटा डिपिआर निर्माणको लागि सरकारले करोडौं रकम भुक्तानी गरेको छ । एउटा डिपिआरको लागि सरकारले न्युनतम् डेढ लाख रुपैयाँदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरेको छ । यति ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएका डिपिआराको औचित्य र आवश्यकताबारे भने प्रश्न खडा भएको छ । किनकि हालसम्म निर्माण भएका ७८४ वटा डिपिआरमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात ३७२ वटा मात्र कार्यान्यनमा गएका छन् । १०४ वटा डिपिआरको रेकर्ड नै सरकारसँग छैन । अर्थात डिपिआर निर्माणको लागि सरकारले बजेट खर्च गरेको छ । तर, निर्माण भएको डिपिआर नै सरकारसँग छैन ।
भौतिक पूर्वाकार विकास मन्त्रालयले मात्र ४९ डिपिआरमा ३ करोड २८ लाखभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलालयले निर्माण गरेको ७३५ डिपिआरको खर्चको हिसाब अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसको रेकर्ड पनि मन्त्रालयसँग छैन । १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर डिपिआर मन्त्रालये डिपिआर गरेको धरान–मुलघाट सुरुङ मार्गको कुरा अहिले प्रदेश सरकारले उच्चारण पनि गर्न छाडेको छ । शेरधन राई मुख्यमन्त्री र अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएको बेला यो योजनाको कुरा उनीहरुले गरेका थिए । त्यसबेला सबैले हावादारी योजना भनेको भएपनि उनीहरुले त्यसको डिपिआर गर्न राज्यकोषको करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । तर, त्यो आयोजना न बनाउने प्रदेशको कुनै योजना र कार्यक्रम छ न भविश्यमा त्यो संभावना छ । तत्कालीन मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानीमा निसंखे ढल आयोजना ओखलढुंगा र घुन्सा–ताप्लेजुङ मास्टर प्लान बनाउन लगाएका थिए । त्यो पनि कार्यान्वयन हुने कुनै संभावना छैन । मानब बस्ती रित्तिदै गएको आफ्नै गाउँ रुम्जाटारमा उनले १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर रुमजाटार स्मार्टसिटी गुरुयोजनाको डिपिआर बनाउन लगाएका थिए । यी त डिपिआरको नाममा भएको फजुल खर्चको नमुना योजना मात्र हुन् ।
सरकारले निर्माण गरेका १०८ डिपिआरको रेकर्ड नभेटिनु र रेकर्डमा रहेका ३०८ वटा डिपिआर दराजमा थन्काएर राख्नुको कारण आवश्यकता नभएका योजनाको डिपिआर निर्माण गरिनु र प्रदेशको क्षमताभन्दा बाहिरका आयोजनाको डिपिआर बनाउनु नै हो । एकै वर्षमा दर्जन बढी योजनाका डीपीआर बनाउन एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिनु र बनाइएको डिपिआर नै गायब हुनुले डिपिआर निर्माणमा ठूलो अनियमितता र चलखेल पनि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कोटेशनको आधारमा दिइने डिपिआर निर्माणको काम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुले आफू र आफू निकटका व्यक्तिका कम्पनीमा लगेको यसअघि नै चर्चा भएको थियो । कोशी प्रदेशका एक पूर्वमुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवको आफ्नै डिपिआर बनाउने कम्पनी रहेको र त्यसमार्फत करोडौंको काम भएको बताइएको छ । यस्तै अर्का एक पूर्वमुख्यमन्त्रीले पनि आफू निकट व्यक्तिहरु आबद्ध रहेको कम्पनीलाई धेरै डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिएको कर्मचारीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । यसको गम्भीर छानविन हुनुपर्छ । डिपिआरमा भएको बेथिति वर्तमान मन्त्री भुपेन्द्र राईले सार्वजनिक गर्ने कामको सुरुवात गरेका छन् । त्यतिले मात्र पुग्दैन । कुन प्रयोजनको लागि, कसको योजनामा, कसले अनावश्यक डिपिआर बनाएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको हो, त्यसको छानविन गरि कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
