विराटनगर । कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको सीपयुक्त जनशक्तिको माग र आपूर्ति सर्वेक्षण एवं प्रक्षेपण अध्ययनले प्राविधिक जनशक्तिको माग उच्च रहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुमा अहिले पनि प्राविधिक सिपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति माग अनुसार हुन सकेको छैन ।
आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर काठमाडौंले गरेको उक्त अध्ययन टोलीमा प्रा.डा. अर्जुनकुमार बराल, डा. लक्ष्मी कान्त शर्मा, डा.चन्द्र उपाध्याय तिम्सिना, इ. युवराज चौधरी, धर्मराज ढकाल, निरज ठाकुर र अमृत कटुवाल सहभागी थिए ।
अध्ययनले प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमसँग सम्बन्धीत श्रम बजारका माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको अवस्था अध्ययन एवं आगामी पाँच वर्षको प्रक्षेपण गरेको छ । अध्ययनका क्रममा सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन र खपत हुने कृषि र वन, निर्माण र इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, हस्पिटालिटी र केही अन्य क्षेत्रलाई समेटेको थियो ।
प्राप्त तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट २०७७/०७८ मा आउँदा ५ प्रतिशतले प्राविधिक जनशक्तिको माग घटेको थियो । तर, २०७७/०७८ बाट २०७८/०७९ मा पुग्दा १६ प्रतिशतले माग बढेको छ । यस्तै २०७९/०८० मा आउँदा ४५ प्रतिशतले माग बढेको र २०८०/०८१ मा आउँदा १६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्दै गएर २०८५/०८६ मा हालको अवस्था भन्दा ७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘नेपालमा उत्पादित जनशक्ति आपूर्तिमुखी र वैदेशिक रोजगारमुखी भएको जस्ता अवस्थाले बाहिरबाट सीपयुक्त श्रम–शक्ति खरिद गर्नुपरेको स्पष्ट छ । कार्यरत जनशक्तिलाई आन्तरिक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा कार्यक्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । कार्यरत जनशक्तिमा पनि आफ्नो कामप्रति र कार्यक्षेत्रको लगाव र बफादारिता को अभाव देखिन आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगीहरुमध्ये ६९ प्रतिशतले आफ्नो उद्योगमा आवश्यकता अनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति नपाएको जनाएका छन् । त्यसको आपूर्ति भारत वा तेस्रो मुलुकबाट भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति नहुनुको कारणमा देशमा उत्पादन भएको भन्नेहरु २७ प्रतिशत, माग अनुसार उत्पादन नभएको भन्ने ३४ प्रतिशत र खोजेजस्तो सिपयुक्त जनशक्ति नपाइएको भन्ने उद्योगीको संख्या ३९ प्रतिशत रहेको छ ।
उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा हाल कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको आपूर्ति स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान आफैं तयार पर्ने गरेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार उद्योग प्रतिष्ठान आफैंले ३३ प्रतिशत, सिटीइभिटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुबाट २२ प्रतिशत, सीप परीक्षणबाट २४ प्रतिशत, विदेशमा पढेर वा तालिम प्राप्त गरेर ११ प्रतिशत, नेपालका विश्वविद्यालयबाट ७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन भएर काममा लागेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी इटहरीमा आवद्ध उद्योगहरुको संख्या ८ हजार ९७५ वटा रहेको छ । धागो, कत्था, जुट र प्लाई इटहरी नगरपालिकाका मुख्य उद्योगहरु हुन् । यहाँ कतिपय प्राविधिकहरु भारतबाट ल्याउनु परेको छ । रिलायन्स उद्योगमा मात्रै ३ हजार ५ सय मजदुरहरु छन् । जसमा १५ प्रतिशत भारतीय मजदुर छन् । कत्था उद्योगहरुमा ५० जनाको दरले जम्मा १५० जना मजदुरहरु छन् । २० वटा प्लाइ उद्योगमा १५० का दरले मजदुरहरु छन् । ति उद्योगमा पनि ३० प्रतिशत मजदुर भारतीय नै छन् । धागो उद्योग एउटा र इँटा उद्योग ५ वटा छन् । इँटा उद्योगमा स्थायी रुपमा काम गर्ने मजदुर २५ जना छन् भने २५० मजदुर चाहिँ सिजनमा काम गर्ने छन् । ती उद्योगमा पनि भारतीय कामदार उल्लेख्य छन् । ‘भारतीय प्राविधिकहरु चाँहि आवश्यक नै छ किनकि ठूला मेसिनहरु बिग्रिएको खण्डमा बनाउने प्राविधिक यहाँ पाइँदैन । प्लाई उद्योगमा माइनस ६–७ डिग्री सम्म कत्थामा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिहरु पर्याप्त छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा मात्रै अहिले ८ सय उद्योगहरु छन् । औद्योगिक ऐन अन्तर्गत मझौला उद्योगहरु ५ सय ५० जति छन् । ४–५ सय कृषि फर्महरुमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरुको अभावमा व्यवसाय नै धरासायी बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरुको लगानी डुब्यो भने बैंकहरुको पनि लगानि समेत डुब्छ । जेनेरल प्रिन्टर, कम्प्युटर तथा मेसिनरी बनाउने खालका तालिमहरु देशले दिन सकेको छैन । त्यसैले सरकार, किसान लगायत व्यवसायी नै फ्रस्टेसनको अवस्था छ, राम्रो अवस्था नदेखिएको त्यहाँका उद्योगीहरु बताउँछन् ।
उता, तराईको तुलनामा पहाडमा भने नेपाली मजदुरहरु नै रहेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ, धनकुटाका अनु्सार उक्त संघमा साना तथा घरेलु उद्योग गरी सदस्य संख्या २ हजार १९७ वटा छन् । एउटा ठूलो सिमेन्ट उद्योग छ जसमा जम्मा २५० जना कामदार छन् । सबै कामदार नेपाली नै हुन् । चिया उद्योग, एभोकाडो प्रशोधन केन्द्र, वाइन फ्याक्ट्रीमा पनि प्राविधिक कर्मचारीहरू छन् । त्यहाँ आवश्यक पर्ने कतिपय प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय पालिकाहरूको सहयोगमा तालिम दिइएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण र तालिम अवधिमा अनिवार्य रुपमा उत्पादन प्रणालीको उपर्युक्त सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान र कर्म संस्कृति निर्माण हुनुपर्नेमा रोजगारदाता उद्योग–प्रतिष्ठानहरुको जोड रहेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । ‘उद्योगमा आवश्यकता अनुसारका पदहरु पुरा भएका छैनन् । जसको कारण खोजजस्तो सीपयुक्त जनशक्ति नपाइनु पनि हो । यस्तै माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नहुनु पनि मुख्य कुरा हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सिटिइभिटीको प्राविधिक शिक्षा र माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धारको शिक्षा बीच समानता, भिन्नता, आवश्यकता र औचित्यका बारेमा सरोकारवालाहरु बीच समान धारणा बनाउनु पर्ने, विद्यार्थीको भर्ना दर, उत्तीर्ण प्रतिशत र बजारमा प्रवेशबीच खाडल देखिएको, आर्थिक क्रियाकलापको आधारमा र बजारको मागको आधारमा कोशी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको उपयुक्त आपूर्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको प्रयास आवश्यक देखिएको, रोजगार बजारमा कार्यस्थलमा नै सीप सिकी काम गरिरहेका अथवा सामान्य सीपहरुमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाइ सीपयुक्त जनशक्तिको प्रमाणीकरण संरचनामा समावेश गर्न आवश्यक रहेको लगायतका सुझाव छन् ।
