सम्पादकीय
राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको नेपालको सुरक्षा निकाय फेरि गिजोलिएको छ । हन्यायधीश हरिप्रसाद फुयालाको इजलाशले ३० वर्षे सेवा अबधि खारेज गर्ने अन्तरिम आदेश गरेको थियो । तर, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन सर्वोच्चकै एकल इजालसले दिएको सो अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरूले अवकाश पाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशले तत्काललाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा कसैलाई पनि नपठाउन र अवकाशको पत्र समेत कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसबाट प्रहरीका २१ जनासहित अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको पनि अवकाश रोकिएको थियो । तर, एक साता नवित्दै अदालतले त्यो अन्तरिम आदेश खारेज गरेर अर्को अन्यौल खडा गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै १० वर्ष अघि ३० वर्षे सेवा अवधिबारे नियमावलीमा रहेको व्यवस्था हटाउन र कानुनबाटै त्यसलाई स्पष्ट गर्न भनेको थियो । न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले त्यहि फैसलामा टेकेर ३० वर्षे सेवा अबधि हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चबाटै त्यो अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि प्रहरीििभत्रको राजनीतिक दाउपेचमा अदालत पनि छिरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी संगठनमा समस्या देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयका गृहसचिव एकनारायण अर्यालले अन्तरिम आदेशबारे पुनर्विचार गर्न भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट दिएकोमा सरकारको पक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । एकातिर सरकारले १० वर्षअघि नै सर्वोच्चले दिएको आदेश नटेरी आफ्नो अनुकुलतामा ३० वर्षे सेवा अबधिको प्रयोग गरिरहेका छ । अर्कोतिर अदालतले पनि पछिल्लो आदेशबाट सरकारको स्वेच्छाचारी कदममा साथ दिएको देखिएको छ ।
नियमावलीमा रहेको सेवा अबधि सरकारले जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सक्छ । ऐन भए संसद्ले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्थ्यो । नियमावली आफू अनुकूल परिवर्तन गर्ने र अनुकूलका व्यक्तिलाई मौका दिने अनि प्रतिकूल लागेकालाई पाखा लगाउने अस्त्र सेवावधिलाई सरकारले बनाइरहेको छ । कहिले ३० वर्ष त कहिले ३२ गरी सरकारपिच्छेले प्रहरीमा राजनीति गर्दै आएको छ । त्यसलाई हटाउन अदालतले १० वर्ष अगाडि नै सेवा अबधिबारे कानुनमै व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले गरेन । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई त्यसो गर्न बाध्य पनि नबनाउने भएको छ । सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत प्रहरी अधिकृतहरु पेन्सन लिई सेवानिवृत्त हुने अवस्था राज्यको लागि पनि क्षतिको विषय हो । अनुभव बटुलिसकेको, दक्षता हासिल गरिसकेको र राज्यको लगानी परिसकेको अधिकारीले ५०÷५१ वर्षमै अवकास पाउँदा एकातिर उसको क्षमता प्रयोग हुन पाएको छैन भने अर्कोतिर पेन्सको भार थपिएको छ । त्यसैले त्यो खारेज हुनैपर्छ । उमेरहदले अवकास दिने व्यवस्था भएकोले सेवा अबधिलाई अनिवार्य बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । यो दाउपेच अन्य हुनुपर्छ ।
