विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले स्थानीय सडक पूर्वाधार शुल्कको नाममा कानुनविपरीत कटके कर संकलन गर्दा सर्वसाधारण नागरिकदेखि स्थानीय विद्यालय र उद्योगहरु मर्कामा परेका छन् । गाउँपालिकाले विभिन्न नाकाबाट बुढीगंगा प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई हरेक पटक प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदासमेत कर असुल्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधार शुल्क संकलन गर्ने छुट्टै कानुन निर्माण गरेको छैन । उसले आर्थिक ऐनमै यस विषयलाई समावेश गरेर पटके कर असुल्दै आएको छ ।नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आदि कुनै पनि कानुनले स्थानीय तहहरुले सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क संकल्न गर्ने छुट दिएको छैन । तर, बुढीगंगा लगायत धेरै स्थानीय तहहरुले यस्तो कर संकलन गर्दा सर्वधारण सवारी धनी र उद्योगी, व्यवसायी र सार्वजनिक सवारी सञ्चालक र शिक्षालय सञ्चालकहरुले दैनिक अतिरिक्त कर तिरिरहनु पर्ने अवस्था छ ।
विराट टिचिङ कलेजमा अध्यापन गराउँदै आएका चिकित्सकहरु कलेजबाट फर्किने क्रममा केही दिनअघि सडकमै गाडी छोडेर फर्किए । गाउँपालिकाले कलेज जाँदा र फर्किदा पटके कर संकलन गरेपछि उनीहरुले विरोधमा गाडी नै सडकमा छोडेर हिँडेका थिए । पछि गाउँपालिकाले छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताएपछि चिकित्सकहरुले गाडी फिर्ता ल्याए । त्यस विषयमा भदौ ६ गते छलफल राखिएको छ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्तरगत मनमोहन पोलिटेक्निकका विद्यार्थी बोक्ने बसबाट नियमित रुपमा पटके कर असुल्न थालेपछि मनमोहनले पनि त्यसको विरोध ग¥यो । मनमोहन पोलिटेक्निकले मात्र होइन नेकपा एमालेका नेताहरु मोती दुगढदेखि अरु धेरैले गाउँपालिकामा पटके करको विषयलाई लिएर दबाब दिएपछि गाउँपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाएर मनमोहनको गाडीको कर नलिन मौखिक निर्देशन दियो ।
संघीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४३ अनुसूची ११ को २ मा आधारित भएर स्थानीय निकायहरुले यस्तो कर लिने गरेका थिए । मुलुक संघीयतामा गएपछि ७५३ स्थानीय तहहरु स्थापना भए । ती स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सरकारले २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरेको छ । ऐनले स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन । तर, २०५६ सालकै कानुनमा आधारित यस्तो कर भने धेरै स्थानीय तहले असुल्दै आएका छन् ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाले नेमुवा चोकबाट सुनसरी–मोरङ सिंचाइ योजनाको नहरको जग्गामा निर्मित सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट पनि पटके कर असुल्ने गरेको छ । मनमोहन पोलिटेक्निकका बसहरु यसै सडकबाट गुड्ने गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा दर्जनौं उद्योगहरु सञ्चालित छन् । ती उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ लैजाने ल्याउने भएकोले सानादेखि ठूलासम्म दैनिक सयौं सवारी साधन नहरको बाटोबाट चल्ने गरेका छन् ।
सो सडक संघीय सरकारले निर्माण गरेको हो । नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ करोड १९ लाख ४४ हजार १०९ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको सडकमा अहिले बुढीगंगा गाउँपालिकाले सर्वसाधारणसँग निर्वाधरुपमा पटके कर उठाइरहेको छ । सडकमा चल्ने कार, जीप, भेनबाट ३० रुपैयाँ, ट्याक्टरबाट ४० रुपैयाँ, मिनी बस तथा मिनी ट्रकबाट ५० रुपैयाँ र ठुला ट्रक र टिपरबाट ६० रुपैयाँ कर असुल्ने गरी गाउँपालिकाले रामधुनी निर्माण सेवालाई ठेक्का लगाएको छ ।
कम्पनीले निजी कार, जिप, भेन आदिबाट मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४५.२० रुपैयाँका दरले शुल्क असुल्दै आएको छ । बजरंग स्टिलका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार सडकमा एकै दिनमा पटक–पटक कर असुल्ने गरिएको छ । ‘जुन बाटोमा गाउँपालिकाको एक सुका लगानी भएको छैन, संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेको सडक हो’ उनले भने, ‘त्यसमा पटके कर असुल्ने कार्य कानुन विपरीत छ ।’ आफ्नो उद्योगमा जाँदा र फर्किँदा दिनमा पाँच पटकसम्म पनि पटके कर तिर्न बाध्य भएको उनले बताए ।
गाउँपालिकाले यस्तो कर संकलन गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पनि स्पष्ट कार्यादेश पनि दिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले अहिले विभिन्न १२ ओटा नाकाबाट बुढीगंगा प्रवेश गर्ने सवारी साधनसँग कर असुल्दै आएको छ । उसले ३० लाख रुपैयाँमा उक्त ठेक्का लिएको जनाएको छ ।
कम्पनीका सञ्चालक रोशन घिमिरेले गाउँपालिकासँग बुढीगंगा प्रवेश गर्ने सवारी साधनसँग स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क संकलन गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको बताए । सानाठुला निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनबाट तोकिएको शुल्क लिइरहेको भन्दै उनले कसको लिने र कसको नलिने भनेर छुट्याएर सम्झौता नगरेकोले सबै सवारी साधनले तोकिएको रकम तिर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
दिनमै चार–पाँच पटकसम्म पूर्वाधार सेवा शुल्क असुलेको पनि घिमिरेले स्वीकार गरेका छन् । गाउँपालिकाले दैनिक प्रवेश गर्ने सवारीसँग शुल्न लिन अनुमति दिएको भएपनि दैनिक कतिपटक भनेर सम्झौतामा स्पष्ट नगरेकोले विगतको अभ्यास अनुसार नै शुल्क लिएको उनले बताए । गाउँपालिकासँग सोध्दा मिलाएर लिनू भन्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी होमकर्ण कार्कीले विगत चार वर्षदेखि पालिकाले स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क लिइरहेको जानकारी दिए । उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्कामार्फत कर संकलन गरिरहेको बताउँदै गाउँपालिकामा प्रवेश गर्ने सबै निजी तथा सार्वजनिक, हलुका र भारी सबै प्रकारका सवारी साधनले यो शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख गरे । विद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी आदि सबै प्रकारका सवारी साधनलाई यो शुल्क लाग्ने भन्दै गाउँपालिकाले ठेकेदार कम्पनीले छुट दिनसक्ने बताएको छ ।
उता सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले पनि संविधान र कानुन विपरीत पूर्वाधार कर संकलन गरेको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनीहरुले कानुन विपरीतको यस्तो ठेक्का नलिन आग्रह गरेका छन् ।
