सम्पादकीय
नेपालका हरेक निकायहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ विषय भएन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि राजदुतसम्म, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीदेखि न्ययाधीशसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु नियुक्त हुने गरेका छन् । जसको कारण राज्यका सबै क्षेत्र लथालिंग बन्दै गएको छ । योग्यता, क्षमता, विज्ञता र आवश्यकता भन्दा आफ्नो दलको, आफ्नो गुटको, आफ्नो परिवारको र आफूलाई चन्दा दिनेहरुले यस्ता पद हत्याउँदै आएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण राजदुत नियुक्ति हो । राजदुत आफैंमा महत्वपूर्ण पद हो । देशको प्रतिनिधत्व गरेर जाने राजदुतले मुलुकको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, पहिचान बृद्धि र मुलुकको हितमा धेरै काम गर्नसक्छ । तर, कुटनीतिको कुनै ज्ञान नभएका र पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई राजदुतको जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा मुलुककै प्रतिष्ठा धुलिसात् भएको छ । सरकार फेरिएपिच्छे राजदुत परिवर्तन गर्ने परिपार्टीले राजदुतहरुलाई सम्बन्धित मुलुकले पनि नेपालको प्रतिनिधिको रुपमा नभएर नेपालको सरकारमा रहेको प्रतिनिधिको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुको हैसियत एउटा जागिरे कर्मचारीमा सीमित रहन्छ । शक्तिशाली मुलुकमा गएका राजदुतहरुले त्यसको सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखलाई भेट पाउन नै मुस्किल पर्ने कारण त्यहि हो ।
पछिल्लो समस्या जस्ता व्यक्तिहरु राजदुतमा सिफारिस भएका छन्, दुनियाँले बुझ्नेगरि उनीहरु आफैं विवादमा फसेका छन् । उनीहरुले न देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, न त्यहाँ रहेको नेपाली समुदायलाई कुनै सहयोग गर्न सक्छन् । उनीहरुकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा थप कमजोर बन्दै जाने जोखिम छ । अरु त अरु संविधान, कानुन र निर्देशिकाको पनि धज्जी उडाउँदै सरकारले यसपटक राजदुत सिफरिस गर्यो । त्यसबारे चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी नै पर्यो । समितिका सदस्यहरुले विवादित व्यक्तिहरुलाई अनुमोदन नगर्ने सोच बनाएको बुझिएको थियो । तर, दलका नेताहरुको निर्देशनको कारण उनीहरुले हुबहु अनुमोदन गरे । सरकारले मात्र होइन संसदीय समितिले समेत राजदूत नियुक्तिलाई उपहासको विषय बनायो । सरकारले गरेको गलत निर्णय सच्याउने मौका पाएको समितिले सरकारकै सिफारिसमा ल्याप्चे लगाएर आफ्नै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
राजदूत नियुक्तिका लागि अनुमोदन भएका केही व्यक्तिहरूविरुद्ध गम्भीर आरोप छ । कानुनी, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न छ । खासगरी कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र शंकरप्रसाद शर्मा (भारत) को नाममा प्रश्न उटेको थियो । सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन गर्दै शर्मालाई भारतको राजदुत दोहोर्याएर सिफारिस गरिएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य कुनैपनि नियुक्ति हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै श्रेष्ठलाई राजदुत बनाउने सिफारिस भयो । इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित सरकारी जिम्मेवारीमा हुँदा कानुनअनुसार सूचना नदिएको आरोपमा अदालतबाट समेत दण्डित भएका व्यक्ति हुन् भने मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिमल्सिना सरकारविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा लडिरहेका पात्र हुन् । नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा लडिरहेको व्यक्तिलाई सरकारले नै आफ्नो दुत बनाएर पठाएको छ । यसले उनीहरुले सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो पाउनेमा पनि आशंका छ । पाएकै अवस्थामा उनीहरुको हैसियत र भूमिकामाथि प्रश्न छ ।
