सामुयल कोइराला
नेपालीमा ‘सम्’ उपसर्ग (विधान) मूल शब्दमा जोड्दा संविधान शब्दको निर्माण हुन्छ । संविधानको सामान्य अर्थ राज्यको मूल कानुन बुझिन्छ । यो सरकारको प्रशासनिक अंग अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिकाक शक्ति र कार्यहरूको व्याख्या गर्ने तथा नागरिक हक र अधिकार प्रदान गर्ने दस्तावेज हो । नेपालको सन्दर्भमा आजसम्म ७ पटा संविधानहरु जारी भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधान वि.सं. २०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो । यो संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख गरे बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेश ७७ जिल्ला अनि संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ अनुसार ७५३ स्थानीय तह र ६,७४३ वटा वडामा विभाजित गरी संघीयता स्थापना गरिएको हो ।
सामान्यतः संघीयता भन्नाले राज्यको सम्पूर्ण शासन शक्ति केन्द्रबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरी शासन गर्ने पद्दति हो । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको शासन शक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँड गरिएको छ । नेपालमा राजतन्त्रविरुद्ध दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनहितको संविधान निर्माण पार्ने होडबाजी चल्यो । वि.सं. २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गप्यो । नेपालमा केही वर्षपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो अनि दुई संविधान सभा र जनताको वर्षौको त्याग र परिश्रमपछि नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ जारी गयो । यसले नेपाली जनतालाई संघीयता प्रदान गरायो ।
नेपालमा संघीयता स्वीकृत गर्नुका कारणहरु नेपालको शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउनु, क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य गर्नु, नेपालको प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो हक अधिकार प्रदान गर्नु, सक्रिय र सशक्त शासन प्रणाली निर्माण गर्नु तथा राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित प्रयोग र बाँडफाँड गर्नु हो । यहि उद्देश्यका साथ नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्थापना भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ देखि ६० सम्म संघीयताको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यसैगरि धारा २३१ देखि २३८ सम्म संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध प्रस्तुत गरिएको छ । यसैगरी अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची प्रस्तुत गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्थित्व, सहयोग र समन्वयको विचारमा आधारित हुनुपर्छ । यहि संघीयतालाई असलपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुमा प्रदेशको अहम् भूमिका रहेको छ ।
प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानले प्रदान गरेको अनुसूचि ६, ७ र ९ का अधिकारको सूचीको पालना गर्नुपर्छ । प्रदेशले संविधान तथा ऐन कानुनलाई क्रियाशील बनाउन कडा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेशले संघ तथा स्थानीय तहहरुसँग हातेमालो गरी राजनीतिक एवम् प्रशासनिक स्वाधिनता तथा स्वराज्य अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशले शिक्षित तथा दक्ष जनशक्तिको उत्त्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेशले सरकारी तथा प्रशासनिक पूर्वाधारको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ । प्रदेशले योजनाबद्ध तरिकाले विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ । प्रदेशले स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाई संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नसक्छ । प्रदेशले विकास मात्र नगरी तिनीहरुको राम्रोसँग मर्मत र ख्याल पनि राख्नुपर्छ ।
प्रदेशले आफूसँग उपलब्ध स्रोत साधनको समान रुपले बाँडफाँड गर्नुपर्छ । प्रदेशले प्रत्येक क्षेत्र, जाति, हार्म तथा समुदायलाई समभाव प्रदान गर्ने नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेशले एउटालाई काखा अर्कालाई पाखा गर्नु हुन्न । प्रदेशले सबैलाई विकास गर्न एक समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । प्रदेशले सकेसम्म जनतालाई हरेक क्षेत्र चाहे त्यो आर्थिक होस्, खेल होस् वा शिक्षा होस्, उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रदेशले गरेको आयआर्जन तथा खर्च प्रदेशले जनतासामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशले यस्तो गरेगा जनताबीच प्रदेशको एक विश्वासपूर्ण भाव मनमा हुन्छ । प्रदेशले यसैगरी प्रादेशिक वित्तकोषको निर्माण तथा परिचालन गर्नुपर्छ । यसरी प्रदेश आर्थिकरूपमा सक्षम हुनका साथै आफ्नो फजुल खर्च र भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्नसक्छ ।
प्रदेशमा भइरहेका विकासका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले सङ्घ तथा स्थानीय तहहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । साथै स्थानीय तहहरुमा भइरहेका विकासका कार्यहरूमा प्रदेशले चासो देखाई त्यस कार्यमा सहभागी हुनुपर्छ । संघका योजनाहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहभागि भाव र समन्वय भएमा संघीयता अझ बलियो हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय तथा मौलिक उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाथ आदिलाई आर्थिक सहयोग तथा प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यो प्रदेशको सदरमुकामसम्म मात्र सीमित नभएर समग्र प्रदेशमा क्रियाशील हुनुपर्छ । प्रदेशले प्रत्येक स्थानीय तहलाई सदरमुकाम जति नै महत्व र सहयोग दिनु पर्छ ।
प्रदेशलाई राजनीतिक रुपमा स्थिर बनाउनु पर्छ । प्रदेश स्थिर नभएमा राज्य टुक्रिने अवस्था सृजना हुन्छ । यदि प्रदेशको राजनीतिक अवस्था राम्रो र स्थिर छ भने प्रदेश एकीकृत भई बस्छ । प्रदेशमा सुशासनको अवस्था सृजना हुन्छ । प्रदेशमा उत्पन्न गएका असहमति तथा द्वन्द्वका कुरालाई आपसी सम्झौताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहका मामला पनि संयोजित हुन्छन् । प्रदेशले आफ्नो योजना तथा कार्यहरूमा प्रत्येक वर्गका नागरिकहरुलाई समावेश गर्नुपर्छ । जसले प्रदेशमा समानता एवम् सहकार्यको भाव सृजना हुन्छ । यसैगरी नागरिकमा प्रदेश प्रति विश्वासनीयता हुनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता त्यति राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा संघीयता धेरैजसो शैद्धान्तिक मात्र रहेको छ र केही मात्र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । नेपालमा संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन् । जसमा संघ तथा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु, प्रतिपक्ष दल निष्क्रिय हुनु तथा पक्ष दल छोटो समयमा परिवर्तन भईरहनु, प्रदेश–प्रदेशबीच स्रोत साधनको समान रुपले बाँडफाँड नहुनु, संघीयतामा परिणत हुन बलियो प्रशासनिक पूर्वाधार नहुनु, अर्थपुँजी अनुसारको मन्त्रीमण्डल निर्माण नहुनु, नेपालमा विभिन्न धार्मिक, साम्प्रदायिक, सिद्धान्त तथा राजनीतिक मुद्दामा नराम्रो राजनीति हुनु, जसका कारण राज्यमा तनाव तथा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनु, नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन, विचार एवम् नेतृत्वलाई खुल्ला रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरु नेपालमा रहेका छन् ।
नेपाललगायत अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, जर्मनी जस्ता मुलुकले पनि संघीयता अपनाएका छन् । जर्मनीजस्ता युद्ध ग्रसित राष्ट्रले संघीयता अपनाएपछि एक विश्वशक्ति बन्न पुग्यो । जर्मनीमा सङ्घ, प्रान्त (प्रदेश) तथा जनताको समन्वय तथा सहकारीद्वारा संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो ।
नेपालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षमतालाई वृद्धि गरी संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । अन्तर तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बिचको सम्बन्ध सुधार र मजबुत गर्नुपर्छ । सरकारले विषेशतः प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास योजना तथा कार्यहरुमा जनताको संलग्नता वृद्धि एवम् जनतालाई सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारमा अस्थिरता तथा अनावश्यक मन्त्री तथा मन्त्रालयको गठन गर्ने पद्दतिलाई रोक्नुपर्छ ।
नेपालमा विगतका वर्षहरूमा जनतामाझ निराशा बढ्दो छ । प्रदेश संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एक अहम् प्रशासनिक अङ्गको रुपमा मानिन्छ । प्रदेशले आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको असलरुपले प्रयोग र संविधानको अधिनमै रही आफ्नो कार्यहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ । प्रदेशले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यको भाव राख्नुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो योजनामा जनतालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । यो कार्यहरु प्रदेशले अपनाए नेपालको संविधान एवम् संघीयता सही रुपले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो संघीयता कार्यान्वयन गर्न जति प्रदेश सरकारको भूमिका छ, त्यति नै संघ, स्थानीय तह एवम् जनताको पनि रहेको छ । हामी सबै सार्वभौमसम्पन्न नेपाली जनताले पनि संविधान र संघीयता पालना गर्नुपर्छ । यो हामी प्रत्येकको कर्तव्य हो ।
(सुनसरीको धरानस्थित विष्णु मेमोरियल सेकेन्डरी स्कूलमा अध्ययनरत छात्र कोइरालाले लेखेको यो निवन्ध प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको निवन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भएको छ ।)
