सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै अधिकार तल्लो तहमा गएको छ । संघीयताको उपहार गाउँटोलमै सिंहदरबार भन्ने नारा त्यसै चलेको हैन । अहिले नागरिकले आफ्नो धेरै सरकारी सेवा सुविधा आफ्नो पालिकाबाटै पाउने अवस्था बनेको छ । स–सानो विकास निर्माणका काम गर्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । आफ्नै घरआँगनको सरकारले धेरै काम गरिरहेको छ । यो सकारात्मक पक्षसँगै कतिपय नाकारात्मक पक्ष पनि सिंहदरबारबाट तल आएका छन् । भ्रष्टाचार पनि तल्लो तहसम्म फैलिएको छ । अर्कोतिर सरकारको आम्दानी बढाउने नाममा जथाभावी कर संकलन गर्ने काम पनि कतिपय पालिकामा भएको छ । जसले गर्दा संघीयताको आलोचकहरुलाई बल मिलेको छ । आफ्नो आधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जिम्मेवारी पुरा गर्न ध्यान नदिने तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर विभिन्न शुल्क र कर असुलेर नागरिकलाई कतिपय पालिकाले सास्ती दिएका छन् । त्यसकै पछिल्लो उदाहरण मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले संकलन गरिरहेको स्थानीय सडक पूर्वाधार शुल्क हो ।
पालिकाले कानुनविपरीत कटके कर संकलन गर्दा सर्वसाधारण नागरिकदेखि स्थानीय विद्यालय र उद्योगहरु पनि मर्कामा परेका छन् । गाउँपालिकाले विभिन्न नाकाबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई हरेक पटक प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदासमेत कर असुल्ने गरेको छ । पालिकाले सडक पूर्वाधार शुल्क संकलन गर्ने कानुन निर्माण गरेको छैन । आर्थिक ऐनमै सो विषयलाई समावेश गरेर पटके कर असुल्दै आएको छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आदि कुनै पनि कानुनले स्थानीय तहहरुले सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क संकल्न गर्ने छुट दिएको छैन । तर, बुढीगंगा लगायत धेरै स्थानीय तहहरुले यस्तो कर संकलन गरिरहेका छन् । संघीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४३ अनुसूची ११ को २ मा आधारित भएर स्थानीय निकायहरुले यस्तो कर लिने गरेका थिए । संघीयतामा गएपछि सरकारले २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरेको छ । ऐनले स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन ।
नयाँ कानुनमा नभएको कर स्थानीय तहले संकलन गरिरहेका छन् । पूर्वाधार शुल्कको नाममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार निर्माण गरेका सडकमा पनि ठेकेदार राखेर रकम संकलनको काम भइरहेको छ । संघीय सरकारले निर्माण गरेको संरचनाको मर्मत र रेखदेखको जिम्मेवारी पनि सोही सरकार मातहतका निकायको हुन्छ । तर, त्यहाँ कर भने पालिकाले संकलन गरिरहेको छ । कुनै कानुन नभएपनि पालिकाले एक ठेकेदार कम्पनीलाई कर असुल्ने ठेक्का दिएको छ । यो खालको बेथिति नियन्त्रण हुनुपर्छ । सबैतिर एकरुपता हुनुपर्छ । पालिकामा प्रवेश गर्नसाथ शुल्क असुल्ने नियम नागरिकमाथिको ज्यादती हो । यो खालको नियम सबै पालिकाले लागू गरेमा दिनभर आफ्नो काममा मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुग्ने व्यक्तिले दैनिक ५–७ सय कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।
