लीलाबल्लभ घिमिरे
कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सत्तारोहण कहिले होला भनेर सबैका आँखा र कान काठामडौंतिर छन् । प्रमुख दलहरुप्रतिको जनआकर्षण घटेका कारण संविधान नै संशोधन गर्ने बहनासहित केन्द्रीय सत्ता समिकरण फेरबदल भएसँगै सबै प्रदेशका सरकारहरु परिर्वतन र फेरवदल हुँदैछन् । संघमा देशका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेसँगै प्रदेश सरकारबाट पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु बाहिरीन बाध्य भए । सुरुवाती दिनमा केन्द्रीय सरकार कांग्रेस र एमालेको बनेपनि कोशी प्रदेश सरकारवाट माओवादीलाई बाहिर निकाल्न सयम लाग्यो । अन्तिम अवस्थामा आएर जान मन नलागेपनि माओवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए ।
माओवादीका मन्त्रीको राजीनामालगत्तै कांग्रेस सरकारमा आउने आँकलन सबैले गरेका थिए । तर, माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको एक साता वित्दासम्म कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन । कांग्रेसले कोशी प्रदेशका ९ मन्त्रालयमध्ये चार पाउने पक्कापक्की भइसकेको छ । त्यसमा केही थान राज्यमन्त्री थप होलान् । तर, अहिलेसम्म कांग्रेसले कसलाई मन्त्री मण्डलमा पठाउने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समिति पनि छ । त्यसका सभापति उद्वब थापा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता पनि हुन् । तर, उनको गोजीमा अहिलेसम्म कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टिपोटसमेत छैन । वास्तवमा को–को बन्दैछन् त कोशी प्रदेशमा कांग्रेसबाट मन्त्रीहरु ? यो प्रश्नले निकै दिनदेखि बजार तातिरहेको छ । यसको उत्तर प्रदेश समितिका सभापति र कांग्रेस संसदीय दलका नेतासँग त छैन भने अरुले चिया गफमा लिएका नामलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?
हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा को–को मन्त्री बन्लान त ? यसको उत्तर शेरवहादुर देउवा, डाक्टर शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग मात्र छ । किनभने उहाँहरु तीनै जनाएको गुट छ । त्यहि गुटको कोठरीबाट आउनेछ, मन्त्री बन्नेहरुको नाम । मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा के हो भने हामी कस्तो संघीयताको अभ्यास गदैछौं ? एउटा स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको जति अधिकार नहुने राज्यमन्त्री र प्रदेशको मन्त्री बन्नका लागि काठमाडांैमा नेताहरुले कति जोर जुत्ता फटाउनु पर्ने हो ? ब्याजमा काडेको पैसा होटलमा तिरेर प्रदेशका माननीयज्युहरु हरेक दिन केन्द्रका नेताका दौलोमा भिखारीले भिख मागेझैं मन्त्री पद मागिरहेका छन् । टाउकेहरु टाउको मात्र हल्लाउँछन्, प्रष्टसँग हुन्छ पनि भन्दैनन्, हुदैन पनि भन्दैनन् । यदि उनीहरुले आजै प्रष्ट भने भने भोलिदेखि उनीहरुको ढोकामा चाकरी गर्न कोही पनि पुग्दैनन् । नेताको दोधारे कुराले हरियो अनुहार लगाउँदै मन्त्री माग्न जानेहरु फर्किन्छन्, फेरि भोलि विहान सुर्यको किरणभन्दा पहिला चाकरीमा लामवद्ध हुन्छन् ।
यसरी भिख मागेर ल्याएको पदमा बसेर के चाँही गर्न सकिएला ? कुन नौतिक बल होला काम गर्ने ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् । यी प्रश्न र सवाल कांग्रेसमा मात्र लागू हुने हैन । केही दिन अघि ‘बा’ ले लुम्बीनी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई हटाएर उपनेता चेतनाथ आर्चायलाई मुख्यमन्त्री बनाए । ‘बा’ को पार्टी त उहाँको मर्जीविना प्रदेशमा पात हल्लन सक्दैन । अनि हामी कस्तो संघीयताको अभ्यास गरी रहेका छौं ? प्रदेशका संरचनाहरु किन बलुवाका घर जस्तै बनाइरहेका छौं ? यहाँ शेरबहादुर दाई अनि बा मात्र हैन प्रदेशहरु मेरै भ्रुणबाट जन्मेका हुन् भन्ने प्रचण्डको काम गराइ पनि सबै देखिसकिएको छ । त्यतिका पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले प्रदेशलाई के–के दिए भन्ने हिसावकिताव सबैले राखेका छन् । प्रचण्डको देखाउने एउटा दाँत र चपाउने अरु धेरै दाँत छन् भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेका छन् ।
अब कुरा गरौं मधेसका मसिहा, संघीयताका बादशाह उपेन्द्र यादवको । उनको पनि धेरै कुरा नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो । मधेसी जनताको उत्पीडनलाई भ¥याङ बनाउँदै संघीयतामा बुइ चढेर सत्तारोहण भएका दिनदेखि उनलाई आफ्नो मन्त्री पद जोगाउनेभन्दा अरु कुराको चिन्ता भए जस्तो लाग्दैन् ।
आज संघीयता पानीविनाको माछा जस्तै अधिकारविना छट्पटाइ रहेको छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने छारो हाल्दै सत्तारोहण गरेका छन् । यदि यो गठबन्धन साँचीकै संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि भएको हो भने प्रदेशमाथिको केन्द्रीय दासत्व हटाउने गरी संविधान संशोधन हुनु आवश्यक छ । हैन भने दासत्वसहितको संघीयता दलका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो त बन्नसक्ला तर जनताले यसलाई स्वीकार्ने वाला छैनन् । त्यसैले नेताहरु समयमा नै सुझबुझसहित कि त प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार देउ, नत्र दासत्वसहितको संघीयता फ्याँक ।
