सम्पादकीय
आमरण अनसन आफैं शान्त र भद्र आन्दोलन हो । त्यसबाट शान्ति सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । आमरण अनसनमा बन्द, हड्ताल, तोडफोड र नाराबाजी हुँदैन । त्यसले अरुलाई असर पनि गर्दैन । तर, मोरङ प्रशासनले मंगलबार अनसनले शान्ति सुरक्षामा असर पुग्ने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गर्यो । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विभिन्न माग राख्दै सुरु गर्न लागेको आमरण अनशन प्रभावित गर्न प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । मंगलबार राति प्रहरीले कार्कीको अनसनमा हस्तक्षेप गर्यो । प्रदेशसभाको गेट नजिक सडक किनारमा शान्तिपूर्ण आमरण अनसन बसेका कार्कीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गरी उनलाई त्यहाँबाट हटायो । कार्कीलाई लछारपछार पार्दै आफ्नै गाडीमा हालेर प्रहरीले मोरङको बुढीगंगा २ स्थित टंकिसिनुवारी घरमा पुर्याइयो । लगत्तै उनी फर्किएर आए र पुनः देवकोटा चोकमा अनसन सुरु गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार कार्कीले अनसन सुरु गर्नुभन्दा केहि घण्टा अगाडि निषेधित क्षेत्र तोक्ने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा अनसनले शान्ति सुरक्षामा असर पुग्ने भएकोले निषेधाज्ञा लगाएको अनौठो दावी गरिएको छ । ‘विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनसनलगायत विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखि….’ भन्ने प्रशासनको सूचनामा उल्लेख भएबाट कार्कीको अनसनलाई नै केन्द्रित गरेर निषेधाज्ञा जारी भएको स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३ क) वमोजिम जारी सूचनाको उल्लंघन गर्नेलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको थियो । तर, पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की निषेधित क्षेत्रमै गएर करिब ४ घण्टा अनसन बसे । स्थानीय प्रशासन ऐनको उक्त दफाको उपदफा (३) मा ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कही केही बस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा…. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, कार्कीको अनसनले न हुलदंगा हुने अवस्था थियो र न शान्ति सुरक्षा भंग हुने अवस्था नै थियो ।बरु प्रशासनले आफैं शान्ति सुरक्षा विथोल्यो । अनसन स्थलमा सयौं प्रहरी परिचालन गरियो । अनसनमा बसेकालाई लछारपछार गर्दै प्रहरीको भेनमा कोचियो । धकेलाधकेल र ठेलाठेल हुँदै झडको अवस्था आफैं प्रशासनले बनायो ।
प्रशासनले भनेजस्तै शान्ति सुरक्षामा अनसनले असर पारेको हो भने सूचनामा उल्लेख भए अनुसार कानुन उल्लंघन गर्ने पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई किन कार्वाही गर्ने हिम्मत गरेन ? स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, कार्कीलाई जरिवाना गराइएन । अनसनस्थलबाट लछारपछार गर्दै उठाएर उनलाई प्रहरीले घर पुर्यायो ।
कार्कीले उठाएका ९ बुँदे मागमध्ये धेरै माग सरकारको बजेटमा समावेश भएकै देखिन्छ । काँग्रेस आफैं सरकारको साझेदार दल हो । यो अवस्थामा कार्कीको अनसनको औचित्यबारे बहस छ । तर, शान्तिपूर्ण धर्ना वा अनसन नै गर्नबाट रोक्न खोज्नु सरकारको कायर र अलोकतान्त्रिक कार्य हो । आमरण अनसनको मानक बनेका डाक्टर गोविन्द केसी हुन् या गोरखाका गंगामाया अधिकारी हुन् । उनीहरुले आफूलाई लागेको समयमा अहिले पनि अनसन बस्ने गरिरहेका छन् । सरकारले कार्कीको अनसनमा हस्तक्षेप गरेर उनलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने कारण थिएन । सरकारले अनावश्यक कुरामा हात हालेर प्रहरीको पनि टाउको मात्र दुखाएको छ । कार्कीको अनसनले शान्ति सुरक्षा खल्बलिएको छैन । बरु प्रदेश सरकारको दिमाग भने खल्बलिएको देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलका सांसदले उठाएको विषय छलफल गरेर सम्बन्धित दलसँगको परामर्शमा समाधान गर्न किन सरकारले सकिरेहेका छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
केदार कार्की तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै कोशीको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुराईदिएका हुन् । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेकोमा केदार कार्कीलाई काँग्रेसबाट विद्रोह गराएर मुख्यमन्त्री बनाउने भूमिका गत वर्षको असोजमा हिक्मत कार्कीले नै खेलेका थिए । काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीलाई ‘साहसी, विद्रोही र हिम्मत भएको नेता’ भनेर प्रदेशसभाको रोष्ट्रमबाटै सम्बोधन गरेका हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध अहिले उनै केदार खनिएका छन् । मुख्यमन्त्री भएका कार्की भने अहिले उनै केदारलाई आफ्ना मन्त्री र सांसदमार्फत अराजक, उदण्ड र निर्लज्जको आरोप लगाइहरेका छन् । नेपाली राजनीतिको विचित्र रुप कोशीमा पनि देखिएको छ ।
