सम्पादकीय
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुरा भएर आजबाट १० वर्ष लागेको छ । जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको करिब ६ दशक लामो आकांक्षा १० वर्षको माओवादी जनयुद्धको जगमा सम्पन्न २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पुरा भएको थियो । माओवादीसँग संसदीय राजनीतिक दलले गरेको सहमतिमै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने र नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने उल्लेख थियो । जुन काम २०७२ को संविधान जारी भएपछि पुरा भयो । नयाँ संविधान अनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भए । तीन तहका सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर भएको दोस्रो आबधिक निर्वाचनपछिको २ वर्ष पुरा गर्न लागेका छन् । यसबीचमा खासगरी राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले तीन तहका सरकार क्रियाशिल भएकोले संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । तर, अझै पनि संविधानको कार्यान्वयनको धेरै पक्षहरु बाँकी छन् । संविधानले उल्लेख गरे अनुसारका अधिकार एकातिर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएका छैनन् भने अर्कोतिर संविधान उल्लेख भएका मौलिक अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन ।
संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा नहुँदै अहिले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । संविधानसभाले संविधान जारी गरिरहँदा जनताको एउटा हिस्सा सडकमा आन्दोलनको राँको सल्काइरहेको थियो । संविधान जारी भएको यतिका वर्षसम्म पनि त्यो असन्तुष्टि कायम छ । तर, अहिले चलेको संशोधनको बहस त्यो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेतर्फ छैन ।
बरु संविधान जारी गर्दा ती असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेका शक्तिले आफ्ना शासकीय प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न मात्र संशोधनको विषय उठान गरिरहेका छन् । हुन त संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेव हैन । यो गतिशील, समकालीन परिस्थितिमा प्रकट भइरहने राजनीतिलाई परिचालन गर्ने राज्यको दस्तावेज हो । अहिले जारी भएको संविधानमा जनताको रगत र आन्दोलनको मर्म मिसिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व यो संविधानको विषेशता हो । त्यसलाई सुदृढ गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हिच्किचाहट संविधानको उल्लंघन हो । तर, हाम्रो आजको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले त्यहि गरिरहेको छ ।
संविधानले नागरिक जन्मिसकेपछि गास, बास, कपास, खाद्यान्न, आवास राज्यले प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ भनेको छ । ती मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रदेश सरकार बनेको ७ वर्ष भैसक्दा प्रदेशले संविधान अनुसार पाउनुपर्ने प्रहरीको अधिकार पाएको छैन । शिक्षाको अधिकार पाएको छैन, स्वास्थ्यको अधिकार पाएको छैन । राजश्वको ठूलो हिस्सा केन्द्रले राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जम्मा १५–१५ प्रतिशत मात्र दिएको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म विपरित छ । संविधानको प्रस्तावनामा अब अगाडि बढ्ने भनेको समाजवादउन्मुख भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने बहस गर्नुपर्ने हो । त्यसको कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने खाँचो छ । संघीयतामा मुलुक गएको छ । तर, संघमा रहेका दलहरुले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् । एक हिसाबले ती सरकारहरु संघका कठपुतली भएका छन् । यो संघीयताको मर्मविपरित छ । यो अन्त्य हुनुपर्छ । अबको बाटो संविधानमा भएका व्यवस्थाको प्रभाबकारी कार्यान्वयनतर्फ हुनुपर्छ । न कि चारतिर बरालिने संविधान संशोधनको बहसतर्फ । संविधान दिवसको शुभकामना ।
