विराटनगर । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको अघिल्लो बैठकले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन विवादबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विभिन्न डकुमेन्ट माग गरेको थियो । प्राधिकरणले मागेको प्रमाणमाथि आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कुनै छलफल भएन ।
प्राधिकरणले पठाएको कागजातबारे कुनै छलफल नगरी समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसहित एमालेका सांसदहरुले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कर्वाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी दल माओवादी र एमालेसहित सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसदको पनि साथ नपाएकोले समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
समितिका सभापति पोखरेलले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्नेलगायत विभिन्न ६ वटा बुँदामा निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र रास्वपाका सांसद मनिष झाले प्राधिकरणले बुझाएको प्रमाणबारे ब्रिफिङ नगरिएकामा प्रश्न उठाएका थिए । उनले समितिमा आएको डकुमेन्ट सचिवालयको निजी सम्पत्ति नभएको भन्दै उद्योगीलाई कुनै पनि बहानामा महसुल छुट दिन नपाइने बताएका थिए ।
तर, पोखरेलले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । बरु ६ बुँदामा निर्णय हुने भन्दै निर्णय सुनाउने प्रयास गरेका थिए । लगत्तै प्रतिपक्षी दल माओवादीका सांसद अमनलाल मोदी र राजन दाहाल, रास्वपाका मनिष झा, काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलगायतले आपत्ती जनाएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेन ।
कांग्रेस सांसदहरुले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनेबाहेक अरु निर्णय गर्न नमिल्ने अडान लिएका थिए । कांग्रेस सांसद केसीले बक्यौता विवादमा समितिमा परेको उजुरी अख्तियारमा पठाउने निर्णय गर्न नहुने बताए । ‘बक्यौता उठाउने निर्णय मात्र गरौं । उजुरी अख्तियारमा किन पठाउने ?’ उनले भने, ‘पहिले समितिले नै हेर्नु पर्छ । त्यसका लागि बरु उपसमिति गठन गरौं ।’
कांग्रेस सांसद केसीले कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरे त्यो दुर्भाग्य हुने भन्दै आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए
। २१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउर्ने निर्देशन सरकारले किन दिएको हो भन्ने हेर्नुपर्ने भन्दै उनले हचुवाको भरमा कसैलाई कारबाहीको सिफारिस भए दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।
माओवादी सांसद मोदीले समिति सभापतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै समितिका सदस्यले निर्णय गर्ने हो भन्दै पोखरेलको प्रस्तावको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने बाहेक निर्णय गर्न मन भए मतदानबाट टुंग्याउन माग गरे । मतदान र फरक मत राख्ने विषयबारे समितिका सचिव एकराम गिरीलाई सोधिएको थियो । गिरीले सांसदहरुलाई मताधिकारको अधिकार रहेको बताएपछि पोखरेल हच्किए ।
आफ्नो प्रस्ताव असफल हुने भएपछि पोखरेलले बैठक स्थगित भएको सुनाएका थिए । पोखरेलले निर्णयको प्रस्ताव गर्नुअघि एमालेका सांसदहरु योगेश भट्टराई र गोकुल बाँस्कोटाले कुलमानमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नउठाइएको विषयमा किन अनुसन्धान नगरेको भनी अख्तियारसँग सोध्नुपर्ने र अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्रीलाई पनि स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेगरि निर्णय गराउन एमालेका सांसदहरुले धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ । तर, विपक्षी दलका सांसद र काँग्रेस सांसदहरुले भने समितिले यसअघि साढे ४ वर्षअघि नै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रका दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा प्राधिकरणमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भएको भन्दै यो विषय समितिमा प्रवेशबारे नै प्रश्न उठाए । ‘यो विषय कसरी हाम्रो समितिमा आयो ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘प्राधिकरणमाथि नै किन जबर्जस्त आक्रमण गरियो ? यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै किन यसमा लागेको ?’
रास्वपा सांसद झाले पनि समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अहिले नयाँ निर्णय गरे त्यसले गलत सन्देश जाने बताए।
‘समितिले २०७६ मै कांग्रेस नेता डा। मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएकोले त्यहि पालना गर्नुपर्छ’ उनले थप प्रश्न गरे, ‘टीओडी मिटरको अध्ययन भयो कि भएन ? समितिले चार वर्षअघि नै निर्देशन दिइसकेको विषयमा लगातार बैठक किन ?’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नउठाइएको विषयमा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकहरु मुकेश काफ्ले र हितेन्द्र शाक्य र घिसिङ जिम्मेवार रहेको भन्दै झाले घिसिङमाथि मात्र किन प्रहार भन्दै आपत्ती जनाएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम पाण्डेले विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणको रेकर्डमा भएको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । अदालतदेखि आयोगसम्मले बोलेको विषयमा समितिले हल्का रुपमा निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थयो ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि बिजुली उपयोग गरेबापत उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै रिजालको प्रतिवेदनबाट बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने बताए । रिजालको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने भन्दै काँग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले कुनैपनि हालतमा उद्योगीले पैसा तिर्नुपर्ने बताए । समितिले रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद सञ्जय गौतमले रिजालको प्रतिवेदनले उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने कुरा गरेकाले रकम उठाउने कुरामा नाइनास्ती गर्न नहुने बताएका थिए । कांग्रेसकै सांसद दीपक गिरीले मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला लिएको सुविधाबापत उद्योगीहरूले उपयोग गरेको विद्युत्को महसुल तिर्नपर्ने बताए ।
एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्राधिकरणले ९ वर्षदेखि महसुल नउठाउनु गम्भीर भएको भन्दै घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । विद्युत प्राधिकरण कसैको निजी लगानीको होइन भन्दै उनले व्यक्तिको लोकप्रियताले डराउनु नपर्ने बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा समितिका सभापति पोखरेलले साउन तेस्रो साता नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाहीको निर्देशन दिर्ने तयारी गरेका थिए । समितिबाहिर उद्योगीसँग बसेर कुलमानलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने र सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता डिसममिस गराउने गरी निर्णयको मस्यौदा उनले तयार गरेका थिए ।
उद्योगहरूले देश १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्थामा रहँदा २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । लोडसेडिङ २०७५ जेठमा मात्र अन्त्य भएको थियो । उद्योगीहरुले विद्युत महशुल बुझाउन आनाकानी गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०८० पुस २४ गते गठन भएको जाँचबुझ आयोगले २०७२ पुस मसान्तसम्म महसुल नै निर्धारण नभएका कारण २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल कानुन अनुसार उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
गत वैशाख २७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूले २५ प्रतिशत जरिवानासहित सवा ८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेर तिर्नका लागि पत्राचार गरेको थियो । अन्य अबधिको विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले अदालतको फैसला अनुसार हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
