विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कृषि क्षेत्रमामात्रै ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार जसबाट ३४ हजार ४४५ जना लाभान्वित भएका छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी झापामा ८ हजार ३८५ जनालाई ७ करोड ५५ लाख ६६ हजार अनुदान अनुदान वितरण गरिएको छ । दोस्रो नम्बरमा रहेको मोरङमा ५ हजार ३८५ जनालाई ५ करोड १६ लाख ५५ हजार, तेस्रो नम्बरमा रहेको इलाममा ५ हजार ८६७ जनालाई ४ करोड ६८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।
सबैभन्दा कम भोजपुरमा ७०८ जनालाई २ करोड ४ लाख ९६ हजार अनुदान बाँडिएको छ । यस्तै ताप्लेजुङमा २ करोड ५५ लाख १६ हजार, पाँचथरमा २ करोड २० लाख ५ हजार, सुनसरीमा २ करोड ३४ लाख ३३ हजार, उदयपुरमा ३ करोड ३२ लाख ९७ हजार, ओखलढुंगामा २ करोड ४९ लाख ८२ हजार, खोटाङमा २ करोड ६० लाख ९८ हजार, संखुवासभामा २ करोड १७ लाख ८३ हजार, सोलुखुम्बुमा २ करोड ७५ लाख, धनकुटामा ३ करोड ३४ लाख २५ हजार र तेह्रथुममा २ करोड ५० लाख ८२ हजार अनुदान वितरण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ८०–८१ मा उक्त मन्त्रालयको कृषि क्षेत्रको चालू तर्फको कूल खर्च १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ५३ हजार थियो । त्यसमध्ये उक्त रकम अनुदानमा गएको हो । मन्त्रालयको कृषि क्षेत्रको चालू तर्फको बजेट खर्चमध्ये अनुदानमै ४४.४५ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको हो ।
मन्त्रालयले कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ २४ करोड ४६ लाख ३१ हजार, पशुपन्क्षी विकास कार्यक्रमतर्फ २० करोड ७७ लाख ३ हजार र मन्त्रालय मातहतबाट ५४ लाख ३ हजार रकम अनुदान दिएको हो । जसबाट कृषि क्षेत्रका ९ हजार ३६७ जना र पशुपंक्षीतर्फ २४ हजार ९४३ जना लाभान्वित भएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन अनुदान, दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा अनुदान दिएको थियो । यस्तै युवालक्षित च्याउ, मह र तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम, अलैंची सुकाउने सुधारिएको भट्टी निर्माण सहयोग कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रबद्र्धन कार्यक्रम, व्यवसायीक फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि सहयोग, कफि खेती विस्तार, मकै उत्पादकत्व प्रबद्र्धन कार्यक्रम, प्याज तथा लसुन उत्पादन, गड्यौला मल उत्पादन तथा प्राङ्गारिक मल सुधार कार्यक्रम, मागमा आधारित कार्यक्रममार्फत अनुदान वितरण गरेको हो ।
यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रहरुबाट नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम (सुन्तला, किबी), कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना, सुन्तला जात बगैंचा व्यवस्थापन एवम् सुदृढीकरण, पुष्प खेतीका लागि नर्सरी स्थापना, अदुवा उत्पादन प्रबद्र्धन, आलु ब्लक विकास कार्यक्रम, सुपारी प्रशोधन उद्योग पूर्वाधार तथा यन्त्र उपकरण सहयोग, बीउ प्रशोधन पूर्वाधार, बिउ भण्डारण गृह निर्माण, जैविक विषादी उत्पादन प्रबद्र्धन, व्यवसायिक केरा खेतीका लागि ढुवानी सवारी साधन खरिद सहयोग, जुट खेती प्रबद्र्धन कार्यक्रम, स्रोत बीउ उत्पादनकका लागि पूर्वाधार तथा प्रशोधन विकास कार्यक्रम, उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन, अलैंचीको नयाँ क्षेत्र विस्तार, हाइब्रीड मकै खेती विस्तार आयोजना, चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रम, खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माण र गहुँ ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि अनुदान बाँडिएको हो ।
आव २०७९–८० मा ३३ करोड वितरण
कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रम, संघ सरकारले बोका तथा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि दिएको विशेष अनुदान र ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम गरी गत वर्ष ३३ करोड ४७ लाख ७ हजार ५८८ रूपैयाँ अनुदान बाँडिएको थियो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान वापत २२ हजार किसानलाई ९ करोड ६५ लाख ८७ हजार २ सय रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अनुदानका कार्यक्रमबाट प्रदेशका २४ हजार ५१७ जना किसान लाभान्वित भएका थिए ।
चालू वर्षमा छैन अनुदान
कृषि क्षेत्रको धेरै रकम अनुदानमा नै वितरण हुने र विचौलियाले खाइदिने गरेको गुनासो बढेपछि कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भने अनुदान नबाँड्ने जनाएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकराले बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने जनाएको छ ।
व्यावसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उन्तन प्रविधि प्रयोग र बजार विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पहुँच पुग्ने गरी बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहजरीकरण गरी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए । कषि ऋणको ब्याज अनुदानका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले अनुदान दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो बढेपछि सिधै दिने कृषि अनुदानलाई निरुत्साहित गरी ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । संघीय सरकारले घोषणा गरेको कृषि लगानी दशकलाई सफल बनाउने निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारले यस अगाडि नै घोषणा गरिसकेको छ ।
