विराटनगर । उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग छलफल गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको नेतृत्वमा काठमाडौंमा गएको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राजस्व सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरेसँग अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट गरी देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूबारे छलफल गरेको हो ।
भेटमा मुलुकको आर्थिक संकट, मन्दी, पूँजीको अभाव, बैंकिङ क्षेत्रको समस्या, सरकारी खर्चमा कमी लगायतका विषयमा छलफल भएको परिसंघले जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू त्रासमा रहेको, कारोबार चलाउन पूँजीको अभाव रहेको, बैंकमा रहेको लगानीयोग्य रकम, वित्तीय व्यवस्थापन र ब्याजको बेसरेटको प्रिमियमको अराजकताले ऋण लिन नसकिने अवस्था रहेको, सरकारको पूँजीगत खर्च न्यून रहेको जस्ता समस्या सारडाले राखेका थिए ।
यसैगरी निर्माण व्यवसायीले ऋणमा ल्याएको रकमबाट गरेको निर्माण कार्यको भुक्तानी सरकारबाट नपाएको, उद्योगहरू बन्द हुँदै गएको, बेरोजगारी बढेको र युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र भएको जस्ता विषयहरू पनि छलफलमा उठेका थिए । समस्याहरूको समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेललाई कोशी प्रदेशमा आयोजना हुने प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायी तथा रोजगारदातालाई चित्त नदुखाउने र उदार अर्थनीति ल्याउने गरी उद्योगी व्यवसायीका सुझावहरूलाई सकेसम्म समावेश गरिने आश्वासन दिएका थिए । परिसंघले मन्त्री पौडेल समक्ष विभिन्न सुझावहरू पेश गरेको छ । स्पञ्ज आइरनमा कम्तीमा एक तहको भन्सार महसुल फरक गर्नुपर्ने, जी.आई. वायरमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, सुनचाँदी गहना उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्नुपर्ने, चामल उद्योगहरूको अग्रिम आयकर खारेज गरी उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्नेलगायतको माग परिसंघले गरेको छ ।
गोटा दालको आयात सहज गर्नुपर्ने, मटरको आयात सुचारु गर्नुपर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक कारोबारमा भ्याट असुली खारेज गर्नुपर्ने, मालवाहक सवारी साधनहरूमा अतिरिक्त कर र शुल्क असुल्न नहुने, कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूले गरिरहेको दोहोरो र तेहेरो कर असुली रोक्नुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेसमेत सहभागी थिए ।
