विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकाय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजू रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि २०७९–८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजूमध्ये फट्र्यौट तथा सम्परीक्षण गरी उक्त रकम बाँकी रहेको हो । त्यसमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजू रकम मात्रै ७७ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।
बेरुजू रकमको चाङ बढ्दै गएपनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न वा उल्लेख्य रुपमा फस्र्यौट गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई बेरुजू फस्र्यौंट सम्बन्धी कानूनको अभावले त्यो भएको पनि होइन । प्रदेश सरकारसँग बेरुजू फस्र्यौट सम्बन्धी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, नियमावली र कार्यविधि पनि रहेको छ । ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा रित नपुर्याइ कारोबार गरेमा सजायको व्यवस्था छ । तर, बेरुजू घटाउन नचाहने वा कानून विपरीत खर्च गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले बेरुजु कम हुनेगरी सरकारी कारोवार गर्न तथा कायम भएको बेरुजु फस्र्यौट गरी बेरुजुरहित निकाय बनाउन कार्यसम्पादनमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै बेरुजू न्यूनीकरण तथा फस्यौंट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सँधै दोहोरिने शब्द हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यको १६९ नम्बर बुँदामा ‘आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा गरी कार्यान्वयन गरिने छ । बेरुजु फछ्र्यौटको अनुगमन गरी कायम बेरुजु फछ्यौट गर्न जोड दिइने छ,’ भन्ने विषय उल्लेख छ । प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट बेरुजु फस्र्यौट सम्बन्धी निर्णयहरु पनि गरेको देखिन्छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहने उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख, आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आर्थिक महाशाखा प्रमुख सदस्य र प्रदेश लेखा नियन्त्रक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ४२ अनुसार महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयारी र प्रदेश सभामा पेश गर्ने कार्यलाई अघि नबढाएको उल्लेख छ ।
प्रदेशका मन्त्रालय÷निकायसँग बेरुजुको विवरण माग गर्ने, बेरुजु फस्र्यौटको विषयमा अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्य समेत प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट नियमित नभएको बताइएको छ । प्रदेशको लेखा समिति सक्रिय भए बेरुजू फस्र्यौटका लागि सहयोग पुग्ने समितिले अपेक्षा गरेको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजू फस्र्यौटका लागि देखिएका समस्या र चुनौतीहरु समेत उल्लेख गरेको छ । जसमा अझै बेरुजुको लगत संकलन र अद्यावधिक नभएको, महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको विवरण र मन्त्रालय÷कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा बेरुजुको लगत फरक परेको, मन्त्रालय÷कार्यालय विभाजन हुँदा वा गाभिँदाको बेरुजुको लगत हस्तान्तरण, जिम्मेवारी सार्ने र फस्र्योटको कार्य हुन नसकेको र त्यसले गर्दा हाल कायम मन्त्रालय मातहतको वास्तविक बेरुजुको विवरण अद्यावधिक हुन कठिन भएको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
कतिपय बेरुजु महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा नभएको, बेरुजु फस्यौट गर्न कानूनमा केही अन्यौलता/अस्पष्टता रहेको विषय पनि उल्लेख छ । यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएपनि टुंग्याउन बाँकी रहेको, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषयको बेरुजु फस्र्योटमा अन्यौलता रहेको पनि समितिले जनाएको छ ।
साविक कार्यालयको २०७४-७५ अघिको बाँकी बेरुजु फस्र्योट गर्न संघीय निकायसँग समन्वय प्रभावकारी नभएको, बेरुजु फस्र्योट सम्बन्धी कार्य गर्न सबै निकायको सक्रियता नदेखिएको, बेरुजु फस्र्योटको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव रहेको, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, बेरुजुको सम्बन्धमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न साविकका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नसकिएको र आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको विषय उल्लेख गरेको छ । समितिले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा १३ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।
बेरुजुको विवरण त्रैमासिक रुपमा समिति समक्ष पेश गर्न र बेरुजु पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट र अद्यावधिक गर्न, गराउन सबै मन्त्रालय- निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने, बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्यौंट सम्बन्धमा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीलाई समेत अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब छन् । यस्तै तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि असुल हुन नसकेको बेरुजु सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नका लागि प्रदेश तहसिल कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था कानूनमा रहेकोमा प्रदेश तहशिल कार्यालय स्थापना नभएसम्म छुट्टै शाखा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
