सम्पादकीय
उपभोक्ताले बजारबाट ८० देखि ९० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध खरिद गरिरहेका छन् । बजारमा आएको दूध किसानले उत्पादन गरेको दूधमा पानीको मात्रा थपिएको हुन्छ भने फ्याट पनि निकालिएको हुन्छ । किसानले ५०–६० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गरेको दूध उपभोक्तले त्योभन्दा कम्तीमा ३० रुपैयाँ बढि मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपभोक्ताले नगद नै बुझाएर दूध खरिद गर्छन् । तर, किसानले आफूले श्रम र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको दूधको मूल्य पाएका छैनन् । उत्पादन गरी घरायसी गर्जो टार्दै आएका किसानहरु आफू ऋणमा परेर भएपनि उधारोमा दुध बेच्न बाध्य छन् । दूध बेचेर गोठका पशुलाई आहाराको प्रबन्ध गर्ने र बचेको पैसाले घर चलाउँदै आएका किसानहरुलाई अहिले पशुपालन निल्नु न ओकल्नु झैं भएको छ । किसानहरुले दुध बिक्री गरेवापतको रकम लामो समयदेखि पाएका छैनन् । दुधको पैसा नपाउँदा धेरै समस्यासँग उनीहरु जुधिरहेका छन् ।
किसानले ९ महिनादेखि दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् । खासरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थाले किसानलाई दुधको भुक्तानी दिएको छैन । नियमित रुपमा दुधको भुक्तानी नपाउँदा किसानहरु पशुपालन व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निर्वाहमुखी पशुपालन गरिरहेका किसानहरुलेलाई गाइभैंसीलाई दाना र औषधी गर्नकै लागि किसानहरुले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बनायुक्त छ । दुग्ध विकास संस्थानको विराटनगरमा रहेको दुग्ध वितरण आयोजनाले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सप्तरी जिल्लाबाट दुध संकलन गर्ने गरेको छ । दैनिक ८ हजार किसानमार्फत १३ हजार लिटर दुध आयोजनाले संकलन गरिरहेको छ । तर, दुधको भुक्तानी भने गरेको छैन । संस्थानले ठूलो परिमाणमा पाउडर दुध, बटर र घिउ थुप्रिएर बसेका कारण चालु पुँजी अभाव भएकोले किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको बताइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको डिडिसीको आफ्नो समस्या होला । तर, त्यो नाममा किसानको दायित्व भुक्तानी नगरी लामो समय अड्काउने उसको रवैया ठिक छैन ।
किसानहरुसँग पनि उपयुक्त विकल्प नभएको उधारोमा दुध बेचिरहेका छन् । डिडिसी विराटनगर आयोजनाले किसानहरुलाई ३६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । सरकार परिवर्तन हुनु अगाडि सो रकम निकासा हुने चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै त्यसमा ढिलाइ भएको छ । त्यसको मार भने किसानले भोगिरहेका छन् । केहि समय अगाडि विराटनगरको एक निजी डेरीले जापानमा घिउ निर्यात गरेको थियो । तर, सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले आफ्नो उत्पादन निर्यातको पहल गर्न सकेको छैन । विराटनगरस्थित आयोजनासँग मात्र २१० मेट्रिक टन अर्थात २ लाख १० हजार किलो बटर र ७० टन पाउडर दुध गोदाममा छ । तर, त्यसको बिक्री गर्ने कुनै योजना छै । सरकारी निकायले त्यसको विकल्प खोजेको छैन । अहिलेकै अवस्था रहने हो भने गोदाममै उपभोग्य म्याद सकिएर ती सामाग्री खेर जाने खतरा पनि रहेको छ । यो अवस्था समाधान गर्न सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ । हजारौं किसानको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरेको सरकार अहिले किसानलाई ऋणमा डुबाउने कामबाट बाहिर निस्कनु पर्छ ।
