गोकुल पराजुली
नेपालको संविधान २०७२ बनेपछि २०७४ र २०७९ सालमा दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । दुवै पटकको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको पक्षमा गयो । २०७४ सालमा एक्लै चुनाव लडेर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा जितेको कांग्रेसले २०७९ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेतको समर्थनमा प्रमुख पद जित्न सफल भयो । उपप्रमुख लगायत झण्डै आधा वडाहरु नेकपा एमालेले जित्यो । महानगरपालिकाको मुख्य सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पायो भने उपप्रमुखसहित कार्यपालिकाको बहुमतको चाबी नेकपा एमालेको हातमा प¥यो ।
अल्पमतमा वा विपक्षमा हुँदा सत्तापक्षलाई हायलकायल पार्ने, विरोध गर्ने, अवरोध र संघर्षको माध्यमबाट आफू हाबी हुने अनि सत्तामा हुँदा विपक्षीलाई पूरै पेलेर अगाडि बढ्न खोज्ने, विपक्षीको कुरा नसुन्ने नेकपा एमालेको चरित्र हो । यो चरित्र वा प्रवृत्ति संघदेखि प्रदेश हुँदै धेरै स्थानीय तहहरुमा प्रष्ट देखिँदै आएको पनि छ । अझ कार्यपालिकामा आफ्नो बहुमत भएको काठमाडौं महानगरापालिकादेखि धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकासम्म नेकपा एमालेले खेलिरहेको भूमिकाका बारेमा पूरै मुलुक जानकार नै छ । काठमाडौं, इटहरी र धरानले चालु वर्षको बजेट ल्याउन निकै पापड बेल्नु पर्यो । तर, विराटनगर शान्त छ । लाग्छ विराटनगर महानगरको कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको कुनै उपस्थिति छैन । किन भने विराटनगरमा न नेकपा एमालेको घोषणा पत्र बमोजिमका योजनाहरु अगाडि बढेका छन् न त जनताको पक्षमा त्यस्तो कुनै आवाज एमालेले बोल्न सकेको छ । एमाले अघाएर पल्टिएको साढें झैं मस्त निदाइरहेको छ । २९ जनाको कार्यपालिकामा उपमेयरसहित १६ जना सदस्य एमालेबाट निर्वाचित छन् । तर, महानगरको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कतै पनि एमालेको बलियो उपस्थिति देखिँदैन । महानगरको सुस्त चालप्रति पनि एमालेले कुनै चिन्ता गरेको देखिदैन । महानगरपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानी टुलुटुलु हेरेर खुसीसाथ बसिरहेको छ एमाले । किन विराटनगर एमाले गरुडको छायाँमा परेको सर्प जस्तो लट्पटिएको होला भनेर प्रश्न गर्नेहरु सहरभरि छन् । सहरमा मात्र होइन महानगरपालिकाभित्र काम गर्ने कर्मचारी संगठनमा आवद्ध भएकै कर्मचारीहरुले एमाले निरिह भएर लट्पटिएको देखेर तीनछक्क परिरहेका छन् । के राज हो त्यस्तो जसले एमालेले चुँ बोल्ने आँट गर्दैन ?
विराटनगरले उधुम राम्रो काम गरिरहेको छ अनि किन विरोध गर्नुपर्यो भन्ने हो भने त्यो केहि देखिदैन । नदेखिने गरी भइरहेको उधुम काम के हुनसक्ला देखाइदिए आमनगरवासीले पनि थाहा पाउने थिए । होइन भने एमालेको यो मौनता र निश्क्रियता किन होला ? कतै विराटनगरमा एमालेले आफ्नो पहिचान बिर्सेको त हैन ? बहुमत हुँदा पनि लुरुक्क पर्ने नयाँ चरित्रको विकास गरेर उदाहरण दिन खोजेको त पक्कै होइन होला ।
कार्यपालिका बैठकमा बहुमत भएको दलका प्रतिनिधिहरुको खासै प्रस्ताव हुँदैन रे । मेयरले प्रस्ताव ल्याउने उपमेयरले समर्थन गर्ने भएपछि वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु तैं चुप मैं चुप हुन्छन् रे । एक जना कार्यपालिका सदस्य भन्दैथिए ‘किन बोल्नु, बोलेर छुच्चो हुने मात्र त हो । कुनै प्रस्ताव लगियो भने मेयरले पैसा छैन भनिहाल्छन् उपमेयरले लौ त्यो चाहिँ गरौं न त भनेर समर्थन गर्ने होइन अनि बोलेर फाइदा नभएपछि नबोलेका हुन् ।’
विराटनगर महानगरपालिका यतिबेला इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण खरिद बिक्रीमा आकर्षित छ । सडक बत्तीका सामग्रीदेखि ब्याकप ब्याट्रीसम्म, इलेक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले बोर्डदेखि सौन्दर्यकरणका नाममा हुने खरिदमा बहुमतवाला नेतृत्वको हात माथि परेकै कारण एमालेले मौनधारण गरेको बुझाइ एकथरीको छ । हुन पनि हो उपमेयरको पारिवारिक लगानी भएको कम्पनीबाट लाखौंको ब्याट्री महानगरले खरिद गरिदिएको छ । उनकै परिवारले खोलेको कम्पनीबाट नगर रक्षकका लागि लाखौंको इलेक्टिक साइकल किनिएको थियो । भलै त्यो साइकल छ महिना पनि चलेन । अहिले त नगरको सडकमा महानगरले किनेका ती साइकल गुड्न पनि छाडिसके । यस्ता अनेकन खरिद बिक्रीको चास्नीमा परेपछि एमाले कार्यपालिकामा लट्पटिनु स्वभाविक नै हो । त्यसबाहेक लट्पटिनु पर्ने अनेक कारण छन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ बजारमा ।
त्यसैले बहुमतको चाबी हातमा बोकेर अल्पमत पक्षसँग यसरी लट्पटिएको छ कि त्यो चाबी जनताको पक्षमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान एमालेले दिन सकेन । बरु गत आम निर्वाचनमा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको ग्राभेल बिना योजना र स्टिमेट कांग्रेसका एक जना नेतालाई जिताउनकै लागि दुरुपयोग गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्यो । त्यसको मूल्य बिचरा एमाले नेता लालबाबु पंडितले चुनाव हारेर चुकाउनु पर्यो । हरेक बर्खामा विराटनगर डुब्छ, यो वर्ष पनि डुब्यो । तर पानीको निकास खोजौं भनेर शीर ठाडो पारेर बहुमतवाला कार्यपालिका सदस्यहरु बोल्न सक्दैनन् । सर्वसाधारणले छाक टार्न जोगवनीबाट दुई चार किलो चिनी बोकेर ल्याउँदा उतै फकाइदिने मेयरको फर्मानविरुद्ध कार्यपालिकामा बहुमत बोकेर बसेको एमाले हो मा हो मिलाउँदै बस्नुको राज के होला ?
भन्नलाई त भनिन्छ विराटनगरमा यस बिचमा धेरै काम भयो । सडकमा असरल्ल फिँजारिएका तारहरु समेटिए, हो यो काम त भएकै हो । तर के गर्नु भएकाजति सबै बाटाहरु अँध्यारा छन् । महानगरले न बिजुलीको बल्ब किन्न छोड्छ न त अँध्यारो हटाउन सक्छ । यो के भएको हो नगरवासी बुझ्दैनन् । अहिले गंगा आरतीस्थल बनायौं भनेर भन्न थालिएको छ । यो राम्रो काम हो । विकास निर्माण नहुने, रोजगारको अवसर सिर्जना नहुने, उत्पादनमूलक उद्यम र उद्यमशीलतातर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएपछि गंगा किनारमा गएर आरती गर्ने र भजन गर्नेहरुकै संख्या बढ्ने त हो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पार्क, मण्ठा पोखरी र प्रशासनिक भवनको काम गरियो भनेर भन्ने गरिएको छ । सबै काम अधुरै छन् । जुन उद्देश्ले करोडौं लगानी गरिएको हो त्यो उद्देश्य प्राप्ती नभएसम्म त्यसबाट महानगरलाई लाभ हुन सक्दैन । महानगरको अल्पमतवाला नेतृत्व र बहुमतवाला प्रतिनिधिहरुले ती योजनामा भइरहेको ढिलासुस्ति र कार्यसम्पादनमा भइरहेको अव्यवस्थालाई हटाउने तर्फ पो ध्यान दिने हो कि ?
